स्थानीय निर्वाचनमा १० हजार पर्यवेक्षक

काठमाडौं ,९ वैशाख । स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर १० हजार जना पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मापदण्ड पुरा गरेका ४४ वटा संस्थाहरुलाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । पर्यवेक्षकहरुले आफू मतदाता भएको स्थानीय तहमा भने निर्वाचनको अनुगमन गर्न पाउने छैनन् ।

आयोगले उनीहरुलाई मनोनयनदेखि मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदाको बेलासम्म अनुगमन गर्न अनुमति दिएको हो । पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचन सकिएपछि तोकिएको अवधिमा निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने कानूनी व्यवस्था छ । स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न होस् र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष नजोडिएको पक्षले अवलोकन गर्दासमेत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको देखियोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचनको पर्यवक्षण गर्न दिने विश्वाव्यापी अभ्यास छ ।

नेपालमा निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणका लागि केही सीमा तोकेको थियो । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्था सुशासन, निर्वाचन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्ति प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशी रुपमा पर्यवेक्षक परिचालन गर्नुपर्छ ।

यसअघि पर्यवेक्षणमा संलग्न भएको भए आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको हुनुपर्ने अर्को सर्त तोकिएको छ । निर्वाचन कसुर र आचारसंहिता उल्लंघनमा सजाय पाएको संस्था वा व्यक्तिले पर्यवेक्षणको अनुमति पाउँदैन ।

पर्यवेक्षकहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तिमा पनि हरेक प्रदेश समेटिने गरी ५० मतदानस्थलको अवलोकन गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानून वा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा पर्यवेक्षक अनुमतीपत्र रद्द हुनेछ । अनि एउटा मतदानस्थलमा एउटा संस्थाले एकभन्दा बढी पर्यवेक्षक खटाउन मिल्दैन ।

सरकारी निकाय वा स्वामित्वका संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारी पर्यवेक्षक बन्न नमिल्ने नियम छ । अनि एउटा व्यक्ति एउटाभन्दा बढी संस्थाको पर्यवेक्षक बन्न पनि रोक लगाइएको छ ।