शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने बारे व्यापक बहस आबश्यक

४,श्रावण २०७७
रामचन्द्र शाही, धनगढी
कोभिड- १९को जोखिमले गरिएको लकडाउनले सबै क्षेत्र प्रभावित छन तथापि शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ।
एक सय २० दिन देखि विद्यालय,शिक्षक र विद्यार्थीहरुका बीच प्रत्यक्ष सिकाइ आदानप्रदान हुनपाएको छैन।बैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ आदानप्रदानको लागि गरिएको प्रयास पुर्ण रुपमा सफल हुन सकेको पाइदैन र नेपाल जस्तो देशमा सो अभ्यास ब्यबहारिक रुपमा लागू गर्न थुप्रै कठिनाइहरु पनि रहेका छन।
नेपाल सरकार शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालयले निर्देशिका नै जारी गरि असार १ गते देखि अनलाइन र बैकल्पिक माध्यम बाट देशब्यापी रुपमा सिकाइ क्रियाकलाप संचालन गर्न दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार सुचीको बुदा नम्बर ८मा आधारभूत र माद्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएको उल्लेख गरेको छ।त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ११ ज मा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धि २३ वटा अधिकारहरुमा माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय तहको भएको कानुनी ब्यबस्था छ।

कोरोनाको त्रासले सिर्जित परिस्थितिले संचालन हुन नसकेको शैक्षिक सत्र र खुल्न नसकेका विद्यालयहरु संचालन गर्ने वा नगर्ने बारेमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिन शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ।

कोरोनाले पक्कै पनि त्रास र डरको अबस्था सिर्जना गरेको छ।तर यसको अन्त्य कहिले सम्म हुन्छ भन्ने कुनै पनि आधिकारिक जानकारी अझै आएको छैन।कोरोनाको त्रासलाइ मात्र ध्यानमा राख्दै विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनसङ्ग जोडन प्रयास गर्ने होइन र विद्यार्थी- शिक्षक अन्तर्कृया हुने माहोल सिर्जना गरिने होइन भने विद्यार्थीहरुको मानसिकतामा पठनपाठन र सिकाइ प्रती सकारात्मक धारणा बिकास गर्न धेरै समय लाग्ने छ।

सतर्कता अपनाउदै भौतिक र सामाजिक दुरि कायम हुने ब्यबस्थापन सुनिश्चित गरि विद्यार्थीहरुलाइ सिकाइ सङ्ग जोड्ने प्रयासको थालनी गर्न अब ढिलो गरिनु हुदैन।
स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो पालिकाको अबस्था बिश्लेषण गरि र विद्यालय संचालनको सम्भाब्यता अध्ययन गरि विद्यालयहरु संचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
कलिला बालबालिकाहरुको सिक्न पाउने अधिकारलाई ख्याल गरि आबश्यक सतर्कता र सजगता अपनाउदै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप संचालन गरि विद्यार्थी र शिक्षक बिच छुटेको अन्तर्कृया पुनः संचालन गर्ने वातावरणको सुनिश्चिततामा सरोकारवालाहरुको ध्यान पुगोस।