म एक्लो बृहस्पति भएँ, बृहस्पति भगवानको अवतार हुन् : प्रधानन्यायाधीश जबरा

१२ कात्तिक, काठमाडौं । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको अनि पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विवादमा तानिएका छन् । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुदेखि बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले समेत राजीनामा मागेका बेलामा उनले अन्तर्वार्तामार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफूले तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै केही व्यक्तिले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पाँच जनाले मागेर राजीनामा दिएर मैले न्यायपालिकालाई अनाथ बनाएर भविष्यमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने बाटो किन गर्नु ? यो मेरो कानमा पनि छैन, आँखामा पनि छैन, मस्तिष्कमा पनि छैन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई विवेक नभएको र सुशीला कार्कीलाई अर्काको आँखाले हेर्ने, अर्काको कानले सुन्ने व्यक्ति भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालक/प्रस्तोता ऋषी धमलाको अनुमतिमा हामीले उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं :

तपाईं प्रधानन्यायाधीश भएपछि सोचेजस्तो काम गर्न सक्नुभयो ?

मैले सोचेको जस्तो गर्न अझै समय बाँकी छ । त्यसले गर्दा म गर्छु, यो मेरो प्रतिवद्धता हो । मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम तरिकाले अघि बढाउने कार्य जो भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, त्यो एकदमै सराहानीय छ । धेरै संवैधानिक विषयवस्तुहरु अदालतभित्र आए । तिनलाई जनताले चाहेजस्तो र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार काम गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

तीन करोडको प्रतिनिधित्व गर्छु । पाँच जनाले मागेर राजीनामा दिएर मैले न्यायपालिकालाई अनाथ बनाएर भविष्यमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने बाटो किन गर्नु ? राजीनामा राजीनामा भनिरहेका छन् । यो मेरो कानमा पनि छैन, आँखामा पनि छैन, मस्तिष्कमा पनि छैन ।

अदालतको फैसला र आदेशले संविधान ट्रयाकमा आयो भन्छन् । अहिले आएर सबै तपाईंमाथि खनिएका छन् । किन र केका लागि ?

यसमा कारण पनि छन्, अकारण पनि छन् । मलाई लाग्छ कारण कम छन्, अकारण धेरै छन् । अदालतमा जुन ढंगले सुधारका काम भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा व्यक्तित्वको टकरावको रुपमा अघि बढ्यो कि भन्ने लाग्छ । न्यायपालिकाभित्र खेल्नुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु सडकमा पनि देखियो, पूर्वमा पनि देखियो र राजनीतिक दृष्टिकोण राख्नेहरुमा पनि देखियो । यसले न्यायपालिकालाई कुनैपनि मानेमा अघि बढ्न सहयोग पुग्दैन ।

तपाईंको राजीनामा मागिएको छ । तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

म संविधानको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ । कसैको निगाह र सहयोगमा भएको पक्कै होइन । संविधानले तय गरेको विधि र प्रक्रिया अनुसारको बहिर्गमन मलाई मञ्जुर छ तर सडकबाट जुन किसिमका प्रश्नहरु आइरहेका छन्, अस्तिमात्रै नेपाल बारले पनि यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरुले पनि यो विचारधारा राखेर निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ ।

म सबैलाई धैर्यधारण गर्न अनुरोध गर्छु । यसरी न्यायपालिकाको प्रमुखलाई विचारधाराबाट निकास दिनुपर्छ भनेर भन्ने हो भने न्यायाधीशहरुले सधैंभरी राजीनामाको पत्र बोकेर हिँडिरहनुपर्यो । जसले मागे पनि दिनुपर्यो । यो किसिमका कुराहरु मलाई मन पटक्कै छैन । म संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु । मेरो राजीनामाको प्रश्नै होइन । न्यायपालिकालाई मैले जुन ढंगले सुदृढ रुपमा अघि बढाइरहेको छु, त्यसमा सुधार नचाहनेहरु अघि बढिरहेका छन् । हिजोका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले, पूर्वन्यायाधीशहरुले र सञ्चार जगतले जसरी कुरा अघि बढाइरहेको छ, त्यसमा म दुःख व्यक्त गर्छु । उहाँहरुको यो विचार र प्रवृत्तिलाई म सधैंभरी विरोध गर्छु । किनभने न्यायपालिकाबाट अलग भइसकेपछिको व्यक्तिले यसरी सरोकार राखिसकेपछि यसले न्यायपालिकाको सुधारका लागि बाधकको काम गरेको रुपमा म लिन्छु ।

तपाईं राजीनामा दिएर निकास दिने कि अहिलेको घटनाक्रमलाई सामना गर्ने ?

यी प्रश्नहरु सबै निरर्थक छन् । कुनैपनि मानेमा सत्यतथ्यसँग आधारित छैन । यसको कुनै अर्थ छैन । भर्खरै सरकार गठनमा उठेका नामहरु मसँग जोडियो । यो पत्रकारिता मार्फतबाट जोडियो । त्यसमा मैले तत्काल वक्तव्य जारी गरेर यो भूमिकामा म छैन, कार्यपालिकाको काममा म न्यायपालिकाको प्रमुख जोडिएको छैन भनेर भनिसकेको छु । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एर्व पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सम्मानित व्यक्तित्व पुष्पकमल दाहालले पनि यसमा उहाँको भूमिका छैन, नियुक्त भएका मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै हो भनेर व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । आदरणिय माधवकुमार नेपालले पनि सर्वसाधारणलाई यही कुरा जानकारी गराउनुभएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि जो नियुक्त भएको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसको कर्मठ कार्यकर्ता भएको हो भनेर यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका छैन भनेर सबैतिरबाट आइरहेको छ । राष्ट्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरुले पटक–पटक यस्तो भन्दा पनि जसरी आइरहेको छ, यो त राष्ट्रलाई असफल बनाउने, न्यायपालिकालाई असफल बनाउने क्रियाहरु बाहेक अरु केही होइन । यसमा कुनै सत्यता छैन । यस्तो क्रियाबाट मुलुकका सबै अंगलाई असफल बनाउने हो भने, अगाडि बढ्नै नदिने हो भने हामीले संवैधानिक मूल्य मान्यताबाट अगाडि बढाइरहेका योजना असफल बनाउने काम हो भन्ने लाग्छ ।

