अहिले शिक्षामा लगानी गर्नेहरु सबै भन्दा बढी धनी भएका छन् –सामाजिक बिकाश मन्त्री सोडारी

धनगढी, १४ असोज– प्रदेश सात सरकार गठनको ७ महिना पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारले यस आर्थिक बर्षलाई कानून निमार्णको बर्षमा रुपमा मनाउने बताएको छ । योसंगै विकास निमार्ण र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि थुप्रै योजान ल्याउने दावि छ । प्रादेशीक गौरवका योजना, साना जलबिद्युत स्थापना, प्रादेशीक वस सेवा सञ्चालन ,प्रादेशिक गौरवका सडक निमार्ण गर्ने प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्यमा रहेको छ । प्रदेश गौरवको अस्पताल अन्तर्गत ३ सय देखी ५ सय शैया सम्मको अस्पताल स्थापना गर्ने बिषयहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले समावेश गरेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश विकासको गतिमा पछि परेको भन्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, पर्यटन र उर्जालाई बढि प्राथमिकतामा राखेको छ । यहाँको सबै भन्दा बढि समस्या शिक्षा र स्वास्थ्यनै रहेको छ । सुदूरपश्चि ३ प्रतिशत बिद्यार्थि बिद्यालयबाट बन्चित छन् । प्रदेशका दुर्गमबस्तीमा बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउँन नपाउँदै बाटोमै ज्यान जानेहरुको संख्या बढि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य संगै प्रदेशको विकासमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भनेर प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीसंग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिएपनि प्रदेश सातका दुबैको अवस्था दयनिय छ । यसको सुधार गर्ने योजना तपाईहरुसंग नभएको हो ?

हामीसंग थुप्रै योजनाहरु छन् । तर शिक्षाको संघीय कानून नबन्दा केही समस्याहरु झेल्नु परेको छ । कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिकामा हेर्नुहोस् त ! बिद्यालय समायोजन र शिक्षाका बिषयमा केही नयाँ निर्णय नगरपालिकाले ग¥यो तर त्यसको बिरुद्धमा उच्च अदालतमा मुद्धा प¥यो । अदालतले हाम्रो कामलाई रोख्न निर्देशन दियो ।
सविंधानमा शिक्षाका लागि माध्यामिक तह सम्म स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ । उच्च माबिका लागि हामीलाई र सम्पूर्ण शिक्षाको नीति निमार्ण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको उल्लेख गरेको छ । तर शिक्षा ऐन नहुदा तीन तहको सरकार बिचमा कसले के गर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यसका वावजुद पनि हामीले केही नयाँ उपलब्धि हासिल गरिरहेका छौं । सुदूरपश्चिम विश्वबिद्यालयले १४ वटा क्याम्पसहरुलाई आंगिकको मान्यता दिएको छ । प्रदेशमा उच्च शिक्षाको लागि राज्यको १० प्रतिशत पनि लगानी थिएन । अब बिश्वबिद्यालयको आंगिक भएपछि केहि हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ ।

भर्ना अभियानले बिद्यार्थीको संख्या त बढेको देखिन्छ तर सामुदायीक बिद्यालयहरुको गुणस्तर त बढ्न सकेन नि । शिक्षामा लगानि कम हुन मात्रै समस्या हो र ?

यस बर्ष हामीले भर्ना अभियान संचालन गरेपछि ९७ प्रतिशत बालबालिका बिद्यालय जाने गरेको तथ्यांक पायौं । ३ प्रतिशत बिद्यार्थी अझै बिद्यालय आउन सकेका छैनन् । कैलालीमा त झण्डै ४ प्रतिशन बिद्यार्थी बाहिर छन् । तर पनि बिद्यालय जानेहरुको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । हामी यसैमा सन्तुष्ट भने छैनौं । बिद्यार्थीको संख्या र शिक्षाको गुणस्तर दुबै बढाउन हामी अभियान चलाउने योजनामा छौं । तर केही समस्या भने यहाँ पक्कै पनि छ । हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिदिएको छ । हामीलाई त बन्दूकको मुनि कलम राखिदिएको जस्तो भएको छ ।
यी समस्याहरुको पछाडि शिक्षामा लागनी बढाउन नसक्नु पनि एक कारण हो । राज्यले अहिले शिक्षामा १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएको छ । हाम्रो घोषणा पत्रमा २० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । हामीले शिक्षामा जति लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं । प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी बढाँउनै पर्छ । हाम्रो दिमागमा विकास भनेको भौतिक संरचन मात्रै भन्ने गतल बुझाइ छ । भौतीक पूर्वाधार त एक माध्यम मात्रै हो । विकासको सबै भन्दा ठूलो कुरा शिक्षानै हो ।

अहिले पनि शिक्षामा थुप्रै समस्याहरु देखिएका छन् तपाईहरुले समाधान गर्न नसक्नु भएको हो ?

