शिक्षामा राज्यको लगानी बढ्नुपर्छः प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त

प्रा.डा. हेमराज पन्त सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रथम रजिष्ट्रार तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुनसहसन्छ । उहाँ प्राध्यापन संगसंगै देश विदेशका कलेज, विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू अध्यन अवलोकनमा समेत सहभागी भैसक्नु भएको छ । सात नम्बर प्रदेशको अग्रणी शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पस को स्थापनामा पनि उहाँको ठुलो योगदान छ । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखका रुपमा पनि लामो समय सेवा प्रदान गर्नु भएका पन्त संग सात नम्बर प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाका बिषयमा शिक्षा सवालका लागि महेन्द्र बमले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ प्रा.डा. पन्त संग गरिएको कुराकानी ।

• प्रदेशको बर्तमान शैक्षिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
  अब यो हाम्रो सात नम्बर प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्दा यसमा दुई किसिमले हेर्नु पर्दछ । एउटा त हाम्रो समग्र नेपालको शैक्षिक अवस्था छ, अर्को अहिले विश्वव्यापीकरण भइसक्यो दुनियामा हामीले नेपाल मात्रै भनेर भएन आसपासका देश पनि हेर्नुप¥यो । एसियाकै मापदण्डमा नेपाल धेरै पछाडी छ । संसारका उत्कृष्ट विश्व विद्यालयमा हाम्रा विश्वविद्यालय तीन हजारौँ श्रेणीमा पनि पर्दैनन् । यसले प्रष्ट पारिदिएको छ की हामी कहाँनेर छौँ भनेर ।
  अब हाम्रो पश्चिममा अझै पछाडी छ । यसमा संख्यात्म सुधार भएको छ । उदाहरणका रुपमा हेर्दा २०३७ सालमा क्याम्पस खुल्दा कैलाली क्याम्पस, सिद्धनाथ क्याम्पस र डोटी क्याम्पस थियो, जम्मा तीन वटा मात्रै कलेज थिए । अहिले तपाइको ९५ कलेजहरु छन्, ठाउँठाउँमा कलेजहरु त छन, तर गुणात्मक सुधार हुन सकेन । त्यसैले अहिले पनि हामी संग अरब मा जानुको विकल्प छैन् ।
  देशमै भए पनि यहाँका कलेजले उत्पादन गरेका जनशक्तिले कुनै त्यस्तो महत्वपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसमध्य हजारौँमा दुईचार जना निस्केलान त्यो आफ्नो ठाउँमा हो ।
• शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा प्रदेश सातमा केन्द्र सरकारको लगानी त छ, तर गुणस्तरमा किन अपेक्षाकृत ढंगले सुधार हुन सकेन ?
  वास्तवमा योे तपाइको प्रशन भन्ने हो भने राष्ट्रियस्तरको प्रश्न हो । यस्मा धेरै कारणहरु छन् । कुनै एउटा मात्र कारणले शिक्षको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन् । सरकारको खर्च पनि हाम्रो हिसाबले त छ, तर अन्तराष्ट्रि मापदण्ड अनुसार छैन् । शिक्षामा राज्यको कुल बजेटको २० प्रतिश लगानी हुनुपर्दछ, हामे्रमा १० प्रतिशत भन्दा मुनी नै छ ।
  संसारभरी शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी पनि हो । कुनै कुनै देश त यस्ता पनि छन् जहाँ एमएसम्मको अध्ययनको जिम्मा पनि सरकारले नै लिएको हुन्छ । श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस्, निजी कलेजहरु खोल्नै पाइदैन । प्राविधिक शिक्षा समेत सक्षम मानिसहरुलाइ सरकारले नै निशुल्क पढाइदिन्छ ।
  अब जहाँसम्म तपाइने सोध्नु भएको प्रश्न छ, नेपालमा शैक्षीक गुणस्तर सुधार हुन सकेन, हाम्रो प्रदेशमा अझै हुन सकेन, किन हुन सकेन ? त भन्दाखेरी यसका धेरै कारण छन् । पहिलो कुरा त विद्यालयहरु व्यवसायिक हिसावले चलाइएन, विद्यालयहरु भनेको एकदम प्रोफेसन हिसाबले चलाउनुपर्ने हो । प्रधानाध्यापक पनि व्यवसायिक बन्नुप¥यो । यहाँ त राजनीतिक नियुक्तिको भरमा, आफ्ना सोर्सफोर्स भएका मानिसहरु मात्र विद्यालय चलाउन थाले । जम्मै म भन्दैन राम्रा राम्रा विद्यालयहरु पनि छन् । तर अधिकांस राजनीतिक भरमा चलेका विद्यालय छन् । मेरो अनुभवमा आधा समस्या विद्यालयमा हुने राजनीतिले भएको छ ।