दलहरुले महाभियोग ल्याए भने सामना गर्नुहुन्छ । राजीनामा दिनुहुन्न ?

मलाई सबै दलप्रति विश्वास छ, उहाँहरु पनि संविधान र कानून बमोजिम स्थापित संस्थाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बजारको हावा, निरर्थक कुराहरुलाई लिएर देशको प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । यस्तो निरर्थक कुराहरुको पछाडि लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्दिनँ ।

तपाईंको जीवनमा राजीनामा भन्ने शब्द छैन । हैन ?

तपाईं विश्वस्त हुनुस् । म संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नियुक्त भएर आएको पदाधिकारी हुँ । म जानुपर्छ भनेर कसैले भन्छन् भने ती संवैधानिक आधार र कारण हुनुपर्छ । त्यो सम्प्रभु सम्पन्न संसदमा गएर उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । सवैधानिक प्रक्रियाबाट, संसदीय विधी र प्रक्रियाबाट उठेका प्रश्नलाई सामना गर्न म तयार छु । निरर्थक र असत्य कुराहरुमा म कहिले पनि साथ दिन्नँ । मेरो नेतृत्वको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर जाने पक्षमा म छैन ।

धेरै संवैधानिक नियुक्तिमा तपाईंको नाम जोडियो । किन ?

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बरिष्ठ सदस्य हुन्छ । मैले सिंगो न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छु । त्यसैले संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँ बरिष्ठ सदस्य बनाएको हो । त्यसैले यो क्षेत्रका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुको नाम मैले प्रस्तुत गर्ने र संवैधानिक परिषदले नियुक्त गर्ने क्रियामा कहाँनिर गल्ती भयो ? मैले बुझेको छैन । त्यहाँ के भागबण्डा भयो ? मैले बुझेको छैन । त्यहाँ सक्षम व्यक्तिहरु राखेको हुँ, त्यो स्विकार भएको क्रिया हो । परिषदको काम नै संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने हो । नभए त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याप्चे लगाउन मात्रै राखिएको हो त ?

तपाईंले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भागबण्डा खोज्नुभएको छैन ?

कुनैपनि मानेमा छैन ।

गजेन्द्र हमाललाई सिफारिस गर्नुभएको होइन ?

मैले धेरै फोरमबाट यो कुरा बोलिसकेको छु । यो गलत र असत्य हो भनेर विज्ञप्ति निकालेको छु । न्यायाधीश समाजको कार्यक्रममा पनि मैले यही विषयलाई जानकारी दिएको छु । उहाँ (गजेन्द्र हमाल) मेरो पहिलो श्रीमतीको साख्खै दाइ नै हो । २०४१ सालमा मेरो पहिलो श्रीमतीको निधन भयो । त्यसपछि उहाँहरुसँगको सम्बन्ध टुटेको हो । उहाँहरु नेपालगञ्जमा बस्नुहुन्छ, म काठमाडौंमा बस्छु । उहाँहरुसँग कहिलेकाहीँ भेटघाट हुने हो, कुनै अन्य सम्बन्ध छैन । सञ्चारमाध्यमहरुले नाम लिएका दुईमध्ये एकजना चाहिँ मेरो व्यक्तिको नाम किन लियो, मैले बुझ्न सकेको छैन । मैले बारका पदाधिकारीहरुलाई सञ्चारमाध्यममा आएको छ भनेर लिएको हो । विज्ञप्ति निकाल्ने भनेकै थिएँ । मेरो मुख्यरजिष्ट्रार सोलुको सैनिकको जग्गाको विषयमा कुरा गर्न जानुभएको छ । औपचारिक विज्ञप्ति जहाँ पायो, त्यहीँ छाप्ने कुरा भएन, औपचारिक रुपमा निकाल्नुपर्छ भनेको हो । विधिपूर्वक खण्डन हुन्छ भनेको हो ।

आज म एक्लो बृहस्पति भएँ । त्यसैले त हामीले बृहस्पतिको गुणगान गाइरहेका छौं । आजसम्म हामीले बृहस्पतिलाई भगवानको अवतारको रुपमा लिइरहेका छौं । त्यो जिम्मेवारीबाट कुनै मानेमा पनि म विस्खलन हुन्नँ ।

राजदूत लगायत संवैधानिक नियुक्तिमा कति भागबण्डा खोज्नुभएको थियो ?