सकिएन भने त मुलुकको बर्बादी हुन्छ नि । हामीले सक्नुपर्छ । तर लक्षण चाहिँ त्यति सकारात्मक देखिएको छैन । हतारमा जिल्लाका कार्यालयह भंग गरियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्नु उपयुक्त हो त ! बन्दुक मुनि कलम, यस्तो पनि हुन्छ त कहिँ ? तल स्थानीय तहमा झन् समस्या छ । आरपीहरुले बिद्यालय संचालज गरिरहेका छन् । उपसचिव, अधिकृतहरु स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा आउन चाहेका छैनन् । केन्द्रमा हाजिर गरेर बसिरहेका छन् ।

कर्मचारीले टेरेनन्, मानेनन् त्यसैले हामीले काम गर्न सकेनौं भनेर उम्किने अवस्था छ त ?

त्यस्तो होइन । हामीले प्रष्ट ढंगले शिक्षा मन्त्रीलाई ३÷४ पटक भनेका छौं । माथि मन्त्रालयहरुमा अनावश्यक हाजिर लगाएर बस्ने कर्मचारीहरुलाई कडा निर्देशन दिन आग्रह गरेका छौं । यदि मान्दैनन् भने उनीहरुलाई बिदा दिनुहोस् पनि भनेका छौं । कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउन हामीले पटक पटक पहल गरिरहेका छौं ।
आज अपी हिमाल गाउँपालिकमा पनि कर्मचारी आवश्यक्त छ । बाजुराको सबै भन्दा बिकट हिमाली गाउँपालिका हो त्यहाँ पनि कर्मचारी पु¥याउनु पर्ने छ । स्थानीय सरकार भनिएको छ तर त्यहाँ शिक्षासंग जानकारी राख्ने कर्मचारी जानै मान्दैनन् अनि कसरी हुन्छ ? हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई पनि भनेका छौं कि सबै स्थानिय तहमा कर्मचारी पु¥याउने गरि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस् होइन भने हामी प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाउछौं कर्मचारी नियुक्त गर्छाै र पठाउछौं । हामीले गाउँ गाउँमा शिंहदरबारको कुरा गर्छाै गाउँ गाउँ सम्म कर्मचारी पु¥याउनै चुनौति भइसक्यो ।

त्यस्ता कर्मचारी त दलहरुलेनै संरक्षणमा बलिया भएका होइनन् र ?

हिजो त त्यस्तै थियो । पेशा पढाउने तर आन्दोलनको मोर्चामा हिडेको पनि पायौं । अब त्यो फेरिएको छ । जनताको राजश्वबाट तलब खाएर केटा–केटी पालेर आफ्नो काम भन्दा बाहिर लाग्ने समय छैन । आफ्नो काम पूरा गरेर मात्रै अर्काे काममा लाग्न निर्देशन दिएका छौं ।

कार्यभारको सात महिनामा शिक्षामा शिक्षाको अवस्थालाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?

अहिले शिक्षामा लागनी गर्नेहरु सबै भन्दा बढि धनी भएका छन् । यो क्षेत्र यति धेरै फस्टाएको रहेछ । शिक्षा भन्ने कुरा सेवा भन्दा बढि नाफा मात्रै हो भन्ने सोचाइले अहिले पनि केही अफ्ठारो भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि १९ प्रतिशत बिद्यार्थिहरु निजी बिद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् । ८१ प्रतिशतहरु सामुदायी बिद्यायमा पढिरहेको पाइन्छ । तर कैलाली कञ्चनपुरमा भने त्यो तथ्यांक ठिक उल्टो देखिन्छ । सामुदायीक बिद्यालय त गरिबका छोरा छोरी मात्रै पढ्ने बिद्यालयका रुपमा चिनिन थालेको छ । यो निकै बिडम्बना पूर्ण कुरा हो ।

यी त शिक्षाका समस्या भए । यी भन्दा कयौं गुण बढि स्वास्थ्यमा जटिलता छन् । त्यस्ता समस्याहरु समाधान गर्ने कुनै ठोस योजना तयार गर्नुभएको छ ?

