सीटीईभीटीको सम्बन्धन अब प्रदेशबाटै

२०७७ साउन २७ गते मंगलबार
काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) केन्द्रले प्राविधिक शिक्षालाई सम्बन्धन अधिकार प्रदेश परिषद्लाई दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रको बैठकले सीटीईभीटी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको निर्णय गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री केन्द्र परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिषद्ले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्रदेशभित्र प्राविधिक शिक्षालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय र तालिम केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ । मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार सीटीईभीटीको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याइएको सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए । ‘संघीयताअनुसार सीटीईभीटीको ६८ प्रतिशत बजेट र काम प्रदेश सरकारको जिम्मामा पुगेको छ । त्यहीअनुसार जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरिएको हो,’ उनले भने ।

केन्द्रले हाल सञ्चालन गर्दै आएका आंगिक, सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित, साझेदारीमा चलेका र निजी लगानीमा खुलेका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयको नियमन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश परिषद्लाई दिइएको छ । शिक्षालय सञ्चालनका लागि केन्द्र परिषद्ले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ । प्रदेश परिषद्ले केन्द्रको स्वीकृति लिएर नयाँ शिक्षालय स्थापना गर्न सक्ने सदस्यसचिव वाग्लेले बताए । सीटीईभीटी केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा प्रि–डिप्लोमा, आंगिक, सामुदायिक र निजी लगानीमा डिप्लोमा पढाइ हुने शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ । लामो तथा छोटो अवधिको तालिम पनि दिने गरिएको छ । निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्न चलखेल हुने गरेको आरोप केन्द्रलाई थियो ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपको राष्ट्रिय नीतिअनुकूल प्रादेशिक नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि केन्द्र परिषद्ले अधिकार छुट्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका लागि प्रदेश तहमा नै बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागिसमेत केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु अनिवार्य बनेको थियो । केन्द्रले हाल सञ्चालन गरेको प्रदेश कार्यालयलाई प्रदेशको सचिवालय बनाइने भएको छ ।

संघीय सरकारको प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा नमुना प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई समेत प्रदेश परिषद्ले अघि बढाउनुपर्नेछ । नयाँ खोल्न सकिने वा हाल सञ्चालनमा नै रहेका प्राविधिक शिक्षालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्न सकिने विकल्प दिइएको छ । प्रदेश परिषद्ले केन्द्रले गर्दै आएको सीप विकास तथा तालिम प्रदायक निकायको स्थापनासम्बन्धी मापदण्डसमेत तय गर्न सक्नेछ । अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तह समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मा पनि प्रादेशिक परिषद्ले पाएको छ । प्रदेशका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र बाँडफाँटसमेत गर्नेछ ।

प्रि–डिप्लोमा, डिप्लोमा र लामो अवधिको तालिमका लागि भने प्रदेशले केन्द्रको पाठ्यक्रम नै लागू गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक परिषद्ले छोटा अवधिको तालिमका लागि आफैं स्थानीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्रशिक्षक तयारी र विकास गर्नसमेत पाउनेछ । प्रदेशभित्र सञ्चालित यससम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन, समीक्षा प्रादेशिक परिषद्ले नै गर्नेछ । ‘केन्द्र परिषद्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नीति निर्देशन तथा समन्वयमा परीक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्य गर्न गराउन सक्नेछ,’ प्रदेश परिषद्को कामको सूचीमा भनिएको छ । प्राविधिक धारका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थासमेत प्रदेश तहबाटै हुनेछ ।

संघीय तहको परिषद्ले भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको राष्ट्रिय नीति तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नेछ । पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पार्ने काम पनि केन्द्र परिषद्को नै हुनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त प्रमाणपत्रहरूलाई समकक्षता दिने काम पनि केन्द्रबाट नै गरिनेछ । राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको प्रक्षेपण पनि केन्द्रले गर्ने जनाएको छ । विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन, नतिजा प्रकाशन, प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम भने पहिले जस्तै केन्द्रले नै गर्नेछ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका क्षेत्रमा सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय केन्द्रबाट हुने सदस्यसचिव वाग्ले बताए । परीक्षा, प्रशिक्षक प्रशिक्षण अनुमतिपत्र, सम्बन्धन, अनुगमनको क्षेत्रका राष्ट्रिय मापदण्ड संघीय परिषद्ले नै तोकेअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको कार्यान्वयन पनि केन्द्रबाट नै हुनेछ । नमुना प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, सञ्चालन र नियमन केन्द्र परिषद्बाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश परिषद्को संरचना

प्रदेशस्थित सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने ९ सदस्यीय प्रदेश परिषद्मा प्रदेश योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखहरूमध्येबाट नगरपालिका/गाउँपालिका महासंघबाट मनोनीत १/१ जना, उद्योगी, व्यवसायी, रोजगारदाताहरूमध्येबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना र विज्ञहरूमध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । हालको प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यालयका निर्देशक परिषद्का सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश परिषद्को मातहतमा सचिवालय र त्यसअन्तर्गत ३ वटा महाशाखा रहने संरचना बनाइएको छ ।

केन्द्रमा भने परिषद्को सभा, परिषद्, उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव ४ महाशाखा, परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहनेछ । स्थानीय तहलाई पनि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा आवश्यक संयन्त्र गठन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । विद्यालय तहमा सञ्चालित प्राविधिक धारको शिक्षामा स्थानीय तहले नियमन र व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहभित्र सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्न सक्नेछन् । छोटो अवधिका केही तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकको लागि यो समाचार सुदिप कैनीले लेख्नुभएको छ।