राजनीतिक बिचौलियाले सिध्याएको राजा महेन्द्रको टीकापुर सपना

टीकापुर,०८ भदौ । २०२७ सालको कुरा हो, राजा महेन्द्र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा शिकार खेल्न पुगेका थिए । त्यहीबेला राजा महेन्द्रलाई मुटुको समस्या थियो । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर जगतबहादुर सिंह रावलका भनाइमा, ‘कर्णाली नदीको किनारा जोडिएको जंगल क्षेत्रमा आराम गर्दै उपचार गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह भ्रमण दलका सदस्यहरूले राजालाई दिएका थिए ।’

कर्णाली नदीको किनारामा पवित्र धार्मिक स्थल मानसरोवरबाट बहने हावा आइपुग्छ । मानसरोवरबाट कर्णाली नदी हुँदै आउने हावाले प्राकृतिक औषधिको काम गर्छ र स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने तर्क उनीहरूको थियो । रावलका अनुसार, चिकित्सक र भ्रमण दलका सदस्यहरूको त्यो सल्लाहपछि राजा महेन्द्र करिब एक महिना टीकापुर क्षेत्रमै बसेर देशको राजकाज त्यहींबाट चलाए ।

राजा महेन्द्रले आफूले स्वास्थ्य लाभ गरेको ठाउँमा सुन्दर पार्क बनाउने र नजिकै एउटा शहर निर्माण गर्ने त्यसका लागि सर्वसाधारणलाई जग्गा दिएर बस्ती बसाउने सोच बनाए । राजाको त्यही सोचलाई उनका छोरा वीरेन्द्रले अगाडि बढाए ।

वीरेन्द्रकै निर्देशनमा टीकापुर विकास समिति गठन गरी तत्कालीन मन्त्री खड्गबहादुर सिंहलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । ३९९ बिघा जग्गामा पार्क बनाइयो । पार्कमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका नाममा बनाइएका विश्राम घरहरू अहिले पनि छन् ।

जंगल क्षेत्र फडानी गरेर यहाँ बस्ती बसाल्ने काम सुरु गर्न विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर टीकापुर विकास समिति गठन गरियो ।

समितिका अध्यक्षलाई एक परिवारलाई चार कट्ठा घडेरी र खेती गर्न ४ बिघासम्म जग्गा वितरण गर्ने अधिकार थियो । २८ भदौ २०२८ मा जारी भएको विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ७ बमोजिम त्यस्तो अधिकार दिइएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

टीकापुर नगर विकास समितिका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता चन्द्रभूषण स्वाँर भन्छन्, ‘टीकापुर विकास समितिलाई जग्गाधनी पुर्जा जारी गर्न सक्नेसम्मको अधिकार थियो । समितिले जारी गरेको कागजपत्र लिएर गएपछि मालपोत कार्यालयले त्यसैका आधारमा रेकर्ड राखेर लालपुर्जा दिन्थ्यो । त्यतिबेला अधिकारका दृष्टिले टीकापुर नेपालभित्रको छुट्टै नेपाल जस्तै थियो ।’

नियमावलीमा टीकापुर क्षेत्रको २१ सय ७३ बिघा जग्गामध्ये ८०० बिघा जग्गा सुकुम्बासी किसान परिवारलाई ४र४ बिघा वितरण गर्ने, ३७३ बिघा जग्गामा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने, नगर बसाउँदा प्रत्येक परिवारलाई ४र४ कट्ठाका दरले जग्गा बिक्री वितरण गर्ने र बाँकी १ हजार बिघामा समितिले कृषि फारम खोली यान्त्रिक खेती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

सुरुको गुरुयोजनामा टीकापुर क्षेत्र २१ सय ७३ बिघामा हुने प्रस्ताव गरिए पनि पटक–पटक योजना परिवर्तन भएर समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदा ३८ सय ९ बिघा १२ कट्ठा ४ धुर कायम भएको देखिन्छ । गुरुयोजना अनुसार टीकापुर पार्क ३९९, वीरेन्द्र विद्या मन्दिर ६०, टीकापुर मल्टिपल क्याम्पस ३००, टीकापुर एयरपोर्ट २७, बाटो २९० र टीकापुर अस्पतालले १२ बिघा जग्गा ओगटेको छ ।

त्यसमध्ये १ हजार ३४ बिघा क्षेत्र नगरले ओगटेको छ । नगर क्षेत्रको ६९९ बिघामा घडेरी प्लानिङ भएको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार समितिसँग अब करिब ७ बिघा ११ कट्ठा जग्गा मात्रै बाँकी छ ।