  पार्टीमा आस्था होला आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो पहिले पनि थियो । राजनीतिक आस्थाकै आधारमाशिक्षक राख्ने, प्रधानाध्यापक राख्ने प्रवृति ठिक भएन । आस्थाका आधारमा विद्यालयमा त्यो राजनीतिको रंग देखिनु हुँदैन । राजनीतिक प्रभाव नपरेका शिक्षण संस्थाहरु छन जहाँ शिक्षाको गुणस्तर अति राम्रो छ । तर यहाँ त राजनीति बढी हुन थाल्यो । त्यसैले हाम्रो देशको शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति पनि देश सुहाउँदो हुन सकेको छैन ।
  अरु पनि धेरै कारणहरु छन् । उपयुक्त पूर्वाधारहरु छैन, शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छैनन्, हामी पुरानै शैलीको शिक्षा व्यवस्थामा छौँ । अर्को एउटा प्रमुख कारण हाम्रो यहाँ अलिकति हुनेखानेका छोराछोरी निजी विद्यालउयमा र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकाका छोराछोरी मात्र सरकारी विद्यालयमा जान थाले ।
• सात नम्बर प्रदेशलाइ शिक्षाको हबकारुपमा विकास गर्न के गर्नुपलर्ला ?
  हव भनेको अन्य ठाउँका मानिस पनि पढ् यहाँ आउन् भन्नेहो । त्यसैले अब यहाँ किन आउने भनेर हामी संग त्यो विशेषता हुनुप¥यो । जस्तो अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिमका अधिकांस मानिस देहरादुन जान्छन । त्यहाँ किन जान्छज त ? भन्दा त्याहाँ हामीले खोजेको शिक्षा छ ।
  यसका लागि सवभन्दा पहिले त विद्याल स्तरबाटै सुधार हुन जरुरी छ । कम्तिमा एक जिल्लामा एउटा नमुना विद्यालय हुनुप¥यो । हाम्रो सरकारले ५ बर्षमा कम्तिमा एउटा जिल्लामा एउटा त्यस्तो विद्यालय खोल्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र सलेक्टेड र गरिब बिद्यार्थीको पहुँच पनि त्यहाँ हुन्छ । अर्को कुरा शिक्ष संग सम्बद्ध सबै निकाय यसमा प्रतिबद्ध हुनुप¥यो । निजि विद्यालयहरु पनि सरकारे प्राथमिकतामा राख्नसप¥यो । अहिलेको जसरी फुकुवा छोडिदिनु भएन । उनीहरुले पनि नेपालको शिक्षामा ठुलो योगदान पु¥याएका छन ।
  सबैभन्दा पहिला त एउटा प्रधानाध्यापक राम्रो भयो भने त्यहाँ आधा शिक्षाको गुणस्तर आफै सुध्रिन्छ । त्यसैले राम्रा शिक्षकहरु छनोट हुनुप¥यो । कतिपय देशमा प्राध्यापकहरुको मलुकमै ठुलो मान्यता, सम्मान हुन्छ । म एउटा किता पढ्दै थिए यहाँ ‘सोसल स्टयाटिफिकेशन’ भन्ने । त्यसमा के रहेछ भन्दा कतिपय देशमा सर्वोच्च अदालतको न्यायधिस, राष्ट्रपति, र सर्जन पछि प्रोफेसरको इज्जत हुदो रहेछ । त्यो कुरामा पनि हाम्रो सकाकार गम्भीर बन्नुप¥यो ।
  यसका साथसाथै एउटा पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना पनि बनाउन आवश्यक छ । प्राविधिक कलेज हाम्रालागि एकदमै आवश्यकताको विषय हो । झण्डै ९५ कलेज हामीकहाँ छन्, ती सवै विए, विएड र विविएसमा मात्रै केन्द्रित छन् । प्राविधिक कलेज स्थापना गर्नुप¥यो । हामीकहाँ अहिले सिमित मात्रै प्राविधिक कलेजजहरु छन् । अहिले एउटा अन्तराष्ट्रिय मान्यता के छ भन्दाखेरी कुनै पनि देश विकसित हुनकोलागि त्यहाँको ३० प्रतिशत जनसंख्या प्राविधिक शिक्षा पढेको हुनु पर्दछ । हाम्रो राष्ट्रिय अनुपात झण्डै १० प्रतिशत छ ।
  अझ हाम्रो प्रदेशमा त मेरो विचारमा हामीकहाँ उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या करिवन ३३ हजार छ । त्यस मध्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत एक डेढ हजार पनि छैनन् । राज्यको लगानी बढाउन जरुरी छ । कम्तिमा विद्यालय त विद्यालय जस्ता देखिनुप¥यो नि । त्यसो भएको हुनाले एउटा नीति बनाएर अगाडी बढ्न जरुरी छ । हामीले कम्तिमा अरु ठाउका मान्छे यहाँ आएर पढ्ने वातावरण बनाउन नसकेपनि पढ्नका लागि बाहीरिने यहाँको जनशक्तिलाइ रोक्न सक्यौँ भने पनि त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ ।

• मुलुक संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको छ संघीयतामा शिक्षाको सुधारका लागि के भन्न सकिन्छ । यो व्यवस्था शिक्षाका लागि फलिफाप बन्छ त ?
