खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता

- लोकन्द्र विष्ट

विश्वमा बढ्दो सहरीकरण, समय समयमा देखिने महामारी, वातावरणीय क्षयीकरण अनि जनसङ्ख्याको आकारमा विस्तार जस्ता जल्दा बल्दा मामिलाहरूले खाद्य अभावको समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । आर्थिक रूपले सम्पन्नता छ, औद्योगिक उत्पादनमा बढोत्तरी छ तर सबै कुरालाई सह मिलन गराउन सक्ने कृषि उत्पादकत्व भने आशातीत वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । खाद्य उपलब्धता सबै ठाउँमा समान रूपले पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । यही सेरोफेरोमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता विश्वमा समसामयिक तथा ज्वलन्त विषयको रूपमा देखा परेका छन् ।

खाद्य सम्प्रभुता

वातावरणीय दिगोपनालाई बिचार गर्दै खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण र नियमनका सन्दर्भमा उत्पादनकर्ता किसानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अवधारणा खाद्य सम्प्रभुता हो ।यो कृषि प्रणाली माथि कृषकहरूको अधिकार स्थापना गर्ने राजनीतिक मान्यता हो । सन १९९६ मा La Via Compensia Movement को भोकमरी विनाको भविष्य भन्ने नारा राख्दै सम्पन्न विश्व खाद्य सम्मेलनका समयमा विश्वव्यापी किसानहरूको अभियानले सर्वप्रथम खाद्य सुरक्षाको अवधारणा अगाडि सारेको हो । यो अवधारणा कृषि प्रणालीमा साना किसानहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक वञ्चितिकरणको प्रतिवाद गर्न विकसित भएको हो ।

खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त तथा मान्यताहरू

• सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनु पर्ने

• खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरूको योगदानको कदर गर्नु पर्ने

• स्थानीय जनताको खाद्य आवश्यकता पुरा गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्ने

• मल, बीउ, सिँचाई र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरूको नियन्त्रण हुनुपर्ने

• कृषि व्यवसायलाई प्रविधि मैत्री बनाउन किसानहरूमा ज्ञान, सीपको विकास गराइनु पर्ने

• प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन सँग जुध्ने गरी कृषि प्रणालीको उपयुक्त विकासमा कृषकहरूलाई सक्षम बनाइनु पर्ने । यिनै विषय बस्तुको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको महत्त्वलाई बिचार गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । जस अनुसार खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले किसानहरूले उपभोग वा अभ्यास गर्न पाउने देहायका अधिकार सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख रहेको छः

• खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने

• खाद्य उत्पादन वा विस्तार प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्न पाउने

• कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ बिजन र प्रविधि आवश्यकता अनुसार छनौट गर्न पाउने

• कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण र व्यापारीकरण प्रतिकूलताबाट मुक्त रहने तसर्थ समग्रमा खाद्य सम्प्रभुताले कृषि प्रणालीको निर्णायक भूमिकामा उत्पादनकर्ता किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नसँग सम्बन्धित विषय हो ।

खाद्य सुरक्षा

सबै मानिसको पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ माथिको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो ।सबैले खान पाउनु पर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र उपलब्ध खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वस्थ्य अनि पोसिलो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता खाद्य सुरक्षाको हो ।

खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा विकसित भएको हो । सन १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई उत्पादन मूल्यमा हुने घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने वृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्ति भनी परिभाषित गरेको छ ।

सन १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समयमा आधारभूत खाद्यान्नमा भौतिक आर्थिक पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सक्रिय र स्वस्थ्य मानव जीवन यापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।

खाद्य सुरक्षाका चार आधारस्तम्भहरु

• आन्तरिक वा बाह्य जसरी भए पनि खाद्य आपूर्ति भएको हुनु पर्दछ

• उपलब्ध खाद्यान्न सबै व्यक्तिहरूको पहुँचमा हुनुपर्छ

• खाद्य पदार्थमा भएको पोषक तत्त्वहरूको सही उपयोग हुनु पर्दछ

• खाद्यको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा स्थिरता हुनु पर्दछ । तसर्थ खाद्य सुरक्षाले खाद्यान्नको उपलब्धता, सो माथिको सबै व्यक्तिहरूको पहुँच, खाद्य वस्तुको सही उपयोग र यी सबै पक्षहरूको स्थिरता वा निरन्तरतामा जोड दिएको हुन्छ ।