टीकापुरको वीरेन्द्र विद्या मन्दिरका पूर्व प्रधानाध्यापक कीर्तिसिंह बम भन्छन्, ‘हाम्रो बाह्रखरी पढाइमा पनि ‘ज’ पछि ‘झ’ आउँछ । अर्थात् जग्गा भएपछि झमेला हुन्छ । सम्पत्तिको मुख्य स्रोत नै जग्गा भएका कारण जग्गा हात पार्न अनेकौं जालझेल हुन्छन् । टीकापुरमा पनि भएको त्यही हो ।’

बमका भनाइमा, ‘कसले कहाँ कसरी जालझेल गरेर जग्गा हात पारे भन्ने विषयमा वर्षौंदेखि छानबिन भइरहेका छन् । तर, दोषी पत्ता लगाएर कारबाही भएको छैन । दण्डहीनता बढेका कारण सत्ता र शक्तिमा पुग्ने व्यक्तिमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।’

टीकापुर विकास समितिका अध्यक्षलाई जग्गा बाँड्न पाउने अधिकार त थियो तर त्यो जग्गा बाँड्न प्रष्ट मापदण्ड नै बनाइएन । मनलाग्दी ढंगले बाँडियो ।
नगर क्षेत्रको प्लानिङ गरिएको घडेरी बिक्रीवितरण गर्दा मिलेमतोमा व्यापक घोटाला भएको टीकापुरका स्थानीय बासिन्दा देव साउद बताउँछन् । समितिमा २०२७ देखि २०४४ सम्म खड्गबहादुर सिंह, २०४४ देखि २०४७ सम्म मोहनराज मल्ल अध्यक्ष थिए । सिंहलाई मन्त्री र मल्ललाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिइएको थियो ।

२०४८ देखि २०६४ सम्मको अवधिमा नियुक्त भएका समितिका अधिकांश अध्यक्षले पदको दुरुपयोग गर्दै प्रष्ट कानुनी आधार विनै समितिको जग्गा आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ता, समितिका कर्मचारी, नापी, मालपोत, वन, प्रशासनका कर्मचारी, पत्रकार लगायत संघ–संस्थाहरूलाई बाँडेका थिए ।

१५ जेठ २०६५ पछि टीकापुर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याइयो । नगर विकास ऐन अन्तर्गत आएपछि जग्गा बाँड्न सक्ने अधिकार कटौती भयो । तर यसपछि नियुक्त भएका समितिका पदाधिकारीले नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा वितरण जारी राखे । आफू अध्यक्ष भएका बेला जग्गा वितरण भएको प्रमाण नदेखिने गरी आफ्ना नातेदार, पहुँचवाला र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा बाँडेका थिए ।

समितिका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता स्वाँरका भनाइमा ‘जग्गा वितरण गर्दा समितिको पहिलो अध्यक्ष खड्गबहादुर सिंहको पालादेखि नै बदमासी सुरु भएको हो । जग्गा बाँड्दा समितिमा भएका अधिकांशले बदमासी गरेको देखिन्छ । कसले धेरै गर्यो कसले कम गर्यो भन्ने मात्रै हो ।’

उनका भनाइमा, ‘समितिमा नियुक्त भएका र जग्गा बाँड्ने कार्यमा संलग्न भएका पदाधिकारीमध्ये बदमासी नै नगरेका व्यक्ति भेट्टाउनै मुस्किल पर्छ ।’

टीकापुर विकास समितिका अध्यक्षलाई जग्गा बाँड्न पाउने अधिकार त थियो तर त्यो जग्गा बाँड्न प्रष्ट मापदण्ड नै बनाइएन । मनलाग्दी ढंगले बाँडियो ।

समितिले गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिहरूले विधि र प्रक्रिया बनाएर काम गर्न पटक–पटक निर्देशन दिंदा पनि सत्ता र शक्तिको आडमा त्यसलाई लत्याउने काम भयो । २०५७ सालमा समिति आफैंले गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि ‘घडेरी बिक्री लगायत कामलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि समावेश गरी नियम बनाएको पाइएन’ भन्ने उल्लेख छ ।

कैलालीबाट निर्वाचित सांसद लेखराज भट्टले समितिमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनाउँदै छानबिनको माग गर्दै २७ चैत २०६३ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले १७ वैशाख २०६४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एक समिति गठन गर्यो ।

टीकापुर बजार क्षेत्रमा घडेरी बिक्री वितरण गर्दा भएको अनियमितता छानबिन गर्न भनेर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप–महानिर्देशक ओमधरानन्द राजोपाध्यायलाई संयोजक तोकेको थियो ।

