महिनादिनमै बिदा भयो कोशीको चौथो सरकार

काठमाण्डाैँ । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने निश्चित भएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। शनिबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएका हुन्।

कार्कीले राजीनामा घोषणा गरेसँगै एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको छ।

शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय थियो। विपक्षमा बहुमत सांसदले मतदान गर्ने निश्चित भएसँगै कार्कीले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

नेपाली काँग्रेस (२९), नेकपा माओवादी केन्द्र (१३), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी( १) ले विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेका थिए।

यसपटक ६ जना सांसद भएको राप्रपाले पनि साथ नदिँदा प्रदेशमा एमाले एक्लिएको हो।

एमाले नेताहरुका अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसार नेतृत्वमा दाबी गर्न नपाउने भन्ने सुझाव आएपछि कार्कीले राजीनामा दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समयसीमा आजसम्मको थियो। भदौ २२ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठित सरकारलाई अन्य दलहरुले साथ नदिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै बिदा भएको हो।

तीन महिना अघि पनि विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त बनेका एमाले नेता कार्की पहिलोपटक पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर असार १५ मा १७४ दिनपछि पदमुक्त बनेका थिए। यसपटक पनि विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका उनी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सल्लाहपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थिए।

सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम बाक्लै चलिरहेको कोशी प्रदेशमा चौथो सरकार पनि बिदा भएपछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्ने बाटो खुला भएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनाभित्र सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक विकल्प प्रयोगमा आउने भएको छ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ मा कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चको परमादेशपछि भदौ २२ मा एमाले नेता कार्की दोस्रोपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

गणितीय सम्भावना कमजोर भए पनि एमालेले प्रदेशका अन्य दलहरुसँग विश्वासको मत मागेको थियो थियो। ‘प्रदेशको स्थिरताका लागि र सहमतिका साथ प्रदेशलाई अघि बढाउँदै मध्यावधि निर्वाचनको संकटमा नधकेल्नका लागि दलहरुले साथ दिने विश्वास छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत माग्दै अन्य दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए। तर, अहिलेको अल्पमतको सरकारलाई साथ दिन नसकिने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रक्रिया अगावै राजीनामा दिएका हुन्।

कोशीमा अब नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा लाग्ने विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ। अब बन्ने सरकार भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको हुनेछ। यो उपधारा अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदले बहृुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछ।
यो सँगै प्रदेश सभा गठनको १० महिनाभित्रै कोशीमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग हुनेछ। कुनै पनि दलको बहुमत संख्या नहुनु, राष्ट्रपति चुनावसँगै गठबन्धनमा आएको फेरबदल अनि त्यो बद्लावले पनि सरकार बनाउन पुग्दो संख्या नहुँदा कोशीमा हालसम्म चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। दश महिना पूरा हुँदानहुँदै प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनसमेत चलिरहेको प्रदेशमा अब बन्ने सरकार पाँचौं हुनेछ।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पुस १७ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो। पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो। राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो। त्यसबेला माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार कोशीमा ढलेको थियो।

त्यसपछि काँग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा काँग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने। उनले सभामुखकोसमेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो। तर, फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतको निर्देश अनुसार थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बने।

थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे। उनले विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि प्रदेशमा अनेकौं राजनीतिक तिक्डम सुरु भयो।

सभामुखविहीन प्रदेशसभामा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक ‘विरामी’ परिन्। एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए। यसरी प्रदेशसभाको अध्यक्षता काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गरे। उनले मत दिँदा मात्रै थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो। त्यसैले मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिए। विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको र अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै एमाले भदौ ६ मा फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भदौ २१ मा परमादेश दिएको थियो। लगत्तै भदौ २२ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

दोस्रोपटक पनि विश्वासको मत पाउन कार्की विफल बन्ने भएपछि अब नयाँ सरकार बन्ने र त्यो गठबन्धनकै नेतृत्वमा बन्ने नेताहरुले बताएका छन्। ‘अब गठबन्धनकै नेतृत्वमा बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना मध्यनजर गरेर नयाँ सरकारको तयारी थाल्नेछौं’, माओवादी नेता इन्द्र आङबोले भने ‘केन्द्रमा पनि छलफल गरेर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुंगोमा पुग्नेछौं।’

प्रदेशमा अब गठन हुने सरकारको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी छ। आलोपालोका लागि एकीकृत समाजवादी पनि मौका पर्खेर बसेको छ। तर, यी सबै दलहरुले गठबन्धनमा राप्रपालाई ल्याउने गरी तयारी थाल्ने र सहमतिमा सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने बताउँदै आएका छन्।