राजदुतको नियुक्ति अहिले भएको छैन । यो हुँदै होइन । यो झुटा हो । अहिले न्यायपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा एकोहोरो प्रहार भइरहेको छ । न्यायपालिका अन्तर्गत न्याय सेवाका कर्मचारी, सरकारी वकिल, बारका कानून व्यवसायी र न्यायाधीश पर्छन् । त्यसमध्ये सक्षम व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने दायित्व र कर्तव्य मेरै हो । एउटा निकायको प्रतिनिधित्व नै नहोस् भन्ने सोच कसैको हो भने त्यो गलत हो । म बरिष्ठ सदस्य भएकाले त्यहाँ सबैलाई नाम पेश गर्ने हो । आफूले जानेबुझेका योग्य व्यक्तिलाई लैजाँदा हुन्छ भनेर नाम पेश गर्ने हो र सहमतिबाट निर्णय गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशले भाग लियो भन्ने आरोप छ । त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेपछि ल्याप्चे मात्रै लगाउने हो त ?

त्यतिबेला संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश प्रतिनिधित्व गर्नु गलत हो भनेका थिए । विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा जानुभएन । तपाईं त जानुभयो । किन ?

मैले हेरेको थिएँ । कांग्रेस र माओवादीको विज्ञप्ति थियो । मलाई लक्षित गरेर होइन, त्यहाँ सबै सदस्य नगइदिए हुने थियो भन्ने थियो । देशको प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक प्रावधानको विरुद्धमा जान सक्छ र ? संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशले राजनीति गर्ने हो र ? उहाँहरुको राजनीति र लेनदेन होला । प्रधानन्यायाधीशको आफ्नो दायित्व र कर्तव्य हुन्न र ? प्रधानमन्त्रीले बोलाइसकेपछि संविधानको प्रावधान बमोजिम मेरो प्रतिनिधित्व हुनु अस्वाभाविक हो र ?

तपाईंको एकजना मानिस पनि नियुक्ति भएको छैन ?

मेरो कुनै मानिस छैन । जो जति भएका छन्, सबै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्ति भएका हुन् । न्यायक्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु भएका हुन् । मानव अधिकार आयोगमा सिफारिस हुँदा प्रधानन्यायाधीशले यति चाहिं मेरो पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, यति चाहिँ पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ भनेर देखाउने हो । त्यही आधारमा सहमति भएको हो । उहाँहरु कहाँ मेरो मान्छे हो र ?

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिसँग सम्बन्धित रिट निवेदन किन सुनुवाइ भएन ?

होइन । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि करिव तीन महिना यसैमा हामी संलग्न भएका छौं । हामी नियमित रुपमा सुनुवाइ गरेका छौं । दोस्रोपटक पनि जटिल परिस्थितिमा निर्णय गरेका छौं । अनि कोभिड भयो । जुन दिन बस्यो, त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश संलग्न छ भनेर निवेदकहरुको प्रश्न उठ्यो । अरु न्यायाधीशहरुले दुई दिन विदा लिएर निकास दिनुपर्यो भन्नुभयो । मैले हुन्छ भनेँ । त्यसमा अर्को निवेदन आएर ‘हडल’ भयो । यसमा मेरो भूमिका के छ र ?

त्यो कानून बमोजिम नियुक्त, भएको हो । गैरकानून र गैरसंवैधानिक नियुक्ति भएमात्रै खारेज हुने हो । कसैको चाहना र इच्छाले खारेज हुन्छ र ? विधि र प्रक्रिया बमोजिम भएको छैन भने खारेज होला । त्यो विषय संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ ।

तपाईलें न्यायाधीश हरि फुयाँललाई जिम्मा दिनुभयो । उहाँले तपाईंको पक्षमा आदेश गरिदिनुभयो नि ?

यसरी न्यायाधीशलाई आक्षेप लगाउनु त मानहानी र गम्भिर आपत्तिको विषय हो । न्यायाधीश उमेर र जेष्ठताले बरिष्ठ हुने होइन । सबै न्यायाधीश समान हुन् । कोही पनि बरिष्ठ र कनिष्ठ हुँदैन । त्यहाँ २१ न्यायाधीश छन् । त्योमध्ये एउटा प्रधानन्यायाधीश छन्, त्यो म हो । मैले न्यायाधीशकोमा निवेदन पेश गरेको हुँ । हरि फुयाँल भन्ने प्रश्न कसरी आयो ? यो संवैधानिक र कानूनी रुपमा गलत हो । न्यायाधीशलाई अविश्वास गर्ने, न्यायाधीशलाई कनिष्ठतम् भन्ने, आक्षेप लगाउने जुन क्रिया भइरहेको छ, त्यो गलत हो । न्यायपालिकाले अहिले जुन उचाइ हासिल गरिरहेको छ, त्यसलाई धक्का दिनुपर्छ भन्नेहरुले यो प्रश्न गरिरहेका हुन् ।

अहिले भर्खरै नयाँ संविधान आएको छ । त्यसका कतिपय प्रावधान लागू गर्दै जानुपर्ने छ । त्यस मानेमा न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने विचार आइरहेको छ । म त्यसमा सहमत छैन । मैले संवैधानिक इजलासबाट पनि पटकपटक भनेको छु । इजलासमा बसेपछि सडकमा आएको कुरा हामी हेर्दैनौं, सुन्दैनौ भनेकै छु त ।

संवैधानिक नियुक्तिको विवादमा अदालतबाट छिट्टै फैसला हुन्छ । हैन ?

एकदमै, तपाईं निश्चिन्त हुनुहोस् ।

तपाईंले ती विषय एक्लै हेर्न मिल्दैन ?

एक्लै त मिल्दैन ।

त्यसो भए तपाईं संवैधानिक इजलासमा बस्नुहुन्छ ?

