न्यायिक पहुँचमा पुग्न नसकेका आम नागरिकका लागि पुलको भूमिकामा धनगढी नगर : उप-मेयर भट्ट

धनगढी - सहज न्यायिक पहुँचबाट वञ्चित भएका आम नागरिकका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले पुलको भूमिका निर्वाह गरेको उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टले बताउनु भएको छ । बिहीबार धनगढी उपमहानगरपालिकामा आयोजना गरिएको लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा हिंसा पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर भट्टले यस्तो बताउनु भएको हो । 

‘धनगढी उपमहानगर भनेको प्रदेशको केन्द्र हो ।’ उपमेयर भट्टले भन्नुभयो, ‘यहाँ ९ वटै जिल्लाका मात्रै नभएर अरू जिल्लाका नागरिक समेत बसोबास गर्ने गर्दछन् । त्यसमा न्यायका लागि माथिल्लो तहसम्म जानेहरू अधिकांश पहिलो चरणमा हामीकहाँ पुग्छन् । कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोधपुछका लागि मात्रै भए पनि हामीकहाँ आउनेहरूलाई न्याय निरूपणका लागि त्यस तर्फको सहजकर्ताका रूपमा हामीले काम गरेका छौँ ।’

प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरको न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी भट्टले महिलाहरू पहिले भन्दा अहिले न्यायको सहज पहुँचमा पुग्न सकेको बताउनु भयो । ‘स्थानीय तहमा त्यसका लागि हाम्रा १९ वटा वडा स्तरमा ९० जना मेलमिलाप कर्ता छन् । जसमा वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू समेत सक्रिय छन् । हामीले सबैको न्यायमा सहज पहुँच होस् भनेर यसो गरेका हौँ ।’ उनले भन्नुभयो, ‘लक डाउनमा समेत हामीले न्याय निरूपण गर्ने निकाय बन्द रहेका बेला यसलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर काम गरेका थियौँ ।’ 

उहाँले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालालाई अब न्याय निरूपणलाई अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिनु भयो । त्यसका लागि न्याय सम्पादन गर्दा कस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई त्यसमा राख्न सकिन्छ त्यसको छनौट गरेर भए पनि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

कार्यक्रममा कैलालीका जिल्ला न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले पीडित महिला तथा बालबालिकालाई न्यायको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन आम नागरिकले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । पीडितले किन बाहिर आउन सक्ने वातावरण बन्न नसकेको हो त्यसमा आम नागरिकले जिम्मेवार भएर लागेमा न्यायिक पहुँचको दायरा फराकिलो बन्नेमा उहाँको जोड छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख अनुपम समसेर जबराले पनि प्रहरीले न्यायिक पहुँच अभिवृद्धिका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । ‘जिल्लाका विकट स्थानसम्म पुगेर समेत हामीले न्याय निरूपणका लाग सक्दो पल गरिराखेका छौँ ।’ जबराले भन्नु भयो । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुरुवातमा अधिवक्ता रेणु प्रधानले महिला हिंसा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने त्यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर जेठाराले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । 

कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सह–जिल्ला न्यायाधिवक्ता, अधिकारकर्मी, चित्रा पनेरु र गोमा आचार्य जोशी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा समाजसेवी धनपति ढुङ्गेल, नागरिक अगुवा धर्मराज ओझा लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको समेत कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो । 

कार्यक्रममा दृष्टि फाउन्डेसनकी सञ्चालिका कल्पना भट्टलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।