  अब यसका फाइदा वेफाइता दुईटै छन् हेर्नुहोस् । यसमा एउटा सजिलो के छ भन्दाखेरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार हुन्छ । तर खाली नामको मात्रै संघीयता भएर त भएन । म एउटा उदाहरण दिन्छु मैले भारतको उतराखण्डबाट विद्यावारिधी गरेको हुँ । त्याहाँ पहिलोपट प्रादेशिक सरकार गठन भए पश्चात त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको भ्रमण गर्नुभयो र पहिलो बजेटमा दुई वटा कलेज स्थापना गर्नुभयो ।
  संघीयतामा सजिलो भनेके केही चिजका लागि पनि केन्द्रमा धाइराख्नु परेन, अब हामी काठ्माण्डौ किन जाने ? यो एउटा सजिलो पाटो हो । तर त्यो अनुसारका काम पनि हुुप¥यो । जस्तो यहाँ पाँच बर्षमा एटा राम्रो गरिबले पनि पढ्न पाउने प्राविधिक कलेज त खोली दिनुप¥यो कम्तिमा । जहाँ फोरेस्टरी, इन्जिजियरिङ्ग, एग्रीकल्चर जस्ता राम्रा प्रविविधिक कुराहरु पढाइ होउन् ।
  यसमा अब धान्न नसकिने गरी खर्च बढ्यो, महङ्गी बढ्यो यो संघियता फोकटमा ल्याइयो भनेर विरोध हुन थालिसकेको छ । अब यस्मा वास्तवमा भन्नेहो भने खर्च बढी छ । ब्यूरोक्रिेसी बढ्यो । योसंघियताको वेफाइदा पनि हो ।
• अब अहिले शिक्षाको गुणस्तरको कुरागर्दा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा बढ्दै जाँदा गुणस्तर झनझन खस्किरहेको छ । यसमा कसको कमजोरी हो जस्तो लाग्द छ यहाँलाइ ? अभिभावक कति जिम्ेवार बन्नुपर्दछ ?
  गुणस्तर आफैमा व्यापक अर्थमा जाने चिज हो । हामी कहाँ त परम्परागत शिक्षा प्रर्णाली छ । विद्यार्थीहरुलाइ घोकाउने शिक्षा प्रर्णाली अहिले पनि व्यप्त छ । नयाँ सेमेस्टर भखैर आएको छ तर त्यती उल्लेख्य मात्रामा सुधारहुन सकेको छैन । विद्यार्थीहरुलाइ सक्रिय बनाउन पनि जरुरी छ । अन्य विकसित देशरुमा विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ र कक्षाहरु संचालन गरिए काहुन्छ । शिक्षकले सामान्य कक्षा सञ्चालन गरिदिने र विद्यँर्थीहरुलाइ आफै गर भन्ने हो भने उनीहरुमा सिर्जनात्मकता वृद्धि हुन्छ ।
  गुणस्तर सुधानैक लागि पाठ्याक्रम पनि सुधार्नु पर्छ । पाठ्याक्रम हाम्रो धेरै पुरानो भयो । विद्यार्थीहरुको नियमित मुल्यांकल हुनुपर्छ । परीक्षामा सत प्रतिशत अंक ल्याएर मात्रै हुदैन । अरु सामाजिक सीपहरु पनि उसमा छ की छैन त्यो पनि हेर्न जरुरी छ ।
  पहिलो कुरा विद्यार्थीको समग्र मुल्यांकनका लागि माठ्याक्रम बदल्न जरुरी छ । त्यस्तै शिक्षकहरुका सुविधा बढाउनुप¥यो । अरु देशको शिक्षा पनि हेर्नु पर्छ हामीले । अहिले हेर्नुहोस् फिनल्याण्ड, सिंंगापुर जस्ता मुलुक अमेरीका भन्दा राम्रा भइसके । हाम्रे देशमा पनि पहिलेकोभन्दा त अहिले केही सुधार भएकैहो । तर जुन अनुपातमा हुनुपर्नेहो त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
  अभिभावकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । उनीहरुले रेखदेख गर्नु प¥यो । छोराछोरी पढ्जान्छनकी जादैनन् । विद्यालयमा कस्तो पढाई हुन्छ । यी यस्ता बहुपक्षीय सुधार पछि मात्रै शिक्षाको गुणास्तर सुधार हुन सक्दछ ।
• जुन अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम लागनु गर्ने भन्ने अवधारणा आएको छ यसलाइ कसरी लिन सकिन्छ ?