स्वास्थ्य भनेको सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । गत बर्ष प्रदेश सातको स्वास्थ्य निर्देशनालय देश भरीमा उत्कृष्ट भएको हो । यस अर्थमा स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । पछिल्लो पटक हाम्रा स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरुको अवस्था अझै जटिल बन्दै गइरहेका छन् ।
बिषय बिशेषज्ञका डाक्टरहरु आउँनै मान्दैनन् । आएपनि धनगढी भन्दा माथि जान मान्दैनन् । सेती अञ्चल अस्पतालमा पनि दरबन्दि अनुसारका चिकित्सक छैनन् । महाकाली अञ्चल अस्पतालको हबिगत त्यस्तै छ । डडेल्धुरा उपक्षेत्रिय अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने त्यो झन् बिजोग अवस्थामा छ । जिल्ला अस्पतालहरु, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य चौकीको अवस्था दयनिय छ । हामीले सबैको अध्यन गरेर सुधार गर्ने भनेका छौं ।
जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकि स्थानीय तह मातहतमा रहेन नीति अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको सुधारका लागि पहल गरेका छौं । ८८ वटै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउँन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

भौतिक संरचना त खडा गर्नुहोला, तर चिकित्सक कसरी ल्याउँनु हुन्छ ? बर्षाै देखि दरबन्दिमा भएकाहरु आइरहेका छैनन् ।

हाम्रो चुनौती पनि त्यहि हो । हामी भौतिक संरचना त बनाउँला तर बिषय बिशेषज्ञ चिकित्सकको पूर्तिका लागि केन्द्र सरकारनै गम्भिर बन्नुपर्ने अवस्था छ । कोशी अञ्चल अस्पतालमा ९ जना थप डाक्टर जाने, सेतीमा आउँनै आनाकानी गर्ने महाकाली र डडेल्धुरामा त पुग्दै नपुग्ने यो समस्याको अन्त्य नगर्दा सम्म स्वास्थ्य सेवामा उपलब्धि हुन सक्दैन ।
उहाँहरुको सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता लगाएतका सुविधाका बिषयमा हामी गम्भिर छौं । सात नम्बर प्रदेशमा आउने डाक्टरहरुको थप मुल्यांकन र कार्यसम्पादन पनि बढाउने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । अब केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकाबिच खटपट सुरु हुदैछ भन्छन् नि ?

संघ र प्रदेश बिच खटपट भयो भन्ने कुरा होइन । समन्वय त आवश्यक पर्छ नि । त्यहि समन्वयका लागि भएका प्रयासहरुलाई कसैले खटपट भनिदिएको हुनसक्छ । अर्काे कुरा अधिकार के कति भन्ने कुरा पनि त कानून बन्दैछ अहिलै आताल्लिनु पर्ने कुरा छ जस्तो मलाई जाग्दैन । तर त्यसका बावजुद पनि केहि समस्या र गुनासोहरु भने पक्कै छन्, नभएका होइनन् ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद््ले सबै बिकास समितिहरु खाजेर गरेको छ । तर न्यायालयबाट आफ्नो पदबाहालीका लागि ‘स्टेअडर’ लिएर आएका छन् । टीकापुर अस्पतालका अहिले पनि बिकास समतिको अध्यक्ष भएर बसिरहनु भएको छ । डडेल्धुरा उपक्षेत्रिय अस्पतालका अध्यक्षले पनि स्टेअडर छ भन्नुहुन्छ । यो समस्या सेती अञ्चल अस्पताल, महाकालीमा अञ्चल अस्पतालमा नहोला भन्न सकिन्छ र ? एउटा अध्यक्ष अदालत पुगेपछि अरु नपुग्लान् भन्न सकिन्छ र ? अहिले अस्पतालहरु प्रत्यक्ष ढंगले प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको छ तर पनि अनेक समस्याका कारणले गर्दा हामी काम गर्न सकेका छैनौं । तर अब यस्तो अन्यौलता धेरै रहदैन । आगामी बर्ष भित्र ३ सय देखी ५ सय शैया सम्मको प्रदेश गौरवको अस्पताल बनाउँने लक्ष्य रहेको छ ।