संचारमन्त्रीज्यू अन्याय थप्दै जाने कि न्याय गर्ने ?

-पुरुषोत्तम दाहाल-

सन्दर्भ : पत्रकार निष्काशन

सरकारी संचारमाध्यम रेडियो नेपालबाट दश वर्षसम्म काम गरिसकेका पत्रकारहरुलाई अवकाश दिने काम भएछ । यसको विरोधमा नेपाल प्रेस युनियन सहितका संचारकर्मीहरुले रेडियो नेपालको मूल कार्यालय सिंहदरवारमा नै पुगेर विरोध पत्र दिई , नारा र धर्ना समेत गरेछन् । उनीहरुलाई पक्राउ गरी केही घण्टा पछि रिहा गरिएछ । एकातिर दशवर्षसंम पसिना वहाएका,आफ्नो कलकलाउंदो उमेर रेडियोको सेवामा समर्पित गरेकाहरुलाई हटाउने र अर्कातिर साठी जना भन्दा बढी आफ्ना समर्थकहरुलाई भर्ना गर्ने काम अहिले भइरहेको सुनिन्छ । अजव देशको गजव चाला भनेको यही नै होला ।

पत्रकारहरुलाई निष्काशन गर्नेक्रम तीव्र छ सरकारी संचारमाध्यमहरुमा । गएको एक वर्षमा राष्ट्रिय समाचार समितिदेखि रेडियो र अन्य संचारमाध्यमहरुबाट करीव डेढ सय संचारकर्मीहरुलाई निष्काशन गरेको जानकारीमा आएको छ । निष्काशन गर्ने वहना भने करार अवधि सकिएको र नथपिएको भन्ने सरकारी भनाइ छ । यससंगै विगतमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार वा अरु दलले नेतृत्व गरेको सरकारका समयमा पनि यसरी नै पत्रकारहरु निष्काशन गरेको जानकारीकासाथ अहिलेको सरकारी कामको प्रतिरक्षा पनि गरिदैछ । सूचनाबाट र स्वतन्त्रताबाट जहिले पनि निरंकुश सत्ता र निरंकुश प्रवृत्ति आतंकित हुने गर्दछ । आफूलाई निरंकुश होइन भन्ने र विगतका गल्तीहरु नदोहोर्याउने नेतृत्व प्रमाणित गर्ने हो भने सूचनाको हक र स्वतन्त्रतासंग डराउनु पर्दैन र निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विगतमा धेरै संचारकर्मीहरु अन्यायपूर्वक सरकारी संचारमाध्यमहरुबाट निष्काशित भएका थिए । के तिनै अन्यायपूर्ण उदाहरण दिदै अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले पनि अन्यायलाई नै पुनरावृत्त गर्ने ? यदि त्यसो हो भने पंचायतकालमा निरंकुशता थियो, भ्रष्टाचार थियो, त्यसअघि राणा शासन हुकूमी थियो । के अव राणा शासन हुकूमी थियो भनेर आजको सरकार र सत्ता पनि हुकूमकै भरमा चल्ने ? पंचायतकाल भ्रष्ट र निरंकुश थियो भनेर अहिलेको सत्ता त्यसरी नै चल्ने ? हिजो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा निकै गल्तीहरु भए के तिनै गल्तीहरुलाई दोहोर्याउने ? हिजो प्रतिपक्ष हुदा कम्युनिष्ट पार्टी जसरी दिउसै सडकमा रांको वाल्थ्यो, सडकवार भत्काउदै र गाडी घर तोडफोड गर्दै हिड्थ्यो त्यसै गर्ने त आजको प्रतिपक्षले ? प्रतिपक्षमा हुँदा देशव्यापी आम हड्ताल र वन्दका कार्यक्रमहरु कम्युनिष्ट पार्टीले जसरी चलाएको थियो त्यसरी नै आजको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले चलाउने त ? हिजोका अन्याय आजका लागि पनि न्याय ठहरिदैनन् । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हिजोका अन्यायहरुलाई उदाहरण वनाएर थप अन्याय गर्न उद्यत छ र त्यसका समर्थकहरु सरकारी अन्यायलाई प्रमाणित गर्न अनेक शब्दको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । अन्याय नै दोहोरिने हो भने हिजोका राजनीतिक प्रणालीमा किन परिवर्तन चाहियो ? अन्याय दोहोर्याउन नै शहीदहरुले जीवन उत्सर्ग गरेका, हजारौं मानिसको वलिदान, घरवार विनाश , अपांग र घाइते वन्नुको अर्थ पुनः अन्यायलाई विस्तार गर्न हो त ? के यसको जवाफ सरकार र अन्यायका समर्थकहरुसंग छ ?

