विकास बजेट खर्च न्यून

धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय गुज्रिँदासम्म प्रदेशको विकास बजेट (पुँजीगत बजेट) खर्च प्रगति न्यून देखिएको छ । कुल १७ अर्ब एक करोड ५१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म दुई अर्ब ५१ करोड २१ लाख (१४.८२ प्रतिशत) रुपियाँ बजेट मात्रै खर्च गरेको छ ।  प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यही अवधिमा चालु खर्च भने तीन अर्ब १६ करोड आठ लाख रुपियाँ (२६.५०) पुगेको छ । चालु आवमा पाँच अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपियाँ (१९.४३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । 

यद्यपि चालु वर्षको पाँच महिना बाँकी रहँदा सात महिनाको अवधिमा खर्च भएको भन्दा चार गुणा बढी बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । बाँकी अवधिमा चालु र पुँजीगत गरी २३ अर्ब ५६ करोड २२ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले चालु आवमा बजेट खर्चको प्रगति गत वर्षको तुलनामा ठिक रहेको दाबी गर्नुभयो । प्रदेश सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष बजेट खर्चको हकमा हामी ठिक ठाउँमा छौँ ।”

सम्बद्ध निकायसँग बेलैमा योजना सम्झौता नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यसै गरी बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा योजनाको काम ढिलो हुने गरेको बताइएको छ । 

योजना सम्झौता र कार्यान्वयन ठिक समयमा हुन नसक्दा बजेट खर्चमा समस्या देखिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । फलस्वरूप आएको विकास बजेटमध्ये धेरै बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख रुपियाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले माघ मसान्तसम्म दुई अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपियाँ (१७.८६ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।

यसै गरी पाँच अर्ब २८ करोड ५७ लाख रुपियाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा एक अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपियाँ (२६.२३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३७ करोड ९६ लाख (१५.०७ प्रतिशत) रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५१ करोड ९० लाख बजेट मिलेको छ । 

एक अर्ब ८१ करोड ८७ लाख रुपियाँ कुल बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४५ करोड ७५ लाख रुपियाँ बजेट (२५.१६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ११ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब एक करोड ५१ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड गरी कुल २९ अर्ब २४ करोड ५२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।