साउन १ देखि काम रोक्ने निर्माण व्यवसायीको घोषणा

C
C
June 05, 6:10

काठमाण्डाै, २२ जेठ - नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेलामार्फत नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

साउन १ अघिका लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार व्यवसायीले सरकारलाई आफ्नो इजाजत पत्र बुझाउने छन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन् । साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले धर्ना दिनेछन् । त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण र्‍याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरणसहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । जेठ १४ बाट थालिएको टेण्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ ।

राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताए ।

‘नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने । सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्व सूचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।

व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेको बताए ।

‘भद्र आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाई नभएकाले अब महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको हो,’ उनले भने ।

भेलामा देशभरबाट आएका ५ सय ५० जनाभन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए । भेला अघि व्यवसायीहरुले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण ¥याली समेत निकालेका थिए ।

र्‍यालीमा सहभागीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानून नआएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने उनीहरुले बताए । आन्दोलन अन्तर्गत यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै महासंघका अनुसार प्रदेश महासंघले मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमार्फत् तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

महासंघले सबै खाले टेण्डर बहिस्कार तथा सरकारलाई बुझाउने गरी इजाजत पत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ ।

महासंघले नियमावलीका केही बुँदा संशोधन तथा खारेजीको मागसहित हालसम्म प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव लगायतलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ ।

साथै महासंघले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटी आफ्नो धारणा अवगत गराइसकेको छ । महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लगायतले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

करको विरोधमा २२ माघमा देशभरका सिनेमा हल बन्द हुने
काठमाडौं । चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय मनोरञ्जन करको विरोधमा फिल्म हल सञ्चालकले माघ २२ गते… विस्तृतमा
इजरायलमा मृत्यु भएका चार नेपालीको शव काठमाडौं ल्याइने…
काठमाडौं । हमासको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० नेपालीमध्ये चार जनाको शव आइतबार नेपाल ल्याइने भएको छ… विस्तृतमा
कसुर प्रमाणित भए कति जेल सजाय हुन सक्छ अनमोललाई ?
काठमाडौं। आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा यतिबेला नायक अनमोल केसी प्रहरी हिरासतमा छन्। काठमाडौं… विस्तृतमा
कैलालीका शिक्षक शाहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको…
काठमाडौं । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक महेश शाहको… विस्तृतमा