कञ्चनपुरमा बेपत्ता परिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलन र परिचय पत्र वितरण

news
news
December 09, 10:35

कञ्चनपुरः सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलनसँगै पीडित परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अगाडि बढाएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले स्थानीय तहमै पुगेर पीडित परिवार तथा घटनाका बारेमा जानकार व्यक्तिका तर्फबाट उजुरी सङ्कलन गर्ने र पीडितको यकिन गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाएको छ। हालसम्म यहाँ ७८ व्यक्ति सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता परिएकाबारे आयोगमा उजुरी परेको छ ।

आयोजका सदस्य सरिता थापाले हालसम्म कञ्चनपुरको पुर्नवास, बेलौरी, लालझाडी, कृष्णपुर र शुक्लाफाँटामा गरी बेपत्ता पारिएका परिवारका ३३ व्यक्तिका आफन्तलाई परिचयपत्र दिइएको बताए। “पुस मसान्तसम्म उजुरी सङ्कलन गर्छौं”, उनले भने, “सोही अवधिमा पीडित परिवारका सदस्यलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराउँछौँ।” 

उनका अनुसार पीडित परिवारका सदस्य भन्नाले पति पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति नातिनी, सगोलका दाजु भाइ, दिदी, बहिनी पर्दछन्।  बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका यहाँका नौवटै स्थानीय तहका ७८ व्यक्तिका आश्रित सबैलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको आयोगका सदस्य थापाले बताए। 

आयोगको छानबिनबाट कुनै व्यक्ति परिवार पीडित हो भन्ने यकिन भएमा त्यस्तो पीडित व्यक्ति वा त्यसका परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। “स्थानीय तहले तयार गरेको सर्जमिन मुचुल्का, तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको रेकर्ड र अन्य आवश्यक प्रमाण जाँचबुझ गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइँदै आएको छ”, उनले भने, “परिचयपत्रका लागि पीडितका आश्रितले आवश्यक प्रमाणसहित परिचयपत्र उपलब्ध गराउन खटिएको टोलीसमक्ष स्वयं उपस्थित हुनुपर्दछ।”
परिचयपत्र दिइएपछि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा पीडित परिवारको पहुँच पुग्ने उनले बताए।

परिचयपत्र वितरणको कार्यसँगै छानबिनको कार्यका लागि सातवटै प्रदेशलाई चार भागमा विभाजित गरी आयोगले देशभरि टोली खटाएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छिटोरुपमा अवस्था पहिचान गर्न, पीडित परिवारलाई छिटोछरितो रुपमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र न्यायमा छिटो पहुँच पु¥याउन आयोगले टोली परिचालन गरेको बताइएको छ। 

आयोगले पीडितलाई भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी परिचयपत्रबाहेकलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ। 

आयोगले परिपूरण उपलब्ध गराउन निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, बिना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुविधालगायत सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ। पीडित परिवारलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले नीति निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षसँग छलफलको कार्य गरिरहेको आयोगका सदस्य थापाको भनाइ छ।

विसं २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि विसं २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मका सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका घटनाको छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई छ।
 कञ्चनपुरः सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलनसँगै पीडित परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अगाडि बढाएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले स्थानीय तहमै पुगेर पीडित परिवार तथा घटनाका बारेमा जानकार व्यक्तिका तर्फबाट उजुरी सङ्कलन गर्ने र पीडितको यकिन गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाएको छ। हालसम्म यहाँ ७८ व्यक्ति सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता परिएकाबारे आयोगमा उजुरी परेको छ ।

आयोजका सदस्य सरिता थापाले हालसम्म कञ्चनपुरको पुर्नवास, बेलौरी, लालझाडी, कृष्णपुर र शुक्लाफाँटामा गरी बेपत्ता पारिएका परिवारका ३३ व्यक्तिका आफन्तलाई परिचयपत्र दिइएको बताए। “पुस मसान्तसम्म उजुरी सङ्कलन गर्छौं”, उनले भने, “सोही अवधिमा पीडित परिवारका सदस्यलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराउँछौँ।” 

उनका अनुसार पीडित परिवारका सदस्य भन्नाले पति पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति नातिनी, सगोलका दाजु भाइ, दिदी, बहिनी पर्दछन्।  बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका यहाँका नौवटै स्थानीय तहका ७८ व्यक्तिका आश्रित सबैलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको आयोगका सदस्य थापाले बताए। 

आयोगको छानबिनबाट कुनै व्यक्ति परिवार पीडित हो भन्ने यकिन भएमा त्यस्तो पीडित व्यक्ति वा त्यसका परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। “स्थानीय तहले तयार गरेको सर्जमिन मुचुल्का, तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको रेकर्ड र अन्य आवश्यक प्रमाण जाँचबुझ गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइँदै आएको छ”, उनले भने, “परिचयपत्रका लागि पीडितका आश्रितले आवश्यक प्रमाणसहित परिचयपत्र उपलब्ध गराउन खटिएको टोलीसमक्ष स्वयं उपस्थित हुनुपर्दछ।”
परिचयपत्र दिइएपछि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा पीडित परिवारको पहुँच पुग्ने उनले बताए।

परिचयपत्र वितरणको कार्यसँगै छानबिनको कार्यका लागि सातवटै प्रदेशलाई चार भागमा विभाजित गरी आयोगले देशभरि टोली खटाएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छिटोरुपमा अवस्था पहिचान गर्न, पीडित परिवारलाई छिटोछरितो रुपमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र न्यायमा छिटो पहुँच पु¥याउन आयोगले टोली परिचालन गरेको बताइएको छ। 

आयोगले पीडितलाई भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी परिचयपत्रबाहेकलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ। आयोगले परिपूरण उपलब्ध गराउन निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, बिना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुविधालगायत सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ। पीडित परिवारलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले नीति निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षसँग छलफलको कार्य गरिरहेको आयोगका सदस्य थापाको भनाइ छ।

विसं २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि विसं २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मका सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका घटनाको छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई छ।
 

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

इलेक्ट्रिक गाडी चढ्दा यस्ता छन् ७ फाइदा
दिपायल । इलेक्ट्रिक सवारी साधन अव विश्वमै धेरैले प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्न थालेको छ । नेपालमा पनि… विस्तृतमा
जन्म दिनको अवसरमा उप मेयर रावलद्धारा अस्पतालका…
डोटी ।  जन्म दिनको अवसरमा रमाईलो गरेर फजुल खर्च गर्ने परिपाटीको एक पछि अर्कोगरी विस्तारै अन्त्य… विस्तृतमा
विकास बजेट खर्च न्यून
धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय गुज्रिँदासम्म प्रदेशको विकास बजेट (पुँजीगत बजेट) खर्च… विस्तृतमा
पक्की पुलमा एक पटक एउटा गाडी
बाजुरा । बाजुराको साँफे–मार्तडी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने गुइगाड खोलामा निर्माण भएको नयाँ पक्की पुलमा… विस्तृतमा