समितिले ६ जेठ २०६४ मा मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गा वितरण गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया विनै ५४ वटा संघ–संस्थाहरूलाई करिब ६० बिघा ११ कट्ठा ११ धुर जग्गा निःशुल्क वितरण गरिएको उल्लेख छ । टीकापुर विकास समितिलाई निःशुल्क जग्गा बाँड्न सक्ने कानुनी अधिकार नै नहुँदा पनि निःशुल्क जग्गा बाँडिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको राय सिफारिसको बुँदा नं। २ मा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिले ‘घडेरी बिक्री टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने मापदण्ड बनाइए पनि टेन्डर गर्दा बिक्री नभएको भनेर न्यूनतम मूल्य कायम गरेर प्रतिस्पर्धासम्म नगराई तोक आदेशका भरमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको’ उल्लेख गरेको थियो ।

प्रति कट्ठा २० हजार राजस्व लिएर जग्गा वितरण गर्ने र वितरण भएको पाँच वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन नगरे जग्गा फिर्ता गर्ने शर्त राखेर २ कट्ठादेखि १० कट्ठासम्मको मापदण्ड बनाएर ४६ बिघा १५ कट्ठा ६ धुर जग्गा वितरण गरिएको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि भनेर लिएको जग्गामा अधिकांशले उद्योग सञ्चालन नगरी आवासीय घर बनाए र केहीले प्लटिङ गरेर घडेरी बिक्री वितरण गरे ।
समितिले बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने बीच के कस्तो स्वार्थ गाँसिएको छ भन्ने विषयमा थप छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै नगरी थन्क्यायो । यसले गर्दा बदमासी गर्नेहरूको मनोबल झनै बढ्यो । दण्डहीनताकै कारण समितिमा पुगेकाहरूले नक्कली कागजपत्र बनाएर समेत घडेरी हडप्ने आँट गरेको टीकापुरका पत्रकार एवं हाल जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी बताउँछन् ।

समितिको अध्यक्षमा नेत्रप्रसाद जोशी हुँदा समितिको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा तत्कालीन टीकापुर विकास समिति पदाधिकारी तथा कर्मचारीले घडेरी भागबन्डा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागरिक समाजका अगुवा भैरव रावलका भनाइमा, २०४८ सालपछि नै टीकापुर विकास समितिमा विकृति बढ्दै गएको हो । टीकापुरमा राजनीति गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरूमा राजनीतिक पहुँच बनाएर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष बन्न सकियो भने पैसा कमाएर मालामाल बन्न सकिन्छ भन्ने मानक नै बन्यो । समितिमा जति बदमासी गरे पनि कारबाही नहुने भएपछि किर्ते कागज बनाएर जग्गा हडप्ने खेल सुरु भएको हो ।

समितिमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जनस्तरबाट पटक–पटक आवाज उठेपछि छानबिन समिति गठन हुने तर दोषीमाथि कारबाही नहुने सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको रावल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘टीकापुर विकास समितिमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि हालसम्म ५ वटा समिति बनिसके । तीमध्ये ४ वटा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई पनि कारबाही भएन । अहिले फेरि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यसपालि केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा छ ।’

कस्तोसम्म भएको थियो भने ११ कात्तिक २०५४ मा तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष नैनबहादुर स्वाँरको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले टीकापुरमा बस्ती बढाउने र औद्योगिक विकासका लागि जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गर्यो ।

प्रति कट्ठा २० हजार राजस्व लिएर जग्गा वितरण गर्ने र वितरण भएको पाँच वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन नगरे जग्गा फिर्ता गर्ने शर्त राखेर २ कट्ठादेखि १० कट्ठासम्मको मापदण्ड बनाएर ४६ बिघा १५ कट्ठा ६ धुर जग्गा वितरण गरिएको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि भनेर लिएको जग्गामा अधिकांशले उद्योग सञ्चालन नगरी आवासीय घर बनाए र केहीले प्लटिङ गरेर घडेरी बिक्री वितरण गरे ।

जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजक तथा टीकापुर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य दीपक निशानी भन्छन्, ‘गुरुयोजना अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, होटल तथा वर्कशप सञ्चालनका लागि समितिले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएकै व्यवसाय गर्नेको संख्या ५ प्रतिशत भन्दा कम देखिएको छ ।’

उद्योग खोल्छु भनेर समितिसँग सहुलियत दरमा जग्गा लिएर केही व्यवसायीहरूले प्लटिङ गरेर घडेरी बिक्री गरेकोसम्म देखियो । एउटा प्रयोजनका लागि जग्गा लिएर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेहरूलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेकै बेला अख्तियारले छानबिन सुरु गरेकाले हाल त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको संयोजक निशानी बताउँछन् । -अनलाईन खबर