निजि विद्यालयहरुका समस्या समाधानमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने विद्यालय संचालक हरुको भनाइ

२,श्रावण २०७७
रामचन्द्र शाही, धनगढी
यतिबेला निजी तथा अबासिय विद्यालयका संचालकहरु गएको तीन महिना देखि संचालन गर्दै आएको अनलाइन तथा बैकल्पिक माध्यमको पठनपाठनलाई बन्द गर्दै साउन १ गते बाट देशब्यापी आन्दोलनमा होमिएका छन।

कोभिड–१९ को महामारीको समयमा पनि बालबालिकाहरुको पढ्नपाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बैकल्पिक माध्यम बाट पठनपाठन गर्दै आइरहेकोमा राज्यले आफुहरुका जाएज मागहरुलाइ सुनुवाइ नगर्दा संचालित अनलाइन कक्षाहरु बन्द गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ।
कोभिड - १९ को संक्रमणबाट नेपाली जनतालाइ सुरक्षित राख्ने प्रयास स्वरुप गरिएको बन्दाबन्दीका कारण निजि लगानीका विद्यालयहरुमा सृजित समस्याहरुको समाधानार्थ सरकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरुसङ्ग ध्यानाकर्षण गराइएको भएपनी कुनै ठोस पहल नहुदा आफुहरु समस्यामा परेको निजि विद्यालय संचालकहरुको गुनासो छ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ साल आषाढ १ गते देखि बैकल्पिक माध्यम बाट पठनपाठन सुरु गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम निजी विद्यालयहरुले पनि वैकल्पिक प्रणाली बाट सिकाईलाई निरन्तरता दिएका थिए।
निजि विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र २०७६ को बाकी बक्यौता उठाउन नसकेको र २०७७ सालमा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क संकलन नगर्न नेपाल सरकारको निर्देशनले
निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।
चैत महिनादेखि विद्यालयमा आर्थिक करोबार बन्द हुदा शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको विद्यालय संचालकहरु बताउदै आएका छन।

प्याब्सन तथा एनप्याब्सनले संयुक्त रुपमा आषाढ ७ गते अपिल जारी गर्दै विद्यालयहरुले नियमित अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने र सो कार्यका लागि न्युनतम शुल्क लिने माहोल सिर्जना गरिदिन नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, सरोकारवाला लगायत आम अभिभावकहरुलाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गर्दा पनि नेपाल सरकारले प्याब्सन तथा एनप्याब्सनको आग्रहलाई नजरअन्दाज गरेको गुनासो गरे।निजि लगानीमा संचालित विद्यालयहरुको समस्याको निराकरण गर्ने प्रयास गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालयले असार ८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निजी विद्यालयलाई अभिभावकसँग कुनै शिर्षकमा शुल्क नलिन निर्देशन दियो । त्यसपछि, आफुहरु झन मर्कामा परेको निजि विद्यालय संचालकहरुका छाता संगठनहरुको भनाइ छ।
लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाउँदा शिक्षक, कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन भने निजि विद्यालयहरु पनि घरभाडा, बैंक ऋण, साँवा ब्याज तिर्न नसक्दा समस्यामा पर्दै गइरहेका छन।
निजि विद्यालय संचालकहरुले सरकार समक्ष पटक–पटक आफ्ना मागहरुको सुनुवाइको लागि ध्यानाकर्षण गराउदापनी सकारात्मक पहल नहुदा उनीहरुका साझा संगठनका पदाधिकारीहरुले असार १४ गते शिक्षा मन्त्री समक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापन–पत्र बुझाई असार १९ गतेभित्र आफना मागहरुको सुनुवाइ गर्न अनुरोध गरेका थिए।मागहरुको सुनुवाइ नगरिए असार २२ गतेबाट अनलाईन र अफलाइन कक्षाहरु, टेलिभिजन, रेडियो एफ.एम. द्वारा संचालित कक्षाहरु बन्द गरि आन्दोलनमा जाने बताएका थिए।
नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबाट असार २१ गते निजि विद्यालय संचालकहरुका छाता सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सन तथा अभिभावकका सङगठन, इस्टु लगायत मन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको बैठक आयोजना गरि निजी विद्यालयहरुका मागहरु सम्बोधन गर्ने बताएपछी तत्काल घोषणा गरेको संघर्षका कार्यक्रम रोक्दै निजि शैक्षिक संस्थाहरुले असार ३१ गते सम्म मन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरेको भए पनि मन्त्री बाट कुनै ठोस निकास नआउदा साउन १ गते बाट सम्पूर्ण बैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रम स्थगित गर्नुका साथै प्रशासन समेत बन्द गरि आन्दोलनमा जानु परेको निजि विद्यालय संचालकहरु बताउछ्न।

भर्खर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको प्रतिबेदनमा पनि निजि विद्यालय प्रती अभिभावकहरुको आकर्षक बढीरहेको उल्लेख हुँदा पनि आफ्नो योगदानको राज्यले मुल्यांकन नगरेको निजि विद्यालय संचालकहरुको गुनासो छ।

देशलाई आबश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति उत्पादनमा दिनरात तल्लीन निजि विद्यालय संचालकहरु र शिक्षक- कर्मचारी हरु समस्यामा पर्दा तथा भबिस्यनै अनिश्चित हुदा
सरोकारवालाहरुको मौनताले निजी विद्यालयको समस्याहरु प्रती सरकार जिम्मेवार नभएको  देेेखाएको जानकारहरु बताउछ्न।

प्याब्सन केन्द्रिय सदस्य दीपक सुरि सरकार तथा सरोकारवालाहरुले निजी विद्यालयहरुले भोग्दै आइरहेका समस्याहरुको समाधानमा चासो नदेखाउदा निजि विद्यालयमा अध्ययनरत ३१ लाख विद्यार्थीहरु तथा ती विद्यालयहरुमा कार्यरत दुई लाख ५० हजार शिक्षक, कर्मचारीहरुको भबिस्य अन्योलमा रहेको बताउछन। लोककल्याणकारी राज्य ब्यबस्था भएको देशमा राज्यको शिक्षण संस्थाहरुलाइ फरक- फरक किसिमको व्यबहारले देशको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा दत्तचित्त भै लागेका निजि क्षेत्रका शिक्षाकर्मिहरुको योगदानको अबमुल्यन हुनु दु:खद भएको उनको ठम्याइ छ।

राज्यले निजि विद्यालयहरु द्वारा देशको शैक्षिक उन्नयनमा पुर्याउदै आएको योगदानको मुल्यांकन गर्दै निर्बाध रुपमा विद्यालय संचालनको बाताबरण सुनिश्चित गर्नु जरुरी भएको प्याब्सनका अर्का केन्द्रिय सदस्य हरि रेग्मिको भनाइ छ।अन्यथा राज्यकोषमा बर्सेनि अरबौको नोक्सानी त हुने नै छ भने यसका साथै देशले ठूलो शैक्षिक क्षेती ब्यहोर्नु पर्ने उनी बताउछन।