  यसका पनि फाइदा वेफइदा दुइटै छन् हेर्नु होस् । अव हामी १ कक्षामा पनि पढाउने अंंग्रेजी, अनि भन्ने स्थानीय भाषा । यो कस्तो चलन हो ? पाठ्यक्रम कहाँबाट ल्याउने, त्या स्थानीय भााषाका रिफ्रेन्स समेत छैनन् । अनि कसरी पढाउने स्थानीय भाषा । अर्को कुरा भोली स्थानीय भाषा पढेको मान्छेले विश्व संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेकी नसक्ने ? यी सवै कुरा हेर्न आवश्यक छ ।
  हामे्र उद्देश्य चाही के हुनुपर्दछ त भन्दा खेरी कुनै पनि विद्यार्थी आफ्नो स्थानीय भाषा प्रति पनि विमुख नहोस्, र विश्व संग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने होस् यसरी पढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले एउटा सानो पाठ्याक्रम कनाएर उस्लाइ आफ्नो, आफ्नो जिल्लाको, प्रान्तको आदी कुराहरुको गौरव, इतिहास आदी कुराहरु सिकाउन सकिन्छ । जस्तोकी द्धारीका देवी ठकुरानी को हुन् ? धेरैलाइ थाहा छैन् । तर राष्ट्रिय स्तका पुस्तकमा आएका कुराहरु हामीलाइ थाहा छन् । यी कुराहरु तल्लो तहमा समेट्जरुरी छ । र जम्मै स्थनीयभाषामा सिकाउनुपर्छ भन्नु चाहीँ असम्भव कुरा हो । राष्ट्रिय भाषाकै पुस्तकहरु गौरव गर्न लायक, उपयुक्त नभएका वेला स्थानीय भाषाका कोले बनाइदिन्छ ?
• अन्तिममा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
  पहिलो कुरात सरकारले यहाँका विज्ञहरु संग वस्न, सल्लाह सुझाव संकलन गर्न पनि जरुरी छ । त्यस पछि हामीले यो पाठ्यक्रममा जति सैद्धान्तिक कुराहरु छन् त्यसलाइ हटाएर व्यवहारीक बनाउनुप¥यो । अहिले त हामी लगभग सत प्रतिशत सैद्धान्तिकमै केन्द्रित छौँ । अनि मैले अघिनै भनिसकेँ सरकारले केही नमुना कलेजहरुको स्थापनामा ध्यान दिनुप¥यो, खोली दिनुप¥यो ।
  भोली अरुमान्छे हेर्न आउछन् विद्यालय, कलेजहरु यस्ता हुनुपर्छ है त भनेर हेर्न लायकका विद्यालय पनि त हुनुप¥यो । अर्को कुरा स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुप¥यो । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी पु¥याउनै प¥यो । सरकारले पञ्चबर्षीय योजना पनि बनाउनुपन¥यो । त्यसमा विभिन्न तहका विद्यालयहरु, कलेज, विश्व विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने, पाठ्यनक्रम कस्तो ल्याउने आदी विभिन्न कुराहरुमा योजनाबद्ध भएर सरकार अगाडी बढुनु पर्छ ।
  त्यसपछि समुदायको पनि संगलग्नता बढ्नुप¥यो । राम्रा प्रअहरु विद्यालयमा आउनुप¥यो । हामी संग राम्राप्रअ, समुदायबाटै सञ्चालित नमुना विद्यालय नभएका पनि त होइनन् नी । जस्तो तपाइको बझाङ्गको सत्यवादीस्कुल, डोटीको सिताराम उच्च मावि आदी हेर्नुहोस् । विद्यालयका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिहरु पनि सक्रिय हुनुपर्दछ ।