विद्यमान सरकारी कानून नमान्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको घोषणा

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको एक समूहले विद्यमान कानून नमान्ने र संविधान अनुकुल हुने गरी निर्माणको चरणमा रहेका कानून आफू अनुकुल बनाउने ‘उद्घोष’ गरेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनको मंगलबारबाट शुरु हुने १४ औं महाधिवेशनका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै उक्त समुहले आफूले जितेमा पुरा गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै उक्त उद्घोष गरेको हो । पेशागत व्यवासयिक समूहका नाममा संस्थाका सल्लाहकार टीकाराम पुरीको अध्यक्षतामा प्यानल घोषणा गर्दै उक्त समुहले आफ्नो १४ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त प्रतिवद्धतामा सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सुरक्षा कोष व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर्क सहित उक्त कानून नमान्ने उद्घोष गरिएको छ । उक्त सुरक्षा कोष लागू गरे पछि त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारी प्रतिको आर्थिक दायित्व बढ्छ । जसले गर्दा उनीहरुले अहिले कमाएको नाफाको हिस्सा घट्ने छ । त्यसैले उनीहरुले उक्त कानूनको विरोध गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा श्रम ऐन अनुसार की शिक्षा ऐन अनुसार भन्ने दुविधालाई अन्त्य गर्ने उक्त समूहको प्रतिवद्धता छ ।

यसैगरी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन अन्र्तगत व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई आफू अनुकुल रुपान्तरण गराउने उनीहरुको प्रतिवद्धता छ । ऐनमा ५ सय सम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले १० प्रतिशत, ८ सय सम्म भएकाले १२ र त्यो भन्दा माथि भएकाले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाउन लागेको शिक्षा ऐनलाई पनि आफू अनुकुल निर्माण गर्ने उक्त समुहले उद्घोष गरेको छ । आफूले जितेमा कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयहरु कम्पनी अन्र्तगत नै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था स्थापित गराउने घोषणा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवस्था र देशको संरचना वदलिएसँगै अपनाउनु पर्ने शिक्षा नीति तय गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संविधानको व्यवस्था अनुसार निजी विद्यालयले गरेको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसकेको छ ।

सो प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरे पनि एडुखबरले प्रकाशन गरेको थियो ।

आयोगको उक्त सुझाव सँगै विद्यालय सञ्चालक आक्रोशित छन् । अब बन्ने राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई गुठिमा रुपान्तरण गरी सेवामूलक बनाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावका विरुद्ध राजनीतिक लविङ्मा उत्रिएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफ्नै संगठनको निर्वाचनमा पनि यही एजेण्डालाई मुख्य बनाउने देखिन्छ ।

घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्षका उम्मेद्वार पुरीले उक्त कोषका ब्यवस्था र आयोगको प्रतिवेदनको आलोचना गरे ।

सरकारी तलब सुविधा लिनेका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन पर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै उक्त समूहले बालबालिकाको विद्यालय छनौट गर्न पाउन व्यवस्था कायम गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । आफ्नो प्यानलले जितेमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ऐन नीयम निजी विद्यालय मैत्री बनाउन पहल गर्ने, उच्च शिक्षामा उपलब्ध गराईने ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा गरिएको विभेद अन्त्य गर्ने, प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निजी विद्यालयमा पनि समान ढंगले लागू गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, दैवी प्रकोपका बेला विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि राष्ट्रिय स्तरमा रहातकोष स्थापना गर्ने लगायत संगठन र सदस्यहरुका पक्षमा काम गर्ने उक्त समूहको प्रतिवद्धता छ ।

उक्त समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वारका रुपमा वर्तमान महासिचव राजेन्द्र बानियालाई अघि सारेको छ । उनी १३ औं महाधिवेशनमा वीजय सम्बाहाफे र टीका पुरीको प्यानल मध्ये सम्बाहाम्फेका तर्फबाट महासचिव बनेका हुन् । उतिखेर अन्तिममा क्याम्प परिवर्तन गरेका उनी यसपटक पुरीकै प्यानलमा फर्केका हुन् ।

नयाँ नेतृत्वका लागि औपचारिक घोषणा नगरेपनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले छुट्टै प्यानलको तयारी गरेका छन् । शिक्षामा भएको निजी लगानी सुरक्षाका लागि एक हुनु पर्ने बेलामा विभाजन हुनु राम्रो नहुने उनले प्रतिकृया दिए । आफूलाई वर्तमान अध्यक्ष सम्बाहाम्फे सहित पूर्व अध्यक्षहरु उमेश श्रेष्ठ, राजेश खड्का लगायतको समर्थन रहेको दावी गर्दै उनले पेशागत सुरक्षाका सवालमा सबैसँग सहकार्य हुने बताए ।

ढुङ्गानको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आशिष श्रेष्ठ र महासचिवमा आरवी कटुवाल उम्मेद्वार छन् भने पुरीका तर्फबाट उपाध्यक्ष ईश्वरबहादुर गुरुङ्ले महासचिवमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । पुरीको प्यानलमा कोषाध्यक्ष मधु लोहनी छन् भने ढुङ्गानको क्याम्पबाट सन्तोषमणि न्यौपाने कोषाध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् ।

८५ सदस्यीय कार्यसमितिमा ८६ जना निर्वाचित हुने छन् । बाँकी सदस्य पछि कार्यसमितिले चयन गर्ने छ । ६ हजार ३ सय विद्यालय सदस्य रहेको प्याब्सनको अधिबेशनमा देशभरबाट २ हजार ४ सय ३८ प्रतिनिधि सहभागी हुने महासचिव बानियाले जानकारी दिए ।

मुलुकभर १० हजार निजी विद्यालयमा ३ सय अर्वको लगानी भएको र २० लाख विद्यार्थी पठनपाठन गर्ने र २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेको विद्यालय सञ्चालकहरुको दावी छ ।