सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : सधैं विवाद, सधैं तालाबन्दी

केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागेको साढे तीन महिना भयो । त्यसपछि रजिस्ट्रारको निवासबाट प्रशासनिक काम भइरहेका थिए । तर शुक्रबार त्यहाँ पनि ताला लागेपछि सबै काम ठप्प छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस २७ मा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्टलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी चैत २७ मा विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्राडा पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा संकायका डिन डा. गोविन्द विष्टलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिएपछि नेविसंघले तालाबन्दी गरेको हो । विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र एउटै संस्थामा दुई–दुई उपकुलपति र रजिस्ट्रार राखेर आर्थिक भार बढाइएको भन्दै नेविसंघले केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएको हो ।

अहिले सबै काम पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ । ‘विश्वविद्यालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र दोहोरो नियुक्ति बदर माग्दै हामीले ताला लगाएका हौं,’ नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य कैलाश चन्दले भने, ‘कुलपतिले हस्तक्षेप गरेर गल्ती भएको हो, सच्याउनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय प्रशासनले ताला खुलाउने विषयमा हालसम्म कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ । उपकुलपतिको कामकाज गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रा.डा. चन्दले ताला लगाउने विद्यार्थी संगठन र सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरिसकेको बताए ।

‘नसक्ने कामको आश्वासन दिएर ताला खुलाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘एक पटक फेरि सरोकारवालासँग छलफल गर्छु, नभए प्रशासनको सहयोग लिएर ताला खोलिनेछ ।’ लामो समयको तालाबन्दीका कारण गत वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षको पनि योजना बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । जिम्मेवारीमुक्त गरिएका उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार भट्टको पदावधि भदौ ७ मा सकिँदै छ । त्यसपछि केही निकास आउन सक्ने सबैको अपेक्षा छ । श्रेष्ठ र भट्टले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीका लागि मुद्दासमेत दिएका छन् ।

विश्वविद्यालयमा यति लामो समयसम्म ताला लागेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि कहिले कर्मचारी भर्नाको विरोध, कहिले प्रशासनिक कामकाजकै विरोध र कतिपय बेला उपकुलपति र रजिस्ट्रारकै विरोधमा कैयौं पटक केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागिसकेको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा पदाधिकारीहरूको विरोध गरी महिना दिनसम्म पनि ताला लगाएका छन् ।

गतवर्ष विद्यार्थीहरूले शैक्षिक क्रियाकलाप तथा कक्षाकोठा र ल्याब अभाव भएको भन्दै एक महिनासम्म केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाए । २०६६ असारमा स्थापित विश्वविद्यालयले १ वर्षपछि उपकुलपति प्रा. जयराज अवस्थीको नियुक्तिसँगै प्रशासनिक काम थालेको हो । २०६९ मंसिरदेखि तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई समायोजन गरी पठनपाठन सुरु भएको हो । त्यसयता ८ वर्षको अवधिमा २४ पटक गरी ३ सय ७६ दिन केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागेको छ । १ सय दिनभन्दा बढी ताला लागेको यो नै पहिलो पटक हो । ‘व्यक्तिगत लाभका लागि पनि ताला लगाउने संस्कार सुरु भयो,’ प्रा.डा. चन्दले भने, ‘व्यक्ति–व्यक्तिका माग पूरा गर्न सकिँदैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन ।’ सामान्य विषय वा माग लिएर ताला लगाउने प्रवृत्ति विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै सुरु भएको हो ।

उपकुलपति र रजिस्ट्रार किन भए जिम्मेवारीमुक्त
उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार भट्टले नियुक्त भएदेखि नै एकलौटी ढंगले प्रशासनिक काम गर्दै आएका थिए । कुनै कुनै बेला उनीहरूबीच आपसी द्वन्द्व पनि भइरहने गरेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । दुवैले विश्वविद्यालयका अधिकांश काम काठमाडौंमै गर्ने र आफू पनि केन्द्रीय कार्यालयभन्दा काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालयमै बढी हुने गर्थे ।