मैले यसअघि नै यो मुद्दाबाट म पृथक हुन्छु भनेर भनिसकेको छु । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको हिसाबले म त केवल चोलेन्द्र मात्रै होइन, म संस्था पनि हुँ । कानून व्यवसायीहरु र मेरो साथीहरुले दुई दिन विदा लिए हुन्छ भनेपछि मैले प्रश्न गरिनँ । तर त्यहाँ धेरै प्रश्नहरु छन् । अध्यादेशको संवैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नले मात्रै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा गएको हो । अध्यादेशमा मेरो के भूमिका थियो र ? त्यहाँ दुई प्रश्न छन् । एउटा, अध्यादेश संविधान बमोजिम हो कि होइन ? होइन भने शुरुदेखि नै गरेका काम स्वतः निष्कृय हुन्छ । सदर भयो भने सभामुख अग्नि सापकोटाले दिएको निवेदन संयुक्त इजलासमा छ, त्यसैले दुई किसिमको प्रक्रिया हो ।

ज्ञान हुँदाहुँदै विवेक नभएको व्यक्ति कल्याण श्रेष्ठ नै हो । सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि आफ्नो आँखाले हेर्नुपर्ने थियो, कानले सुन्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नुभएन ।

तपाईं अध्यादेश खारेज गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?

मैले खारेज गर्ने र जारी गर्ने होइन । मैले जारी गरेर मैले खारेज नगरेजस्तो भयो । सरकारले संविधान बमोजिम अध्यादेश ल्यायो । त्यसरी अध्यादेश जारी गर्दा विधि पुगेको छ कि छैन, संविधान बमोजिम छ कि छैन भन्ने कुरा अदालतमा मुद्दा छ । त्यसमा प्रधानन्यायधीशको कुनै भूमिका हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा तपाईंको भूमिका गौण भयो । अरु न्यायाधीशहरु निर्णायक भए भनेर आएको छ । त्यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

एकदमै दुःखद कुरा । त्यो फैसलालाई किन विवादमा ल्याइयो, मैले बुझ्न सकेको छैन । त्यो त पाँचै जनाको एकमतको निर्णय हो ।

तपाईं विघटन सदर गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । चार न्यायाधीशको दवावका कारण तपाईं पनि विघटन बदरको निर्णयमा देखिनुभयो भन्ने आरोप के हो ?

एकदमै गलत । अकारण यस्ता हल्ला आएका छन् । यहाँ कसैको व्यक्तित्व माथि जान लाग्यो भने झार्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई म सहयोग गर्दिनँ । म न्यायपालिकालाई गतिहीन हुन दिन्नँ । मैले न्यायपालिकालाई भविष्यसम्म अनिश्चित हुन दिन्नँ । यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।

मैले गरेका फैसला हेर्नुस् त । सबै सरकारी सार्वजनिक जग्गा जति छ, दलालहरुले खान लागेका थिए । मेरो कार्यकालमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा सरकारी कायम गरेको छु । तपाईंलाई थाहा छदैछ, धेरै दलालहरुले ठूला करका मुद्दाहरुमा पटकैपिच्छे अदालतमा मुभमेन्ट गरिरहेका थिए । ती सबै मेरो इजलासबाट (सम्बोधन) भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा हिजोका सरकारले जति त्रुटी गरेको थियो, ती सबै संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भनेर मैले गरेका फैसलाहरु छन् । गिट्टी, ढुंगा, नागरिकतादेखि पहिलेका सात जना मन्त्रीसम्म हेर्नुस् । त्यसपछि तपाईंहरुले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा देखिसक्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वमा कहाँनिर न्यायपालिका चुकेको छ ? भनिदिनुस् त । कोभिडले गर्दा सेवाग्राहीहरुलाई तत्काल न्याय दिन सकेनौं । राज्यले कानून बनाउन नसक्दा पनि हामीले वृहत पूर्ण इजलासबाट काम भएको छ ।

तपाईं प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो त ?

म दुवैको पक्षमा होइन । म संविधानको पक्षमा हो । संविधान बमोजिम भए पक्षमा हो, त्यो बमोजिम नभएकाले बदर भएको हो । संविधानलाई अझै आत्मा भर्न मैले क्रिया र कर्म गर्ने हो । मैले प्रतिनिधिसभा विघटन (उनले अन्तर्वार्तामा संविधान भनेका छन्) को पक्ष र विपक्षमा कुरा राखेको छु र ?

अदालत अनिर्णयको बन्दी भएको छ । निकासका लागि न्यायाधीशहरुलाई सहमत गराउन सक्नुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश सुधारको पक्षमा छैन भन्ने गलत सूचना आइरहेको छ । त्यसबाट सबै न्यायाधीश चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि छलफल र अन्तरक्रियामा हुनुहुन्छ । विचार सबैको हुन्छ । संविधानले निर्धारण गरेको दायित्व र कर्तव्यबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बाहिर जान्छ र ? जुन विषयवस्तु बाहिर उठेको छ, उहाँहरु गम्भिर छलफल गरिरहनुभएको छ । दुई दिन छलफल भयो । दुईदिन पूर्वन्यायाधीशको देहान्तले इजलास बस्न सकेन । अब इजलास बस्छ । सबै न्यायाधीशहरुले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भुल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।

न्यायाधीशहरुले नै तपाईंको राजीनामा माग्नुभयो त ।

होइन । राजीनामा मागेको होइन । तपाईंहरुले मार्गप्रशस्तलाई किन राजीनामा लगेर जोड्नुभयो, मैले बुझेको छैन । उहाँहरुले निकास भनेको हो । सुधारको कुरा गर्नुभएको हो । हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ । उहाँले प्रतिवेदन दिँदा नै यो लागू हुन्छ र सार्वजनिक हुन्छ भनेको थिएँ । उहाँहरुले मंसिरदेखि गोलाप्रथा भन्नुभयो । मैले प्रश्न उठेका छन् भने मंसिर होइन, भदौ १६ गतेदेखि नै लागू हुनुपर्छ भनेको हुँ । त्यहाँ केही काम गर्नुपर्ने भएकाले समयमा समितिले प्रतिवेदन दिन सकेन । समय लाग्यो र असोज १ गतेमात्रै दिनुभयो । एक साता अध्ययनका लागि पठाएकोमा अर्को बुधबार छलफलमा जान्छ ।

बारको माग किन सम्बोधन गर्नुभएन ?

