बयालपाटा अस्पताल र प्रदेश सरकारबीच ‘माथापच्छी’

धनगढी / चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत भएकै दिनदेखि अछामस्थित बयालपाटा अस्पताल पक्षधर र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच बजेट मागको विषयलाई लिएर ‘माथापच्छी’ चलिरहेको छ । तीन वर्षदेखि प्रदेश सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम यस वर्ष रोकिँदा सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन र अछामका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले सामूहिक सरोकार राखिरहेका छन् । यता प्रदेशस्थित सरकारी पक्षले भने आठ महिनादेखि उनीहरूलाई अलमल्याउँदै आएको छ ।

राजनीतिक दबाबमा परेर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउँदले रकम दिन्नौं पनि भन्न सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले आश्वासन दिए पनि सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस बेला नयाँ शीर्षक खडा गरेर बजेट विनियोजन गर्ने कुनै आधार नभएको जिकिर गर्दै प्रक्रिया नै अघि बढाउन मानेका छैनन् ।

बयालपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिमकै नमुना मानिन्छ । न्याय हेल्थ नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित यो अस्पताललाई यसअघिका तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । २०७७/७८ मा ७ करोड, २०७८/७९ मा ८ करोड र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ करोड दिएको थियो ।

अस्पतालले उक्त रकम त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च गरेको थियो । तर, यस वर्ष प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको तालुकदार निकायका रूपमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्‍यो । त्यो पनि अस्पतालको मागभन्दा फरक शीर्षकमा ।

बजेट विनियोजन नभएपछि अछामस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता एकढिक्का भएर ८ महिनादेखि प्रदेश सरकारसँग विभिन्न तहमा डेलिगेसन गइरहेका छन् । यता, सरकारले भने अहिलेसम्म रकम दिन्नौं पनि भनेको छैन र दिने निर्णय पनि गर्न सकेको छैन । ‘मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक वार्ता, छलफल भएका छन् । उहाँहरू हामी पैसा दिन तयार छौं, दिन्छौं भन्नु हुन्छ तर निर्णय गर्न सक्नु हुन्न,’ प्रदेश सरकारसँगका छलफलमा सहभागी हुँदै आएका एमाले अछामका संगठन विभाग प्रमुख प्रकाश शाहले भने, ‘परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।’

यता, मुख्यमन्त्री शाहसहित मन्त्रीहरू पनि बयालपाटा अस्पताललाई रकम दिन चाहेको बताउँछन् । ‘तर आर्थिक वर्षको बीचमा आएर नयाँ शीर्षक सिर्जना गरेर चालुतर्फ रकम विनियोजन गर्न कानुनी अड्चन देखिएकाले सकस भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘बयालपाटा अस्पतालले उत्पन्न गरेको तनावको घेरामा छौं ।’

बलायपाटा अस्पतालले कार्यरत कर्मचारीको तलब शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी रकम माग गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरू गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरिएको अस्पतालका कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि सरकारले पैसा दिनै नमिल्ने अडानमा छन् ।

‘गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले पैसा दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैनौं,’ मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले भने, ‘त्यसो गरे हाम्रो हातमा हतकडी लाग्छ । त्यो जोखिम मोल्न म तयार छैन ।’ यता, अस्पताल व्यवस्थापन र अछामस्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने निमित्त सचिव सिंहको तर्कसँग सहमत छैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘त्यसो हो भने विगतका तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले मागेकै शीर्षकमा कसरी रकम दियो त ?’

बलायपाटा अस्पताल पक्षधरको उक्त तर्कमा निमित्त सचिव सिंह विगतका वर्षमा विनियोजित रकमका विषयमा उजुरी परे उक्त निर्णय गर्ने अधिकारीले समेत कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले विगतमा गएको रकम बेरुजु रहेको बताए । अस्पताल व्यवस्थापनले स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि यस वर्ष साढे ६ करोड अपुग भएको बताएको छ ।

‘प्रदेश सरकारले उक्त रकम नदिने हो भने कर्मचारी कटौती भएर अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन्छ,’ अस्पतालका व्यवस्थापक हेम विकले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक २३ करोड आवश्यक पर्छ । अपुग रकम न्याय हेल्थ नेपालले जुटाइरहेको छ ।’ यतिबेला नयाँ शीर्षक सिर्जना गरेर रकम विनियोजन गर्न प्रदेश सभाले पारित गरेको विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि, सुशासन ऐनका प्रावधान र अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो निर्देशन विपरीत हुने भएकाले कुनै पनि कर्मचारीले जोखिम लिन नसक्ने एक अधिकृत बताउँछन् ।

