मर्जरमा जानेहरुलाई आकर्षक प्याकेजसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक

काठमाण्डाै - बजेटले लिएको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ ।

गभर्नर चिरिञ्जीवी नेपालले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको नीतिमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष व्यवस्थासहित प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीतिमा मर्जमा जाने बैंकले  बैंक नपुगेका वडामा शाखारहित सेवा दिँदा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । त्यस्तै एकापसमा गाभिने बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना नभई अन्य वित्तीय संस्थामा जान नपाउने अर्थात कुलिङ पिरियडको प्रावधान पनि हटाइएको छ ।

यस्तै कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ सालको असारसम्म कायम गरिने पनि मौैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बजेटअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न मौद्रिक व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई नीतिले जोड दिएको छ । ब्याजदर करिडोर थप कडाइ गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सुनलाई निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा यथावत राखिएको छ ।

लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पनि पुरानै कायम राखिएको छ । यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात बाहेक अरु रकममा कडाइ गरिने गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले बताउनुभयो ।

ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने, ५० लाखभन्दा माथि ऋण दिँदा प्यान  अनिवार्य गर्ने, पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोडसम्मका आयोजनामा मात्र लगानी गर्न पाउने, सहुलियत ब्याजदरको ऋण थप प्रभावकारी बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

१५ लाखसम्मको कृषि र व्यवसायमा ऋण लगानी गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा धेरै थपेर ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी विपन्न क्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।