यो पंक्तिकारले केही मूर्धन्य सहकर्मीहरुसंग मिलेर ०४६ को परिवर्तनसंगै ०४७ भाद्रदेखि रेडियो नेपालमा सानो कार्यक्रम घटना र विचार नामकरण गरी केही वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थियो । जति त्यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुदै गयो त्यति नै त्यस कार्यक्रमलाई सरकारी पक्षले निरन्तर वक्र दृष्टि राख्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका समयमा रहनुभएका संचार सल्लाहकारले हामीलाई हटाउने प्रयास समेत गर्नुभएछ । आम स्रोताको दवाव, स्वयं प्रधानमन्त्री भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हस्तक्षेपबाट हामी निरन्तर भयौं । निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार, र सत्ताकुण्डली हाम्रा विपक्षमा सक्रिय भयो । तर पहिलो चरणमा आफू विरुद्ध विश्लेषण आउदा समेत तत्कालीन संचारमन्त्री वासुदेव रिसाल प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो यो भनेर हामीलाई उत्साहित गर्नुहुन्थ्यो । भट्टराई त पूर्ण स्वतन्त्रताकाको पक्षमा निरन्तर हुनुहुन्थ्यो । कोइरालाका समयमा हामी विरुद्ध सडकबाट प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र सरकारबाट सरकारी कुण्डली आक्रामक थियो । अन्तिममा ०५१ असार मसान्तमा सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम घटना र विचारबाट हामीलाई अवकाश दिने काम भयो । जवकी म त्यस समयमा पनि नेपाली कांग्रेस प्रचार विभागको सक्रिय सदस्य थिएं । कार्यक्रममा अरु साथीहरु पहिलो चरणमा केही वामपन्थीहरु र पछिल्लो चरणमा प्रजातन्त्रवादीहरु मात्र सहयोगी थिए । अर्थात् त्यस समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गरेको त्यो गंभीर गल्ती थियो । सत्ताको तावेदार नभएको हामीमाथि अप्रत्यक्ष अभियोग थियो, यसकालागि अनेक धम्कीहरु आइनै रहन्थे । के त्यही गल्ती दोहोर्याउन अहिलेको परिवर्तन हो ?

०५१ को निर्वाचनमा एमाले पहिलो दलका रुपमा निर्वाचित भयो र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार वन्यो । संचारमन्त्री भए प्रदीप नेपाल । उनले मलाई पुनः घटना र विचार संचालन गर्न आग्रह गरे । तर केही सर्तहरु उहांका र केही मेरा थिए । म कांग्रेसको प्रचार विभाग सदस्य, एमाले सरकारको नियुक्ति कसरी लिनु भनेर असहमत भएं । यसप्रकरणमा मित्र, अग्रज पत्रकार रघुजी पन्तको प्रयास निकै थियो । मैले उहांलाई धन्यवाद दिएं । यो आग्रह अन्तर्यमा कांग्रेसका विपक्षमा उपयोग गर्ने रणनीति रहे पनि प्रत्यक्षमा असल लोकतान्त्रिक संस्कार थियो भन्ने मेरो मान्यता छ । यसै समयमा त्यहां हाम्रो सहयोगीका रुपमा कार्यरत भाइ विदुर अधिकारीलाई अवकाश दिइएछ र केही अरु पत्रकारहरुलाई भर्ना गरिएछ । विदुरलाई हटाउनु पर्ने कारण चाही हामीसंग घटना र विचारमा सहयोग गरेको र मेरै जोडमा त्यहां भर्ना भएको भन्ने रहेछ । अर्थात् कांग्रेसको मान्छे विदुर ठानिएछ । मलाई विदुरले यो घटना वताएपछि मैले संचारमन्त्री प्रदीपजीसंग यसवारे टेलिफोन कुरा गरे । मैले भनें : सामान्य कारिन्दालाई कम्युनिष्ट र कांग्रेस भनेर वर्गीकरण गर्न लागियो भने भविष्यमा के हुन्छ प्रदीप सर् ? मेरो कुरा सुनेपछि तुरुन्त प्रदीपजीले स्वीकार गर्दै भन्नुभयो : त्यो त गलत भएछ । अहिले नै विदुरलाई निर्देशकसंग भेट्न भन्नु , म मिलाउछु । विदुरको रोजगारी यथावत् भयो र अहिले उनी पांचौं वा छैठौं तहमा पुगेका छन् सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएका छन् । यस निम्ति म प्रदीपजीप्रति सदा आभारी पनि छु ।