ती अधिकृतका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले फाइल तयार नगरेपछि राजनीतिक दबाबमा मुख्यमन्त्रीले रकम विनियोजन गर्न क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा क्याबिनेटले निर्णय गरे पनि प्रमुखसचिवले उक्त निर्णय प्रमाणित नगर्दासम्म कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । स्रोतका अनुसार पारिश्रमिक शीर्षक सिर्जना गरेर रकम विनियोजनको निर्णयमा प्रमुख सचिवसमेत सहमत छैनन् ।

‘बजेटमा भएको शीर्षकमा रकम अपुग भयो भने आवश्यकता र औचित्य पुस्ट्याइँ गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा रकम माग्न सक्छ तर कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने प्रयोजनका लागि रकम विनियोजनको टिप्पणी सामाजिक विकास मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीले गर्ने देखिंदैन,’ ती अधिकृतले भने, ‘विगतमा अख्तियारले खर्चमा मात्रै हेर्ने गर्थ्यो । तर, अहिले त बजेट विनियोजनका प्रक्रियामा पनि हेर्न थालियो । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख रहेका बेला सचिव मधु मरासिनीले कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै उनीमाथि गत असोजमा मुद्दा चलेपछि अहिले बजेट विनियोजनमा कुनै पनि कर्मचारीले जोखिम लिने अवस्था छैन ।’

अछामका जनप्रतिनिधिहरू भने जुनसुकै तरिकाले पनि प्रदेश सरकारले बजेट दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्का, साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र कुँवर, पूर्वनगर प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले दर्जनौं पटक प्रदेश सरकारका पदाधिकारीसँग वार्ता गर्दा पनि परिणाम नआएकाले कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताए ।

यसबीचमा बयालपाटा अस्पताललाई रकम दिन प्रदेश सरकारले नयाँ जुक्ति निकाल्दै गठन आदेश जारी गरेर मातहत लिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले न्याय हेल्थका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो बहुमत चाहिने भएपछि गठन आदेश प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसकेको बताए ।

यता, बयालपाटा अस्पतालका व्यवस्थापक विक निमित्त सचिव सिंहले ‘सफेद झूट’ बोलेको आरोप लगाउँछन् । ‘त्यो वाहियात आरोप हो । हामीलाई त बयालपाटा अस्पतालको सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिन तयार हो भने पनि आपत्ति छैन,’ उनी भन्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत ५० लाख पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव सिंह उक्त शीर्षकमै रकम अपुग भएको हो भने थप रकम दिन सकिने बताउँछन् । तर, अस्पताल पक्षले पुँजीगत शीर्षकमा जति रकम दिए पनि काम नभएको बताइरहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीहरू बयालपाटा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू संख्या र उनीहरूको पारिश्रमिक सरकारी सेवाका कर्मचारीभन्दा कैयौं गुणा माथि रहेको भन्दै त्यसप्रति पनि नकारात्मक छन् । ‘बयालपाटा अस्पतालका कर्मचारीहरूको तलब धेरै छ । प्रदेश सरकारले के आधारमा त्यो ब्यहोर्न सक्छ ?,’ प्रदेश सरकारका एक अधिकृतले भने ।

प्रदेश सरकार र बयालपाटा अस्पतालबीच २०७९ भदौ ३१ गते सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूसरह औषधि र सामग्रीहरू बयालपाटा अस्पताललाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्झौतामा छ । तर उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर ३.२ मा अस्पतालको सेवा निःशुल्क हुने, निःशुल्क सेवाको मापदण्ड अस्पतालले निर्धारण गर्ने र त्यसको प्रशासनिक र आर्थिक दायित्व बयालपाटा अस्पतालले लिने उल्लेख छ ।

यस्तै, बुँदा नम्बर ६.१ मा जनशक्तिको कारणले प्रदेश सरकारलाई तत्काल र भविष्यमा कुनै थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख छ । सम्झौताको बुँदा १२.१ मा अस्पतालको सञ्चालन समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख, न्याय हेल्थका दुई जना, समाजसेवी चार जना र सदस्य–सचिव बयालपाटा अस्पतालका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले बयालपाटा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । यो अस्पताल देशकै नमुना अस्पताल मानिन्छ । २०६५/६६ को अछाम जिल्ला परिषद्बाट बयालपाटामा यो अस्पताल सञ्चालन गर्ने पहल भएको हो । अस्पतालका अनुसार वार्षिक १ लाख बढी बिरामीलाई यस अस्पतालले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

सम्पूर्ण सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध हुने यस अस्पतालमा अछाम, बाजुरा, डोटी, दैलेख, मुगु, हुम्लाका बिरामी सेवा लिन आउने गर्छन् । अस्पतालका व्यवस्थापक विकका अनुसार कूल १ सय ९४ कर्मचारी कार्यरत रहेको यस अस्पतालमा बहिरंग सेवा तथा २४सै घण्टा अन्तरंग सेवा, आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला तथा एक्सरे सेवा उपलब्ध छ । -कान्तिपुर बाट सभार