सुदूपश्चिम प्रदेश सरकाको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षीको संशोधन प्रस्ताव दर्ता 

धनगढी, जेठ २३ - गत जेठ १९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कायक्रममाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले सचिवालयमा नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी गारएक थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दराज बोहरा प्रस्तावक र काँग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य कुमारी नन्दा बम समर्थक रहेको प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भएको हो । 
प्रतिपक्षी दलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका एक बुँदा संशोधन र एक बुँदा हटाउन माग गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ९३ नम्बर बुँदमा रहेको रहेको मुख्यमन्त्री अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोतिालाई निरन्तरता दिइने बुँदालाई सांसोधन गरी जिल्ला स्तरका खेलबाट खेलाडी छनौट गरिनुपर्ने माग बुँदा थप्न माग राखिएको छ । त्यस्तै ९४ नम्बर बुँदामा रहेको प्रदेशको विकास र स्वारोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरी मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयम् सेवा परिचालन कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गरिने छ भन्ने बुँदा हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ । 
त्यो बुँदाले सत्तापक्ष र सरकारलाई आसेपासे भर्ती केन्द्र बनाउन टेवा पु¥याउने देखिएकाले हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावक प्रस्तावक बोहराले बताए । ‘अहिले सरकारको ढुकुटी उत्तिकै पनि चरम दोहन भइरहेको छ,’ उनले भने ‘अब यसले सरकारलाई आसेपासे पोस्न सजिलो बन्ने तर त्यसको उपलब्धि खासै नदेखिएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने देखिएको छ ।’
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्दा सङ्घको आलोचना 
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा छलफल चलिरहँदा कतिपय सांसदहरूले भने सङ्घ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि समेत टिप्पणी गरेका छन् । 
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा डोटीबाट निर्वाचित काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले सङ्घ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । सङ्घ सरकारले ल्याएको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई अन्याय भएको छ,’ उनले भने यो हाम्रा लागि दुःखद कुरा हो । यसले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ । खुटिया, पश्चिम सेती जस्ता केही दुईचार वटा योजनालाई छुने काम मात्रै सरकारले गरेको छ । यसले हामीलाई निराश समेत बनाएको छ ।’ कम सभावन देखेका योजना मात्रै प्राथमिकतामा राखेको समेत खड्काको आरोप छ । 
अछामबाट निर्वाचित सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्य अक्कल बहादुर रावलले सङ्घ सरकारले एकीकृत शासन शैली अहिले पनि देखाएको बताए । प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सङ्घ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । 
सङ्घ सरकारले ल्याएको बजेटले सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षीत गरेको भन्दै प्रदेशको भाग्य रेखा आफैले कोर्नुपर्ने बेला आएको सत्तापक्षकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य हर्क बहादुर कुँवरले बताए । 
गत १९ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रवार दिउसो १ बजे आह्वान गरिएको छ ।