सुदूरमा ६ महिनाको अवधिमा मापसे गरी सवारी चलाउने २ हजार ४२ जना कारबाहीमा

प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउनेमाथि कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ । यस क्रममा प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को गत साउनदेखि पुससम्म मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउने ३९ हजार २ सय ७२ जना र लागू पदार्थ सेवन (लापसे) गरी सवारी चलाउने २ सय ४२ जनालाई कारबाही गरेको जनाएको छ । मापसेबाट गरिएको कारबाहीबाट कूल तीन करोड ९९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ ।

 यात्रु, सवारी र सडकलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पु¥याउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे तथा लापसे चेकिङ प्राथमिकतामा राखिएको छ । चालकले मापसे गरी सवारीसाधन चलाउँदा आकस्मिक र गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सीसीटीभीको पहुँच न्यून र सीमित ठाउँमा मात्र ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिका कारण मापसे गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताउनु भयो । ढकालका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै मापसे तथा लापसे नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले सक्रियता देखाउँदै आएको छ ।

 दुर्घटनाबाट आफ्नो र यात्रुको ज्यान बचाउन प्रत्येक चालकले सही हालतमा सवारीसाधन चलाउनुपर्ने र यो कुरालाई स्थानीयस्तरमा सबै नागरिकले बुझ्न र पालना गर्न आवश्यक हुने प्रवक्ता ढकालले बताउनु भयो । यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा १८ हजार ६ सय २७, कोशी प्रदेशमा २ हजार ५ सय २४, मधेस प्रदेशमा २ हजार २१, वाग्मती प्रदेशमा १ हजार ९८, गण्डकी प्रदेशमा ८ हजार ९ सय २३, लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार ७ सय ७३, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार २ सय ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ४२ जना कारबाहीमा परेका प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सो अवधिमा कारबाहीमा पर्नेबाट काठमाडौं उपत्यकामा १ करोड ८६ लाख २७ हजार, कोशी प्रदेशमा २५ लाख ३९ हजार पाँच सय, मधेस प्रदेशमा २० लाख ४२ हजार पाँच सय, वाग्मती प्रदेशमा ११ लाख १७ हजार, गण्डकी प्रदेशमा ९५ लाख ६८ हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा २७ लाख ७३ हजार, कर्णाली प्रदेशमा १२ लाख ६० हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० लाख ४२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

 यसैगरी उक्त अवधिमा लापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा ८१, कोशी प्रदेशमा २८, गण्डकी प्रदेशमा ८८, लुम्बिनी प्रदेशमा २० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना कारबाहीमा परेका छन् ।