आलेको निवेदन र तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशनमा रेडियो नेपालबाट पत्रकार निकालेको खुलासा

रेडियो नेपाल प्रदेश प्रशारण केन्द्र दिपायलमा कार्यरत तीनजना सञ्चारकर्मी प्रकाश बम, सुनिता रावल र चक्र कुँवर सदाझैँ गत भदौ २ गते आफ्नो दैनिक कर्म गर्न गए । काम गर्न स्टुडियो छिर्दा कार्यालय प्रमुख बौएलाल चौधरीले रोके १ उनले भने,‘तपाई तीनजनाको जागिर रहेन् । काम गर्न अब पाउनुहुन्न ।’
उनीहरुलाई जागिरबाट हटाईएको खबर रेडियो नेपाल केन्द्रीय प्रशारण केन्द्र सिँहदबारबाट आएको थियो । सोही अनुसार घरजान चौधरीले उनीहरुलाई सुझाव दिए ।

सार्वजनिक भएको प्रतिनिधी सभा सदस्य प्रेम आलेमगरको लेटरप्याड । जसमा तत्कालिन सञ्चामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तोक लगाएका छन् ।
सधैँ काम गरिरहेको संस्थामा एकाएक बिनाजानकारी र विनाकारण जागिरबाट निकालिनु परेको अवस्थाले तीनैजनाको मन पोल्यो । उनीहरुले कारण जान्न चाहे । कारण कुनै थिएन् । मात्र म्याद थप नभएको मात्रै जानकारी भयो । बरु उनीहरुको ठाउँमा थप तीनजना भर्ती भएको खबर सुनियो । ‘दशबर्ष काम गरेको संस्था । आफ्नै घर लाग्थ्यो,’ निष्काशित सञ्चारकर्मी रावल भन्छिन्,‘त्यो दिन हाकिम९चौधरी०ले बडो रुखो शैलीमा बाहिर निस्कनभन्दा साह्रै चित्त दुख्यो । बिनागल्ती निष्काशन हुनुको पीडा धेरै पोल्दो रैछ ।’
यो घटनाले स्वतन्त्र प्रेस र पत्रकार हकहितको सवाललाई कुठाराघात गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा डोटीले आन्दोलनको थालनी ग¥यो । नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र नेपाल प्रेस युनियन लगायतका संगठनहरुले ध्यानाकर्षण जनाए । र निष्काशित पत्रकारको पुनर्वहालीको माग गरे ।
पत्रकार महासंघ डोटी शाखा लगातार तीनसातासम्म पत्रकार पुनर्वहालीको माग गर्दै रेडियो नेपाल प्रदेश प्रशारण केन्द्रको गेटमा धर्ना बस्यो । त्यत्तिले नुसेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले यो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनायो । महासंघको केन्द्रीय समितिले रेडियो नेपालको केन्द्रमा धर्ना दिने, कालोव्यानर टाँस्ने लगायतका आन्दोलन गर्दा देशभरका जिल्ला शाखा र प्रदेश शाखाहरुले समेत आन्दोलन गरे । यसक्रममा पत्रकारमाथि धरपकड र गिरफ्तारीसम्म सरकार उत्रियो । तर पत्रकारको सवालको सुनुुवाई भएन् । हाल यो मुद्दा श्रम अदालतमा विचाराधिन छ ।
नयाँ खुलासा
यहि प्रकरणमा तत्कालिन सूचना प्रबिधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको तोकमा निष्काशन गरिएको तथ्य बाहिरिएको छ ।

रेडियो नेपाल प्रदेश प्रशारण कार्यालय दिपायलबाट गत भदौ २ गते तीनजना सञ्चारकर्मीहरु सुनिता रावल, प्रकाश बम र चक्र कुँवरलाई बिनाकारण निष्काशन गरिएको थियो । उनीहरुको निष्काशन विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी विरोध र आन्दोलन गरेको थियो ।
सोही प्रकरणमा डोटीबाट प्रतिनिधी सभामा निर्वाचित सांसद प्रेम बहादुर आलेमगरले आफ्नो लेटरप्याडमा डोटीका संबाददाता अरूण बमसहित उनीहरुलाई हटाउन सूचना प्रबिधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई मिति २०७५ साउन २८ गते निवेदन गरेका छन् । सोही निवेदनमा उनले अन्य तीनजना नवराज जोशी, लोकेन्द्रबहादुर अधिकारी र दीर्घबहादुर खत्रीलाई रेडियो नेपालमा नियूक्ती गरिदिने माग गरेको पत्र यतिबेला बाहिरिएको छ ।
जुन पत्रमा सोही दिन तत्कालिन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले तोक लगाएर ‘माननीयको निवेदनको कार्य गर्ने प्रवन्ध मिलाउन’ भनी रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन गरेका छन् ।
सोही निवेदनका आधारमा उनीहरुलाई रेडियो नेपालबाट निष्काशन गरी सांसद आलेकै निवेदन अनुसार थप तीनजनालाई नियूक्त गरिएको रेडियो नेपाल स्रोतले जनाएको छ ।
पत्र बाहिरिएसंगै संविधानले व्यवस्था गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को अवधारणमा नै आँच आउनेगरी सरकारका मन्त्री र सांसद पत्रकार निष्काशन गर्न लाग्नु अत्यन्त निन्दात्मक काम रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए । ‘मन्त्री र सांसदको यतिसम्म निन्दनिय काममा संलग्न हुनु दुखद् छ,’ उनले भने,‘निष्काशित पत्रकारलाई तुरुन्त पुनर्वहाली गरी यस्तो आपत्तीजनक कामबाट सच्चिन रेडियो नेपाल प्रशासनलाई माग गर्दछौ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघले यो मुद्दा निरन्तर अघि बढाईरहेको उनले बताए ।
लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि संगै लडेका पत्रकारलाई निष्काशन गर्न सांसदले सिफारिस गर्नु र त्यसलाई अनुचित ढंगमा मोहर लगाएर सरकारका मन्त्रीले निष्काशन गर्नु अत्यन्त खेदजनक काम भएको नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले बताए । ‘विचार र आस्थाका आधारमा यसरी सांसद र मन्त्री नै लागेर पत्रकार निकाल्न लाग्दा भोली कोही सुरक्षित रहदैन्,’ उनले भने,‘तसर्थ यो गल्तीलाई सच्याएर निष्काशित पत्रकारलाई तत्काल पुनर्वहाली गर्न नेपाल प्रेस युनियन माग गर्दछ ।’
सरकारका विभागिय मन्त्री र सांसद नै पत्रकार निष्काशनमा अनुचित रुपमा संलग्न हुनु नेपाली पत्रकारितामाथिको ठुलो अनिष्ट रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य मीन बमले बताए । उनले भने, ‘सामान्य श्रमजीवि पत्रकार निष्काशन गर्न मन्त्री नै संलग्न हुने प्रबृत्तीले राज्यबाट कोही सुरक्षित छैन भन्ने प्रतीत भएको छ ।’