बार त अदालतको अभिन्न अंग हो । बार र बेञ्च नङ र मासुजस्तै हो । बारका साथीहरु आउनुभयो, तपाईंले मुख्यन्यायाधीशको कार्यक्रममा गोलाप्रथा विरुद्ध किन बोल्नुभयो भन्नुभयो । मैले गोलाप्रथा भन्दा पनि अटोमेसनमा जानुपर्छ भनेको हो । गोलाप्रथामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनियो । अब प्रधानन्यायाधीश गोलाप्रथाबाट पछाडि हट्नुभयो भन्नुभयो । उहाँहरुले १५ दिनभित्र गोलाप्रथामा जानुपर्छ भन्नुभयो । ११ बजेभित्र इजलास बस्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले बरिष्ठ अधिवक्ताको अनुमती दिन ढिला गर्नुभयो भनी आवाज उठाउनुभयो । त्यसैले उहाँहरुलाई पर्यवेक्षक राखेर पूर्ण इजलासमै बसौं भनेको हो ।

पूर्ण इजलासको बैठक डाक्नु त तपाईंलाई थप समस्या भयो हैन र ?

बारका पदाधिकारीहरुले दुई विषय माग्नुभएको हो । एउटा बरिष्ठ अधिवक्ताको विषय, अर्को गोलाप्रथाको । त्यही नै हाम्रो प्रशासनबाट राखेर पूर्ण बैठक बोलाइयो । फूलकोर्ट बहिस्कार भनेर बाहिर किन आयो, मैले देखेकै छैन । न्यायाधीशहरु छलफलमा भएकाले फूलकोर्ट नबसेको हो । बहिस्कार होइन ।

ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा पनि मलाई जोडेर हुन्छ र ? कानून र संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्णय हुन्छ ।

अब इजलास चालु हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशले सबैलाई सम्झाएर इजलासमा राख्ने हो र ? पेशी तोकिएको दिन इजलासमा गएर बस्ने र न्यायनिरुपण गर्ने उहाँहरुको दायित्व नै हो । योबाट उहाँहरु कसरी विमुख हुनुहुन्छ र ? अदालतमा देखिएको समस्याको छलफल गर्न व्यस्त हुनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्नु भनेको सिंगो न्यायपालिकालाई असहयोग गर्नु हो । तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? न्यायाधीशले न्यायपालिकालाई असहयोग गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्न सक्नुहुन्छ र ?

इजलास गठनमा भेदभाव भएको भन्ने आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?

जनतासँग जोडिएका सार्वजनिक सरोकारको, संवैधानिक र राजनीतिक विषय जोडिएको मुद्दा महत्वपूर्ण होइन र ? त्यस्तो विषय त प्रधानन्यायाधीश आफैंले हेर्नुपर्ने होइन र ? यो संसारभरको अदालतको नियम हो ।

तपाईं विचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो मिथ्या हो । यो आरोप आज हैन, इतिहासकालदेखि हो । अदालतलाई यो आरोप लागिरहेको छ । तपाईं यतिमात्रै सोध्नुस्, हिजो र आज कति फरक छ ? हिजो कति भ्रष्टाचार थियो, आज कति छ भन्नुस् । अदालतमा भ्रष्टाचार छैन । कुनैपनि मानेमा छैन । आरोप लगाउने व्यक्तिहरु छन् । अदालतले मुद्दामा दुवैलाई जिताउन सक्दैन । एउटाले आरोप लगाउनु त स्वाभाविक हो ।

हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार भएको स्विकारेको छ त ।

उहाँको प्रतिवेदन आजमा आधारित होइन । हिजोदेखिको आधारित हो । हिजोदेखिबाट देखिएका कुराहरु लिएर त्यसैलाई संयोजन गरेर आज पनि गुनासो छ भनिएको छ । अदालतमा सयको सय प्रतिशत भ्रष्टाचार छैन । यो मिथ्या आरोप हो । मैले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको छु, न्यायपालिकाले कहिले भ्रष्टाचार गर्छ ?

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आरोप गम्भिर छ । हैन र ?

उहाँहरु यो संस्थामा नेतृत्व गरिसकेको पदाधिकारीहरु हो । उहाँहरुले न्यायपालिकालाई कसरी भ्रष्टाचारजन्य देख्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्छ । गरिवले न्याय पाउँदैन भनिरहनुभएको छ, त्यो त उहाँहरु कुर्सीबाट गएपछि देख्नुभएछ । उहाँहरुको विचारमा यस्तो स्खलन आउँछ भन्ने कुरा मैले अनुमान गर्छु र ?