कार्यकारी परिषद् बैठकबारे कार्यकारी सदस्यलाई समेत जानकारीसमेत हुँदैनथ्यो । लामो समयदेखि कार्यकारी परिषद् बैठकमा उपस्थित नगराएपछि शिक्षा संकायका डिनसमेत रहेका डा. गोविन्द विष्टले उच्च अदालतमा मुद्दा हाले । उच्च अदालतले कार्यकारी परिषद् बैठक केन्द्रीय कार्यालयमै गर्नू र सदस्यलाई बाटोको म्याद छाडी २४ घण्टाको समय दिनू भन्ने आदेश दिएपछि पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रार काठमाडौं केन्द्रित भए ।

त्यसपछि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा रहेका क्याम्पस समायोजन गर्दा पनि डिनहरूलाई कुनै जानकारी गराइएन । विश्वविद्यालय सभा गर्ने विषयमा पनि डिन तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई जानकारी नै नदिई राखियो । सभामा एकलौटी ढंगले प्रस्ताव लैजाने काम भए पनि २०७५ साउनको सभा स्थगित भयो । यससँगै शिक्षा संकायका डिन गोविन्द विष्ट, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन पूर्णबहादुर चन्द र व्यवस्थापन संकायका डिन पदमकान्त जोशीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष उजुरी दिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुवै जनालाई जिम्मेवारीमुक्त गरेको हो । ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त भएदेखि नै विश्वविद्यालयमा विवाद सुरु भएको हो,’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ केन्द्रीय क्याम्पस एकाइका अध्यक्ष दीपकचन्द्र भट्टले भने, ‘उनीहरूले सरोकारवाला र प्राध्यापकहरूसँग कहिल्यै समन्वय गर्न खोजेनन् ।’ महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने तर सबै काम काठमाडौंबाटहुन थालेपछि सबैतिरबाट विरोध भएको उनले बताए ।

समायोजनमा पनि त्रुटि
सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा रहेका १५ क्याम्पस विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ४ सय ४४ दरबन्दी स्वीकृत गर्‍यो । तर यस क्षेत्रकै मुख्य क्याम्पसका रूपमा रहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस समायोजनमा छुट्नु र २ सय १६ जना प्राध्यापक मात्रै समायोजन गरिनुले पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रार शंकामा आएका हुन् । विश्वविद्यालयका डिन तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई समेत कुनै जानकारी नदिई एकलौटी रूपमा गरिएको त्रुटिपूर्ण समायोजनपछि विश्वविद्यालयभित्रको विवाद झनै चुलिएको हो ।

उपप्राध्यापक तथा प्राध्यापकलाई एक/दुई दिनमै घटुवा र बढुवा गरिएको र सेवा आयोग हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई स्थायी गरिएकोप्रति डिन तथा अन्य प्राध्यापकले समेत आपत्ति जनाएका छन् । उसो त सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस समायोजन गर्दा पनि कर्मचारी र प्राध्यापक सेवा आयोग छलेर कार्यरत अवस्थामै समायोजन गरिएको हो । त्यतिबेला विश्वविद्यालय ऐनमा समेत कार्यरत अवस्थामै समायोजन गर्ने उल्लेख थियो । तर अहिले ऐनमा नभए पनि पुरानै परम्परा पछ्याउँदै समायोजन गरियो ।

यसले एउटै क्याम्पसमा तीनथरी प्राध्यापकको वर्गीकरण भई आन्तरिक द्वन्द्व बढाएको इन्जिनियरिङ संकायका डिन डा. कृष्ण भट्टले बताए । ‘एकथरी स्वतः स्थायी भएका छन्, अर्कोथरी अस्थायी र तेस्रो केहीमा पनि नपरेकाबीच द्वन्द्व बढाएको छ,’ समायोजन गरिएका १४ वटै क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्थाको यसै साता अनुगमन गरी फर्केका भट्टले भने, ‘यसले समग्र शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिन्छ ।’ समायोजनको उपलब्धि नगुम्ने गरी प्रक्रिया पुर्‍याएर अन्य क्याम्पस तथा प्राध्यापकलाई पनि समायोजन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समायोजन गरिएको क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार, थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था र समायोजनपछि क्याम्पसहरूको अवस्था अध्ययनका लागि रजिस्ट्रारको काम गर्ने जिम्मा पाएका शिक्षा संकायका डिन डा. गोविन्द विष्टको संयोजकत्वमा सबै डिन सदस्य रहेको टोलीले सबै क्याम्पसको अनुगमन गरेको हो । समायोजनमा त्रुटि तथा अनियमितता भएको भन्दै योजना आयोगकी सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा समायोजन र दरबन्दी छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो ।

आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा पनि ३ सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पनि आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ । उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुअघि तीनवटै समिति गठन गरिएका हुन् । यद्यपि समितिहरूको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्राज्ञिकभन्दा पनि जागिर खाने थलो
विश्वविद्यालय आफैंमा एक प्राज्ञिक थलो हो । यहाँ विभिन्न किसिमका खोज अनुसन्धान र सेमिनार आयोजना हुन्छन् । यसले विद्यार्थीसँगै प्राध्यापकको पनि प्राज्ञिक विकास गराउँछ । तर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय यसको ठीकविपरीत राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तै बनेको छ । प्राध्यापक भर्ना होस् वा कर्मचारी भर्ना जताततै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सेवा आयोग भए पनि विशुद्ध कर्मचारी भर्ना हुन नसकेको प्राध्यापक नै बताउँछन् । ‘सुरुदेखि नै गल्ती भएको छ, त्यसैलाई टेकेर अहिले १४ क्याम्पस पनि समायोजन गरियो,’ प्राध्यापक संघ केन्द्रीय क्याम्पस एकाइ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘त्यतिबेला सेवा आयोगले स्वतः स्थायी हुने प्रक्रिया रोक्न सक्थ्यो, तर रोकेन ।’ समायोजनका नाममा विश्वविद्यालयभित्र प्राज्ञिक जनशक्ति नभित्रिने समस्या देखिएको उनले बताए । प्राज्ञिक जनशक्ति नभएकै कारण सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीको रोजाइमा समेत यो विश्वविद्यालय पर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

पाठ्यक्रम न शैक्षिक कार्यक्रम
स्थापनाको झन्डै एक दशकसम्म पनि विश्वविद्यालयले आफ्नै छुट्टै शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम पनि निर्माण भएको छैन । हरेक निर्णय र कार्यविधि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै टेकेर भइरहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । ‘हरेक कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै पछ्याउने हो भने अर्को विश्वविद्यालय किन चाहियो ?’ उनीहरूले प्रश्न गरे, ‘विश्वव्यापी रूपमा पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अनुसन्धानमूलक गतिविधिहरू हुनुपर्ने हो । तर हालसम्म त्यस्तो केही भएको छैन ।’

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत अधिकांश प्राध्यापकले निजी क्याम्पसमा पनि अध्यापन गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म कुनैले पनि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । त्यति मात्रहोइन, पदाधिकारीहरूकै पनि अन्यत्र लगानी रहेको बताइन्छ । ‘अर्को चारवर्षे नेतृत्वले विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण दशा र दिशा निर्धारण गर्नेछ,’ उपप्राध्यापक राजेन्द्र जोशीले भने, ‘प्राज्ञिकसँगै ख्यातिप्राप्त र विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध भएको व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ । क्याम्पससमेत नबुझेकालाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति वा रजिस्ट्रार बनाउन ठीक हुँदैन ।’

कमजोर पदाधिकारी पठाएर विश्वविद्यालयलाई नै असफल पार्ने खेल भइरहेको उनको आरोप छ । स्वतन्त्र आयोग गठन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति एवं प्राज्ञिक व्यक्ति छान्नुपर्ने इन्जिनियरिङ संकायका डिन डा. कृष्ण भट्टको भनाइ छ । अनि मात्र विश्वविद्यालय साँच्चै प्राज्ञिक थलो बन्ने उनले बताए ।

कान्तिपुरबाट