माओवादी महाधिवेशन : कसले के भने ?
काठमाडौँ,१५ पुस / नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।
गत आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमाथि मंगलबार २५ समूहमा छलफल भएको छ भने बुधबारबाट समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत भइरहेको छ ।
बुधबार ११ वटा समूहले निष्कर्ष सुनाइसकेका छन् भने बाँकी १४ वटाले बिहीबार प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ । बिहीबार आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै कसले के भने र?
जगत सिम्खडा, नेता उपत्यका विशेष प्रदेश समूह
प्रतिवेदनको शीर्षक समयाअनुकुल भएन कि रु परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’ राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो छलफलमा प्रचण्ड पथलाई ब्यूँत्याउनु पर्ने सुझाव आएको छ ।
गोपाल शर्मा, नेता समूह १३
हालै सम्पन्न जबस संगठनहरूमा नेतृत्व र पदाधिकारीविहीन बनाएर राजनीतिमा राम्रो सन्देश गएको छैन । महाधिवेशनमा पनि यो स्थिति पैदा हुनुहुँदैन । माथिल्लो तहका कमजोरीले तल्लो तहमा देखिएको उत्साहलाई समेत कमजोर बनाइएको छ । महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी चयन गरिनुपर्छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्ने मनस्थितिमा रहेको भन्ने बाहिर आइरहेको छ । यसलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ । साथसाथै कार्यसम्पादनअनुसार नेताहरूको जिम्मेवारी निर्धारण हुनपर्ने निष्कर्ष हाम्रो समूहको छ ।
प्रचण्डपथमा के गल्ती थियो र छोडियो रु छोड्नु गल्ती थियो भन्ने हो भने संश्लेषण गरेर किन अगाडि नबढाउने रु अब जे आएको छ, यसलाई प्रचण्ड विचारधाराको रुपमा अघि बढाइनुपर्ने उपयुक्त देख्छु । प्रचण्डपथलाई ब्यूँत्याइए पश्चगमन हुन्छ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण धारणा हो । यसमा संशोधन आवश्यक छ ।
श्रीकृष्ण अधिकारी, नेता सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश कमिटी
अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले प्रचण्डको दस्तावेज आएको छ । यो अग्रगामी मात्रै छैन अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेगरी आएको छ । अब यसलाई प्रचण्ड विचारधारा भनेर जाउँ । प्रचण्ड विचारधाराको नेतृत्वमा बृहत कम्युनिस्ट एकताको आह्वान गरौँ । यसले मात्र माओवादीलाई पुनर्जीवन दिन्छ ।
अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनले यथास्थितिको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेको छ । प्रतिवेदनले बुर्जुवा व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट मञ्च निर्माणमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । यो हाम्रो निष्कर्ष हो । र प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीबारे विश्लेषण आवश्यक छ ।
असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्ने तथा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशनको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने छ । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।
साथसाथै प्रचण्डको दस्तावेजमा भारतीय विस्तारवाद, हिन्दु अतिवादले नेपालमा पारेको असर उल्लेख गर्न आवश्यक छ यो हाम्रो जोडदार माग हो ।