यो इतिहास र जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । हेर्नुस्, कल्याणजीलाई इतिहासकै कलंक भनेको तपाईंहरुकै पत्रपत्रिकाहरुले होइन र ? नेपाल बारले खेद प्रस्ताव पारित गरेको उहाँ नै होइन र ? उहाँहरु सम्मानित व्यक्ति हो । उहाँको ज्ञान विवेक र क्षमता कदर गर्नयोग्य छ । हिजोका ऋषीमुनीजस्तो कदर गरेको छु । उहाँको जुन अध्ययन छ, त्यस्तो अध्ययन न्यायक्षेत्रमा निकै कम व्यक्तिको मात्रै होला । तर पनि यति ज्ञान हुँदाहुँदै विवेक नभएको व्यक्ति कल्याण श्रेष्ठ नै हो ।

अनि सुशीला कार्कीजीलाई तपाईंले न्याय दिनुभएको थियो । अहिले साथ दिनुभएन…

बिराटनगरमा म न्यायाधीश हुँदा उहाँ पुनरावेदन बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । मैले आफू न्यायाधीश र उहाँ कानून व्यवसायीको हिसावले हेरिनँ । उहाँ मर्यादित व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो, मैले आदरणीय दिज्यू भनेर नै सम्बोधन गर्थें ।

सुशीलाजीहरुले जीवनमा कहिलेपनि कुनै न्यायाधीशलाई विदाइ गर्नुभएको थिएन । उहाँले आफ्नो खर्चमा बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको घरमा मलाई विदाइ गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि उहाँले आफ्नो आँखाले हेर्नुपर्ने थियो, कानले सुन्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नुभएन । अर्काको आँखाबाट हेर्नुभयो, अर्काको कानबाट सुनेर मेरो मूल्यांकन गर्नुभयो । त्यही बमोजिमको आदेश गर्नुभयो, तपाईंले देखिरहनुभएको छ । उहाँले इजलासमा बसेर आदेश गर्नुभयो । मैले त्यसका विरुद्धमा कहिल्यै बोलेको तपाईंलाई थाहा छ ? त्यो आदेशलाई मैले सधैं सम्मान गरेँ । म न्यायाधीश हुँ, मेरो दायित्व र कर्तव्य कानून बमोजिम छ । कहिले पनि मैले उहाँलाई अनादर र विरोध गरिनँ ।

बारले आन्दोलन गर्दैछ । तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छु । तपाईं किन शम्भु थापाजी, हरिहर दाहालजी, चण्डेश्वर श्रेष्ठजी अनि भिमार्जुन आचार्यजीसँग रोज्नुहुन्छ ? तपाईंले लिएको नाम चारवटा भयो । रमणजीको नाम लिनुभयो भने पाँचवटा भयो । म त तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको प्रमुख हुँ । म उहाँहरुलाई आदर गर्छु । म समस्या परेको बेलामा हरिहर दाहालको फर्ममा जान्थें । मेरो पारिवारिक सम्बन्ध शम्भु थापासँग छ । घट्टेकुलामा वारी र पारी घर थियो । मेरो सम्मान उहाँप्रति अहिले पनि छ । म बाचुञ्जेल उहाँहरुलाई सम्मान गरिरहन्छु । उहाँहरुले माग्नुभएको राजीनामा त उहाँहरुको हो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उहाँहरुको विचार हो । त्यसलाई म किन रोकु ?

बारको आन्दोलन रोक्न सक्नुहुन्छ ?

बार अदालतको अभिन्न अंग हो । उहाँहरुले जे देख्नुभयो, आफ्नो निर्णय गर्नुभयो । सबै निकाय र पदाधिकारीहरु संविधान र कानून बमोजिम स्थापित हौं । सबैले राजीनामा माग्ने, मैले तपाईंको माग्ने, तपाईंले उहाँको राजीनामा माग्ने हो भने यसको निकास केले दिने त ? यो समस्याको हल हो ? विधि र प्रक्रियाबाट बाहिर जाने पनि समस्याको समाधान हो र ? यो उहाँहरुको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, मैले सम्मान गर्छु । उहाँहरुले ७ गते गोलाप्रथा भनेर १५ दिनको समय दिनुभयो । ९ गते के स्थितिको परिवर्तन भयो ? मैले त बुझेकै छैन ।

तपाईं आज एक्लै पर्नुभयो, किन ?

आज प्रधानन्यायाधीश एक्लै छ । यसको धेरै खोतलेर जानुस् । हिजोका प्रधानन्यायाधीशलाई त झनै धेरै आरोप लागेका थिए । बालुवाटारलाई मछलीबजार बनायो भन्ने आरोप लागेको थियो । सर्वोच्च अदालतलाई मछलीबजार बनायो भन्ने आरोप थियो । सबै न्यायाधीशलाई दबाब र प्रभावमा राख्यो भन्ने आरोप थियो । कोही पनि स्वाभिमानी भएन, स्वतन्त्र भएन भन्ने आरोप थियो । सबै चिया र रक्सी खाएर यी क्रिया भए भन्ने आरोप थियो । आज हामीले इतिहास बिर्सनु हुँदैन । उहाँहरुले गरेका गल्ती र कमजोरीहरु मैले सुधारेको छु ।

आज म सर्वोच्च अदालतमा बाहेक व्यक्तिगत रुपमा कुनै कानून व्यवसायीहरुसँग बसेर चिया खाएको छैन । चौथो अंगका पदाधिकारीहरुसँग बसेर चिया खाएको छैन । मेरा न्यायाधीशहरुलाई संस्कार दिन सकिन भने प्रधानन्यायाधीश भएर सम्मान दिन पर्दैन भन्ने मेरो विचार हो । मेरा सबै न्यायाधीश स्वाभिमानी हुनुपर्छ भनेको छु । त्यसरी असंलग्न भएर एक्लो बस्दा आज म एक्लो बृहस्पति भएँ । त्यसैले त हामीले बृहस्पतिको गुणगान गाइरहेका छौं । आजसम्म हामीले बृहस्पतिलाई भगवानको अवतारको रुपमा लिइरहेका छौं । त्यो जिम्मेवारीबाट कुनै मानेमा पनि म विस्खलन हुन्नँ ।

