.........त्यसपछि परिवार पाल्न सक्ने बाटो नदेखेका सिद्धार्थले मृत्युको बाटो देखे !

अछाम, जेठ २७ ↓
सिद्धार्थ आउजी विगत दुई वर्षदेखि न्याय हेल्थ नेपाल नामक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अछामको बयालपाटा अस्पतालमा कार्यरत थिए। साँफेबगर नगरपालिका–६ भागेश्वरका सिद्धार्थ अस्पतालमा सरसफाईको काम गर्थे। दुई महिनाअघि अस्पतालले उनको हातमा अस्पतालबाट हटाइएको पत्र थमाएको थियो। त्यसपछि उनी निकै मानसिक तनावमा थिए। उनको पुरानो नियुक्ति सकिन दुई महिना बाँकी रहेको थियो। दलित समुदायका सिद्धार्थको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। बिनाकारण जागीरबाट हटाइएपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा थिए उनी।
बुवा आमा नोकरीको सिलसिलामा भारतमा छन् । उनको एक ४ वर्षको छोरा, दश महिनाकी एक छोरी र श्रीमती छन्। उनले पटक पटक अस्पतालमा कामबाट हटाइए आत्महत्या गर्ने चेतावनी दिँदै आएका एक जना कर्मचारीले बताए। तर अस्पतालले बेवास्ता गर्दा यस्तो परिस्थिति आएको उनले बताए। तनावमा रहेका सिद्धार्थले सोमबार विहान अस्पतालमै शरिरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए। उनलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत कोहलपुर रेफर गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनले ज्यान गुमाएका छन्।

‘अस्पतालबाट मनोमानी तरिकाले कर्मचारी हटाइएको छ, एक जना कर्मचारीले भने अस्पतालले दिने सेवा मात्र हेरेका छन् यहाँभित्र निकै बेथिति छ। जसले बेथितिबारेमा बोल्यो उसलाई निकालेको छ। कर्मचारीमा पनि विभेद छ। एकै दिन एउटै पदमा कार्यरतहरुको तलब फरक–फरक छ। त्यहि पदमा कार्यरत एक जनाको ७० हजार छ, अर्कोको २५ हजार छ। आर्थिक संकट हो भने सबैभन्दा कम तलब खानेलाई निकालिएको छ। जसको पहुँच छैन् उसलाई निकालिएको छ’ उनले भने। यस्तो घटना घट्ने नै थियो निकालिएका सबै कर्मचारी तनाबमा छन्। साँफेबगर नगरपालिका–७ रिडिकोटका वडाध्यक्ष मिठ्ठु भाटले कोरोनाले पारेको यो अवस्थामा निकै सेवा गरेका स्वास्थकर्मीले अहिले कामबाट हटाइएको फल पाएका छन् यो भन्दा दुस्खको कुरा अरु के होला ?’ उनले प्रश्‍न गरे। रिडिकोटमा अवस्थित अस्पतालसँग यस बिषयमा पटक पटक समन्वय गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नगरेको उनले बताए। बिरामीको ज्यान जोगाउने अस्पताल अहिले ज्यानमारा भएको उनले बताए। विगत एक दशकभन्दा बढी जिल्लाको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको वयलपाटा अस्पताल अहिले विवादमा तानिएको छ। कम परिश्रमक गरेर खाने, काममा बढी खटिने कर्मचारीलाई हटाएको भन्दै चौतर्फि विरोध हुन थालेको छ। एक दशकको अवधिमा अस्पतालले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेको छैन्।

अस्पतालले दाताहरुबाट बजेट कटौति हुँदै आएको भन्दै कोरोनाले पारेको संकटका बेला सिद्धार्थसहित ३२ कर्मचारीलाई हटाएको छ। जानकारी बिना नै अस्पतालले कर्मचारी हटाएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन्। यता बयालपाटा अस्पतालले भने अस्पतालमा आर्थिक अभाव भएको भन्दै कार्यसम्पादन र अनुसाशनको आधारमा कर्मचारी हटाएको बताउँदै आएको छ। अस्पतालले सबै भन्दा बढी सन् २०१७ मा ६० करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी २०१८ बाट घटेर २७ करोड,२०१९ मा २२ र २०२० मा १६ करोड अनुदान प्राप्त भएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।

३७ स्वास्थ्यकर्मी हटाउँदा अस्पताल ठप्प
दोलखाको चरिकोटमा पनी न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले ३७ जना स्वास्थ्यकर्मी हटाएपछि स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ। न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले ३७ स्वास्थ्यकर्मीलाई श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ विपरित सम्झौता नविकरण नगर्ने भन्दै हटाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीका कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरिकोटको आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प भएको हो।

१० वर्षसम्म निशुल्क सेवा दिने भन्दै व्यवस्थापन जिम्मा लिएको न्याय हेल्थ नेपालले दाताले बजेट कटौति गरेको बहानामा बनाउँदै जेठ १६ गते पत्र पठाएर जागिरबाट निकालेको छ। कोरोना भाइरस ९कोभिड(१९०को माहामारी नियन्त्रणका लागि खटाउनु पर्ने बेला १९ स्वास्थ्यकर्मीसहित निस्कासित ३७ कर्मचारीको आन्दोलनको कारण सेवा ठप्प भएको छ। अस्पतालको सेवा ठप्प पारेको भन्दै आइतबार दोलखा प्रहरीले १३ स्वास्थ्यकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर साँझ रिहा गरेको थियो।

न्याय हेल्थ नेपालकी पिपुल्स एण्ड अपरेसन डाइरेक्टर सिर्जना गुरुङद्वारा हस्तारित पत्र थमाई स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्स, ल्याव, रेडियोलोजिष्ट, फार्मेसी, मानसिक स्वास्थ्य र सरसफाई कर्मचारीलाई जबरजस्ती हटाइएको छ। बिना चलानीको पत्रबाट सरसफाईका ७ जना, सुरक्षाका १ जना, प्रयोगशालाका २ जना, फार्मेसीका १, नर्सिङ सेवाका ४ जना, आकस्मिक सेवाका ३ जना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका ९ जना, स्टोर र मानव संशाधन विभागका ५ जना, बिरामी सहयोगी ३ जना र प्रविधि शाखाका २ जना छन्।

पोसिवल हेल्थ नामक अमेरिकी दाताको सहयोगमा सञ्चालित सो गैरसकारी संस्थाले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने शर्तमा करिब ५ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु गरेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो। अस्पतालमा एनजिओ र सरकारी गरी दुई थरी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेकोमा सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो। ुएनजिओकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कणमा ४ वर्षदेखि अब्बल ठहरिकालाई हटाएर ७ महिनाअघि नियुक्त भएकालाई नहटाउनु कानुन विपरित भएकोले आफैँले सेवा गरेको ठाउँमा आफैँले आन्दोलन गर्नु परेको संघर्ष समितिका संयोजक सन्तोष पोखरेलले बताए। स्रोतका अनुसार राजनीतिक र व्यक्तिगत साँठगाँठका आधारमा भेदभाव गरी कनिष्ठको आधारमा हटाउनु गर्नुपर्नेमा ज्येष्ठताबाट हटाउन सुरु गरिएको छ। श्रम ऐन विपरित स्वास्थ्यकर्मी हटाइएकोले अदालत खुलेपछि कानुनी प्रक्रिया समेत सुरु गरिने संघर्ष समितिले जनाएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा अछामबाट गीता कुँवरले लेखेकी छन् ।