सामुदायिकमा गाभिन थाले निजी विद्यालय

भाद्र १४, २०७७

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेसँगै संकटमा परेका निजी (बोर्डिङ) विद्यालय सरकारी विद्यालयमा गाभिन थालेका छन् । 

लकडाउनले कक्षा रोकिएपछि विद्यालयले गत चैतदेखि शुल्क लिन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले समेत नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि तत्काल विद्यार्थी भर्ना तथा आर्थिक गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तोमा विद्यालयहरू ‘मर्ज’ हुने विकल्पमा लागेका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकगढी नगरपालिका–५ स्थित एकता बोर्डिङ हाइस्कुल यसै शैक्षिक सत्रबाट स्थानीय श्रीकृष्ण रत्नगंगा माध्यमिक विद्यालयमा गाभिँदै छ । उक्त विद्यालय २०५० सालमा स्थापना भएको थियो । प्रिन्सिपल रबिन श्रेष्ठका अनुसार करिब ३ सय ५० विद्यार्थी अब सरकारी विद्यालयमा पढ्नेछन् ।

‘सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी रहेका स्कुल मर्ज गर्ने नीति लिएको चाल पायौं । यही बेला कोभिड–१९ ले लामो समय लकडाउन भयो,’ उनले भने, ‘स्कुल चलाउन सक्ने स्थिति नभएकोले मर्ज गर्न उपयुक्त ठान्यौं । अभिभावकलाई जानकारी गराएर गाभ्ने निर्णय गरेका गरेका छौं ।’

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्रकुमार बोहराले ती विद्यालय गाभ्ने निर्णयसहित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पत्राचार गरिएको बताए । ‘विद्यालय गाभ्दा सरकारले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने क्राइटेरिया राखेको छ,’ उनले भने, ‘बोर्डिङमा विद्यार्थी घट्दै गएकाले उहाँहरूले मर्ज गर्न चाहनुभयो । त्यसैअनुसार असार ३ गते नै निर्णय विभागमा पठाएका छौं ।’

कार्यविधिमा सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भई सञ्चालन भए तीनवटा आधारमा प्रोत्साहन अनुदान रकम दिइने उल्लेख छ । कक्षा ५ सम्म सञ्चालितलाई २० लाख, कक्षा ८ सम्मलाई ३० लाख र माध्यमिक तहलाई ५० लाख रुपैयाँ दिइने जनाइएको छ । ‘यसरी गाभिएका विद्यालयमा स्थानीय तहबाट विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।

सरकारले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि विद्यालय गाभ्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रिन्सिपल श्रेष्ठले बताए । श्रीकृष्ण रत्नगंगाका प्रधानाध्यापक ध्रुवलाल श्रेष्ठ भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सिन्धुपाल्चोककै बाडेगाउँस्थित सरस्वती इङ्लिस स्कुल पनि स्थानीय जनसुधार आधारभूत विद्यालयमा यसै वर्ष गाभिएको जनाइएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सनले महामारीसँगै निजी विद्यालय संकटबाट गुज्रिएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार निजी विद्यालयले करिब ६ महिनादेखि आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् । कतिपय शिक्षक, कर्मचारीले २०७६ सालकै तलब लिन पाएका छैनन् ।

‘म करसहित महिनाको ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ घर भाडा तिर्छु,’ राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव तथा चाबहिलस्थित एपेक्स लाइफ स्कुलका प्रिन्सिपल सुवास न्यौपाने भन्छन्, ‘कार्यरत ८२ शिक्षक–कर्मचारीलाई पचास प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन सकिएको छैन । हामीलाई स्कुल सञ्चालन गर्न गाह्रो भइसक्यो ।’ ठूलो लगानीका विद्यालयलाई उक्सन मुस्किल परेको उल्लेख जनाउँदै उनले सानो लगानीका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताए ।

दाङ, रोल्पा, सल्यान तथा तराईका जिल्लाका कतिपय निजी विद्यालय पनि बन्द गर्ने वा अर्कोसँग गाभिने स्थितिमा पुगेको भनी आफूहरूलाई खबर आएको प्याब्सन पदाधिकारीले जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार कतिपय सञ्चालकले घरभाडा तिर्न नसकी भौतिक संरचना छाडेर चुपचाप बाहिरिएका छन् । ‘सरकारी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक दिइसकेका छन्, निजीमा पढ्नेले पनि लिएको बुझिएको छ,’ प्याब्सनका प्रदेश–२ अध्यक्ष मुरारि साहले भने, ‘कति विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने/नसक्नेबारे लकडाउन खुलेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’

‘लकडाउनले गर्दा धेरै निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन्,’ प्याब्सनका सह–अध्यक्ष डिके ढुंगाना भन्छन्, ‘नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालय भाडाका घरमा छन् । थोरै विद्यार्थी राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी विद्यालय आपसमा गाभेर सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रणका निम्ति सरकारबाटै समन्वय हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा निजी विद्यालय आपसमा मर्ज हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय ठाउँमा बसाइँसराइले प्रभाव पारेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यही बेला सरकारले विद्यालय मर्जर नीति अघि सारेको छ । त्यो नीति निजीमा लागू हुन सक्यो भने सहज हुन सक्ला । किनभने निजी गाभिँदा सरकारी विद्यालयले विद्यार्थी पाउँछ । प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउन स्थानीय सरकारबाट सहजीकरण हुन जरुरी छ ।’

प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरे निजी र सरकारी विद्यालयबीच समायोजनभन्दा पनि क्षतिपूर्ति दिएर बक्यौता तिरिदिने सर्त उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘निजी विद्यालयबीच मात्र समायोजन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नत्र पढाइ जारी राख्न सरकारले सफ्टलोन वा कोलेटर राख्न नपर्ने लोन दिलाउन जरुरी छ ।’

तथ्यांकअनुसार देशभरिमा ६ हजार ५ सय निजी विद्यालय छन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय छन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले आपसमा गाभिएका विद्यालयलाई व्यवस्थापनका निम्ति रकम दिइने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालय गाभिएबापत व्यवस्थापनका निम्ति रकम दिइने हो,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालय गाभिने सन्दर्भमा स्पष्ट हुन बाँकी छ ।’
कान्तिपुर दैनिकमा गणेश राईले यो समाचार लेख्नुभएको छ।