कानूनले तोकेको अवधिमा मैले जनतालाई न्याय दिन सकेको छैन । त्यसमा म माफी माग्छु । विधि र प्रक्रिया यति लामो छ । २० जना न्यायाधीश छौं । न्यायपालिका एकात्मक भएकाले सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आए । अब न्यायप्रशासन ऐनमा सुधार गरेर उच्च अदालतमा दिएर सर्वोच्च अदालतमा भार घटाउन सक्छौं । हिजो ७ हजार मुद्दा हुदा २५ न्यायाधीश थिए । मुद्दाको अनुपात ४० हजार छ, अहिले २१ जना न्यायाधीश छन् । एउटा इजलासले बजारमा हजार/१५ सय मुद्दा फर्स्यौट गर्ने हो ।

तपाईंमाथि बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासलाई राजनीतिक अखडा बनाएको आरोप छ ।

मैले बालुवाटारमा पार्टीका नेताहरुलाई भेटेको आरोप भनेर गलत खबर आइरहेको छ । कोभिडका कारण दशैं तिहारमा शुभकामना आदानप्रदानका क्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीकोमा जान पाएको छैन । मकहाँ सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष आउन पाउनुभएन । त्यही सिलसिलामा प्रचण्डजी यहाँ आउनुभयो । प्रचण्डजीले म नजिक छु, दशैंको शुभकामना दिन आउँ है भन्नुभयो । ६ बजे आउनुभयो, १० मिनेट बसेर जानुभयो । चिया समेत त खानुभएको छैन ।

म प्रधानन्यायाधीश भए पनि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको छैन, म सेवक हुँ । हिजोका प्रधानन्यायधीशहरुले गालामा लगाएको माला हेर्नुस् । कति अभिनन्दन गर्थे ? बधाई दिने मानिसहरु थिए । कुनै ठाउँमा यसरी शुभकामना लिएर गएको छु र ? म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई धन्यवाद पनि नदिएको व्यक्ति हुँ म । देशले मलाई प्रधानन्यायाधीश पद दिएको छ, यसको गरिमा नै मैले कायम राखेको छु । सरकारी कार्यक्रममा मात्रै म झण्डावाल र सरकारी गाडी चढेको हुन्छु । नभए म अड्डाले दिएको र अरु न्यायाधीशहरुले झै प्रयोग गर्ने गाडी चढ्छु ।

तपाईं पद जोगाउन नेताहरुकोमा धाएको होइन ?

तपाईंले सबैलाई सोध्नुस् । संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरुलाई समेत मैले हिजो मेरो नियुक्तिका लागि आग्रह गरिनँ । प्रधानन्यायाधीशको पद मेरो पुर्ख्यौली हो र ? म त यसको प्रतिनिधिमात्रै हुँ । म सधैंभरी बस्ने होइन । संविधान बमोजिम बस्ने हो । विचमा जानुपर्यो भने संविधान र कानून बमोजिम पृथक हुने हो । हिजो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको मुद्दा हुँदा मेरो आदेश छैन र ? म यो पदसँग टासिएको छैन । जिम्मेवारी र कर्तव्यसँग टासिएको छु ।

पदको लोभ छैन भने किन राजीनामा नदिने ?

तीन करोडको प्रतिनिधित्व गर्छु । पाँच जनाले मागेर राजीनामा दिएर मैले न्यायपालिकालाई अनाथ बनाएर भविष्यमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने बाटो किन गर्नु ? राजीनामा राजीनामा भनिरहेका छन् । यो मेरो कानमा पनि छैन, आँखामा पनि छैन, मस्तिष्कमा पनि छैन । म संविधानको इमान्दार पदाधिकारी हुँ । संविधानले नै पदको सिर्जना गरेकाले त्यो संविधान विरुद्ध म जाउँला र ? संविधान विपरीत क्रिया भएको छ भने कुनै हालतमा (स्विकार गर्दिनँ ।) । त्यही प्रक्रियाबाट गलत सावित गर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीले साथ दिनुहुन्छ ?

म कसैको साथ खोज्दिनँ । यही न्यायपालिकाभित्रको मात्रै साथ खोज्छु ।

किन अरु चार जनाले राजिनामा दिए म विचार गरौला भन्नुभयो ?

हामीले योजनावद्ध र सुदृढ न्यायपालिका भनिरहेका छौं । बजारबाट प्रश्न उठेको भरमा निकास दिनुपर्ने हो भने धेरै न्यायाधीश विरुद्ध प्रश्न उठेका छन् । सेटिङको प्रश्न उठेको छ, राजनीतिक सम्बन्धको कुरा छ । न्यायमा विचलन र अनियमितताका कुरा छन् । नाम उठेका व्यक्तिहरु पनि तयार हुनुस्, म पनि तयार हुन्छु ।

कुनै मुद्दाको न्यायनिरुपणमा चुकेको जस्तो लाग्दैन ?

