जनताको करमा जनप्रतिनिधिको रजाइँ, ७० अर्बको गाडी भित्रियो

काठमाडौं । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ मात्र होइन, जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिने नेपालमा विद्युत्समेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थाबाट हामी गुज्रिएका छौँ । नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

भारतसँग व्यापार घाटा बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत नौ महिनामा मात्रै १ खर्ब ८२ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात पनि हवात्तै बढेको छ । चालु नौ महिनामा ७० अर्ब बराबरको सवारी साधन आयात भएको छ ।

गरिब नेपाली जनताले छाक काटेर तिरेको राजश्वमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले फजुल खर्च गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सरकारले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी साधन २० प्रतिशत पुर्याउने भनेको छ । तर, त्यसको तयारी भने सरकारले केही पनि गरेको छैन ।

स्थानीय निकाय, सातै प्रदेश र संघीय सरकार बनेयताको तथ्यांक हो यो । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भारतीय सवारी साधन ठूलो मात्रामा खरिद गरेका छन् । चालु नौ महिनामा ७० अर्बको सवारी साधन आयात हुनुले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको हो । त्यससँगसँगै सवारी साधनको पार्टस्मा पनि अर्बौको खर्च देखिएको छ ।

गरिब नेपाली जनताले छाक काटेर तिरेको राजश्वमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले फजुल खर्च गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सरकारले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी साधन २० प्रतिशत पुर्याउने भनेको छ । तर, त्यसको तयारी भने सरकारले केही पनि गरेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा लुम्विनी विकास कोषका लागि खरिद गरिएको ५ वटा विद्युतीय वस ६ महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किनुले पनि विद्युतीय सवारीप्रति सरकारको रवैया प्रष्ट हुन्छ ।

गत वर्षको बजेटमा पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्न भन्सारलगायतका विभिन्न सुविधा प्रदान गरियो । तर, त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाहेक अरुले अनुशरण गरेनन् । करोडौँको विलासी गाडी चढेको आरोप राष्ट्रपतिमाथि लागे पनि विश्वमै पहिलोपटक नेपालका राष्ट्रपतिले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरेर विश्वलाई सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र विभिन्न कार्यालयका हाकिमहरु अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने महंगो गाडीमा सवार भइरहेका छन् । आफू उदाहरण बनेर देखाउनुपर्ने सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका बारेमा चर्का भाषण त गर्छन्, तर अनुशरण गर्दैनन् भन्ने कुरा नौ महिनामा ७० अर्बको गाडी आयातबाट पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । वैशाखदेखि काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि भयो । तर जेठ लाग्न लाग्दासमेत विद्युतीय बसको अत्तोपत्तो छैन । हामीले पेट्रोल त उत्पादन गर्न सक्दैनौं, जलविद्युतको खपत पनि हामीले गर्न जानेनौं । जसका कारण खर्बौ रुपैयाँ पेट्रोलको धुवाँमा उडाइरहेका छाँै । काठमाडौँको अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई ध्यान दिने हो भने पनि विद्युतीय सवारी आवश्यक भइसक्यो । यति महत्वपूर्ण कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।