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षामा फरक

सारभूत रूपमा यी दुवै बिषयवस्तुहरुले हरेक व्यक्तिहरूका लागि खाद्य वस्तुको उपलब्धता र पहुँचको बिषलाई समेटेका हुन्छन् । दुवैको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य खाद्य वस्तुको अभावमा कसैको पनि जीवन जोखिममा नपरोस् भन्ने नै हो । तथापि यी दुई विषय वस्तुहरूमा केही अन्तर्निहित भिन्नताहरू रहेका छन् । जुन देहाय अनुसार छन् नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँका करिब ७४ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कृषि मुलश्च जीवन भने झैँ कृषि नै यहाँको जीवन निर्वाहको मूल आधार हो र खाद्य सुरक्षाको मुख्य जग । तसर्थ कृषि व्यवसायमा आधारित यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्था देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छः

• नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ

• सन् २०१९ मा विश्वका ११७ देशको सूचिमा भोकमरी सूचकांकमा ७३ औँ स्थानमा रहेको छ

• आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर औसत ३.२ प्रतिशत रहेको छ

• धान, मकै, गहुँ, कोदो यहाँको प्रमुख खाद्यबालीहरु रहेका

• विगतमा निर्यात हुने गरेको कृषि वस्तुहरू पछिल्लो चरणमा आयात हुने अवस्थामा छ

• विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३७ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेको देखिन्छ

• करिब ४० जिल्लाहरूमा खाद्य न्यूनता रहेको देखिन्छ

• • हिमाली र पहाडी भागमा खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था छ

• खाद्यान्न उत्पादनको हिसवाले सबैभन्दा असुरक्षित कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरू:

• नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार खाद्य सम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।

• संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख छन् जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

• खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी प्रबन्धहरू रहेका छन्

• दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत Zero Hunger को नीति नेपालले पनि अनुसरण गरेको

• सन २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ जारी गरिएको छ

• स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ

• खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद्, स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संस्थागत व्यवस्था रहेका छन्

• विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैङ्क, PACT परियोजना, सिँचाइ परियोजनाहरू, RISM FP लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित खाद्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामा देखिएका समस्याहरू

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा कायम राख्नका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै पनि परिमाणात्मक उपलब्धि हात लागेको देखिँदैन । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम राख्नमा थुप्रै समस्याहरू देखा परेका छन् जुन निम्न छनः

• खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू व्यवहारतः लागु हुन नसक्नु

• भौगोलिक विकटता हुनु जसका कारण आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ

• उन्नत मल, बीउ, रासायनिक औषधीहरू समयमा नै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिनु

• कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीप सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु

• सिँचाई सुविधा सबै ठाउँमा पुग्न नसकी कृषि कार्यका लागि मनसुनमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता

• जग्गा जमिनको खण्डीकरण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढी रहेको

• जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको

• कृषि अनुसन्धान कार्यले गति पाउन नसकेको

• युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा कृषि कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु

• खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था नहुनु

• खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान हुन नसकेको

• कृषि कार्य निर्वाहमुखी भएको व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको

• कृषि क्षेत्रको वार्षिक बजेट अपेक्षित मात्रामा वृद्धि हुन नसक्नु ।

समस्या समाधानका लागि चालिनु पर्ने कदमहरू:
• कृषि सम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवहारहरू अक्षरशः पालना हुनु पर्दछ

• ग्रामीण कृषि सडक अनि उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ

• किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ र औषधीहरूको उपलब्धताको व्यवस्था सहित पर्याप्त सब्सिडीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ

• कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ भने खाद्यान्न भण्डारणको उचित व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ

• जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गरिनुपर्दछ

• पर्याप्तमा मात्रामा सिँचाई सुविधाको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।

• जमिन बाँझो राख्ने, अनावश्यक खण्डीकरण गर्ने कार्य निरुत्साहित गरिनु पर्दछ

• कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित तुल्याउनु पर्दछ

• खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ

• मानिसहरूको खाद्य बानीमा सुधार गरिनु पर्दछ

• स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली तथा खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ

• खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान सहित सुहाउँदो खाद्य कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्दछ ।

अन्त्यमा : सक्षम र स्वस्थ्य जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको पर्याप्त मात्रामा उपलब्धताको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता वर्तमान र भविष्यको निर्विकल्प समाधान हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । साँघुरिँदो कृषि क्षेत्र र विस्तारित जनसङ्ख्याको बिचमा उचित तालमेल मिलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्नु समय सान्दर्भिक हुन सक्ने र सो कार्यका लागि खाद्यान्न प्रणालीमा किसानहरू सम्प्रभुता हुनु अनिवार्य आवश्यकता हो।