म विराटनगरमा थिएँ । जुवा मुद्दामा म्यारिजको खेलमा व्याख्या गर्दा पुरानो ऐनको व्यवस्था थियो । म्यारिज त्यो बमोजिम भएन भनेर व्याख्या गरें । सर्वोच्च अदालतमा त्यो बदर भयो । केदारनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदा मलाई नागरिक समाज विरुद्ध हुँदैन भनेर सम्झाउनुभयो । कानून अनुसार ठीक भएपनि समाज र नागरिक विरुद्ध जानु हुँदैन भन्नुभयो ।

त्यसैगरी गौरीबहादुर कार्कीले जुम्लाबाट क्षेत्राधिकारमा मात्रै आदेश गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारलाई आदेश गर्नुभयो । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश बदर गर्दा उनी अप्रिय भए, गौरीबहादुर प्रिय हुनुभयो । त्यहाँदेखि मैले पाठ सिकेको छु, केदारनाथजीको कुरा सत्य रहेछ । नागरिक र समाजभन्दा बाहिर जान हुँदो रहेन छ । बोल्दा पनि मैले देश, जनता र संविधानप्रति प्रतिवद्ध हुन्छु भनेको छु ।

रञ्जन कोइराला प्रकरणमा तपाईंले गलत फैसला गर्नुभयो भन्ने छ ?

हाम्रोमा कैदीको हकमा दुई किसिमको कानून छ । मुलुकी ऐनले उहाँलाई २० वर्ष जन्मकैद गरेको हो । उहाँ कारागारमा बसेको आठ वर्ष साढे चार महिना भइसकेको थियो । कारागार ऐन बमोजिम उहाँ कैदमा बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष हो । एउटा नागरिक एउटा बाध्यताले कसुर गर्छ । त्यस्ता क्रिया गरेका हुनसक्छन्, उहाँ दोषी पनि हो । उहाँलाई कसुरदारबाट हामीले उन्मुक्ति दिएको होइन ।

कारागार ऐन अनुसार माफी मिनाहाका लागि दुई समयमा राष्ट्रपति समक्ष पेश हुन्छ । एउटा संविधान दिवसको दिन र अर्को घटस्थापनाको बेलामा माफीमिनाहा हुन्छ । उहाँ आठ वर्ष बसिसक्नुभएको थियो । जेलमा बसेको व्यबहारबाट उहाँ सिफारिस गर्न योग्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसले गर्दा जेलमा बसेका पदाधिकारीको पनि केही न केही कानूनी हक त हुन्छ नी । कारागार ऐनमा दुईवटा प्रावधान मात्रै भएकाले अलि ढिला हुने भयो ।

त्यसो हुनाले कारागार ऐन अनुसार उहाँ बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष मात्रै हो । उहाँ आठ वर्ष साढे ४ महिना बसिसक्नुभएको थियो । हामीले डेढ वर्ष अझै थपेर साढे आठ वर्ष कायम गरेर राय लगाएपछि त्यो भुक्तान गरेर उहाँ बाहिरिनुभएको हो । (त्यसमा म चुकेको) होइन । कारागार ऐन अनुसार उहाँ आठै वर्ष बस्नुपर्ने हो । घटस्थापनाको प्रक्रिया गर्नमात्रै बाँकी हो । कानूनको नजरमा (कैद बसेको) अवधि सकिएको हो । त्यसले गर्दा उहाँलाई राय लगाएर उन्मुक्ती दिएको हो । यसमा अन्य कुनै किसिमको अनियमितता होइन ।

आर्थिक चलखेलका कुरा आए ?

न्यायपालिकामा त्यस्तो हुनै सक्दैन, हुँदै होइन ।

तपाईंलाई आर्थिक समस्या छैन ?

छैन ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने कि नगर्ने ?

हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा पनि आएको छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति कानूनले नै गोप्य राख्ने छ । कानून संशोधन नभई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यसभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसबारेमा पनि हामी छलफल गरेर कानूनमा संशोधन गरेमा मात्रै सार्वजनिक हुनसक्छ । अहिले पो सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था थियो र । हिजो त हामी गएर सबै काम गर्नुपर्थ्यो ।

एन्सेल प्रकरणमा कर छुट लिनु गल्ती थियो ?

राज्यले उठाउन इन्कार गरिरहेको विषयमा फैसला भएको होइन र ? आमनागरिकको निवेदनबाट पनि त्यो आदेश भएको हो । आर्थिक रुपमा हामी सम्पन्न छैनौं । ट्याक्सहेभन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर, उतैबाट शेयर बेचबिखन गरेर अनि नेपालमा कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले रोकेको हो । आयकर ऐनमा नभएको व्यवस्थामा पनि हामीले व्यवस्था गरेको हो ।

ललिता निवासमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएको विषय फैसला गर्दै हुनुहुन्छ ?

कति कठोर प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ । त्यो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था बमोजिम हुने क्रिया हो । कहाँ त्यो मुद्दामा पनि मलाई जोडेर हुन्छ र ? कानून र संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्णय हुन्छ । त्यसमा दुई न्यायाधीशमध्ये अर्को न्यायाधीशको पनि विचार हुन्छ ।

तपाईंको संकट टरेको हो ?

प्रधानन्यायाधीश पद कहिले खाली हुँदैन । म गए अर्को आउँछ । संविधान अनुसार १३ महिना पद बाँकी हो, तर संविधान बमोजिम भोलि के हुन्छ ? भोलि कसले देखेको छ र ? म चोलेन्द्र हुँ, मेरो निश्चित हुन्छ र ? मैले पद छाड्ने संवैधानिक विधि र प्रक्रिया अनुसार हो । मेरा अरु कल्पनै छैन । यो संविधान बचाउने मेरो दायित्व कर्तव्य हो । यो संविधानमा म प्रतिवद्ध छु । यो संविधान मेरो सिरानी हो, यसमै रहेर सुत्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ ।

अनलाईन खबर बाट साभार