०५२ साल असोजमा मनमोहन अधिकारीको सरकार हटेर नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र संचारमन्त्री भए चिरञ्जीवी वाग्ले । रेडियोका कार्यकारी निर्देशक थिए शैलेन्द्रराज शर्मा । फेरी मलाई कार्यक्रम घटना र विचार संचालन गर्न आग्रह गरियो र मैले केही सत्तागठवन्धनका साथीहरु समेत सहभागी गराई काम गर्नलागें । केही दिन पछि प्रदीपजी संचारमन्त्री हुदाको सरकारले रेडियोमा भर्ना गरेका , प्रज्वल चापागाई, प्रमोद दाहाल, लीला रावत ,वलराम कोइरालाहरुलाई रेडियोले अवकाश दिएछ । मलाई बलराम कोइरालाले जानकारी दिदै भने ः हामीलाई कम्युनिष्टले भर्ना गरेको हुनाले निकालेको अरे । म छक्क परें । मैले रेडियोमा पुगेर शैलेन्द्रजीसंग कुरा गरें । उनले संचारमन्त्रीको आदेश यस्तै छ भने । म झन् छक्क परें । चिरञ्जीवी वाग्ले, संचारमन्त्री छन् उनले कसरी हटाए होलान् ? मैले तुरुन्त चिरञ्जीवी वाग्लेसंग फोन संपर्क गर्दै भने : काम गर्नेहरु पनि कांग्रेस र कम्युष्टि हुन्छन् र दाजु ? किन रेडियोबाट केही भाइहरुलाई अवकाश दिन लगाउनुभएको हो ? उनी झन् चकित परे र भने मैले त कसैलाई हटाउने काम छैन पो भनेको थिएं त के गरेछन् निर्देशकजीले ? उनले सिधा फोन गरी हटाएकोमा आपत्ति मात्र जनाएनन् उनले तत्काल यथावत् नियुक्ति दिन आदेश नै दिए । शैलेन्द्रजी मसंग गुनासो गर्दै थिए : हिजाे कम्युष्टि मन्त्रीले भर्ना गरेका केही केटाहरु हटाएर नयां मन्त्रीजीलाई सजिलो पार्नखोजेको थिएं, तपाइले विगारिदिनुभयो । वास्तवमा संचारमन्त्री वाग्लेलाई निष्काशन वारे कुनै जानकारी थिएन । मैले पछि थाहा पाएं प्रदीप नेपालले पनि संचारमन्त्रीसंग यस विषयमा कुरा गर्नुभएको रहेछ । यसरी त्यसवेला रेडियोमा निरन्तर भएका प्रमोद दाहाल अहिले उन्नत संचारकर्मी छन् , पहिलो कालखण्डमा उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार समेत भए , प्रेस चौतारीको नेतृत्व गरे र रेडियोमा उनी माथिल्लो तहमा कार्यरत छन् । वलराम पनि रेडियोको राम्रो तहमा कार्यरत छन् । अरु भाइहरु कता पुगे थाहा भएन ।

विगतमा यसरी संचारमा भएका गल्तीहरुलाई सुधार गर्दै आजसम्मको परिवर्तन भएको छ । अहिलेका संचारमन्त्री स्वयम् एक कुशल पत्रकार हुन् । के हिजोका तिनै गल्तीहरुलाई उदाहरण वनाएर अन्यायका पक्षमा उभिनु उचित हुन्छ ? हिजो पनि गल्तीहरु सुधार भएका हुन्, ती सुधारका कृत्यहरुलाई दोहोर्याउन सकिदैन ? यसैपनि कम्युनिष्ट प्रणाली नभए पनि लोकतन्त्रमा कम्युष्टिहरुको शासन छ भन्ने छ । यसरी एकपछि अर्को गरी अन्याय गर्ने हो भने कम्युष्टिहरु लोकतन्त्रमा पनि निरंकुशता र तानाशाहीकै पक्षमा हुन्छन् भन्ने वलियो प्रमाण हुने छ । सरकारी संचारमाध्यमहरुमा एक वर्ष यता निकै अन्याय भएको छ । त्यसमा सुधार गर्नसकेमा विस्वसनीयता रहन्छ, नसके यो सरकार निरंकुश हो भन्ने अर्को प्रमाण थपिने छ । संचारमन्त्रीज्यू अन्याय थप्दै जाने कि न्याय पनि गर्ने ?