नेपाली भूमिमा भारतको २२ किलोमिटर सडक, चुनावमा नारा लगाउनेहरुले सीमा बेचेकै हुन त ?

दार्चुला, वैशाख २८ - दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब २२ किलोमिटर लामो सडक भारतले निर्माण गरेको छ । सीमावारि सडक निर्माण कहिले सुरु भयो भन्नेबारे व्यासका बासिन्दालाई समेत थाहा छैन । त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित व्यासलाई विगतदेखि नै सरकारले चासो नदिँदा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

भारतले शुक्रबार तावाघाट–लिपुलेक–मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेपछि मात्रै नेपाल सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ । व्यासका चन्द्रसिंह बुढाले चुनावताका कालापानीको कुरा उठाउने र सत्तामा पुगेपछि कुरा नगर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूका कारण भारतले नेपाली भूमिमै सडक खन्न भ्याएको बताए । ‘हाम्रा नेताहरू सत्तामा हुँदा र चुनाव बाहेकको समयमा कालापानीको विषयमा बोल्दैनन्,’ उनले भने, ‘भारत र चीनले लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति गरेपछि केही नेताहरू बोलेका थिए । पछि त्यत्तिकै सामसुम भयो । त्यसको परिणाम भारतले सडक बनायो ।’ भारतले व्यास क्षेत्रमा पञ्चायतकालदेखि नै अतिक्रमण गर्दै आएको उनले सुनाए । ‘तर त्यसविरुद्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नेतृत्व कहिल्यै पाइएन,’ उनले भने ।

भारतले उत्तर पश्चिमको लिम्पियाधुरादेखि गुन्जी कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । व्यासका बासिन्दाका अनुसार छाङरुको सीतापुलमाथि नेपाली भूभागबाट कौवा क्षेत्रतिर जानेबित्तिकै भारतीय सुरक्षाकर्मीले निगरानी गर्छन् । कौवा र गुन्जी लिपुखोलाको आमुन्ने–सामुन्ने पर्छन् ।

भारतले गुन्जीबाट नेपाल प्रवेश गरेर त्यसमाथिका सबै नेपाली भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । लिम्पियाधुराको कुटीबाट आउने नदी महाकाली भए पनि भारतले कालापानीमा बनाएको काली देवी मन्दिर छेउको पानी ९काली खोला० को मुहानलाई महाकालीको मुहान बताउँदै आएको छ ।

काली देवी मन्दिरछेउको मुहानबाट निस्केको पानी लिपु भन्ज्याङबाट आएको लिपुखोलामा मिसाएको छ । काली खोलायताको सीमालाई मात्रै भारतले नेपाली भूभाग भन्दै आएको छ ।

कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नहुँदासम्म व्यासका बासिन्दा लिपुलेक हुँदै ताक्लाकोट बजारमा व्यापार गर्न जान्थे । कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेपछि नेपालीलाई उक्त बाटो भएर अगाडि जान कडाइ गरिएको स्थानीय बताउँछन् । नेपालीलाई अहिले लिपुलेक भएर प्रवेश गर्न नदिने भएपछि तिंंकर भन्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट व्यापार गर्ने गरेको छाङरुका वासुदेव ऐतवालले बताए । ‘पहिले तिंकर गाउँका मात्र तिंकर भन्ज्याङबाट ताक्लाकोट जान्थे,’ उनले भने, ‘अहिले ताक्लाकोट व्यापार गर्ने सबैले नेपाली यही नाका प्रयोग गर्छन् ।’

लिपुलेकमा १२ वर्षदेखि सडक बन्दै

भारतले सन् १९६२ को चीन–भारत लडाइँपछि उक्त क्षेत्रमा रणनीतिक हिसाबले सैन्य उपस्थिति बढाएको व्यास गाउँपालिका–५ का जयसिंह धामीले बताए । ‘सुरुमा सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर भारतले गुन्जी कालापानीमा सानो सुरक्षा उपस्थिति जनायो, पछिल्लो समय चीनसितको व्यापारलाई महत्त्व दिएर लिपुलेक हत्याउँदै आयो,’ उनले भने ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसित सुरक्षा रणनीति, व्यापार र धार्मिक हिसाबले उपयुक्त नाका लिपुलेक मानेर यहाँको सडक निर्माण तीव्र गरेको व्यासका बासिन्दा बताउँछन् ।

भारतको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलामा पर्ने तावाघाटबाट सन् १९९९ मा सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । सन् २००८ मा भने सीमा सडक संगठनलाई यो सडक निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । तीन वर्षअघि नै सडक बनाइसक्ने लक्ष्य भए पनि गर्भाधारभन्दा माथि बुँदीसम्म कडा चट्टानी भूगोलका कारण केही वर्ष ढिलाइ भएको हो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति गरेपछि यो सडक निर्माण झन् तीव्र बनाएको स्थानीयले बताए । उनीहरूका अनुसार लिपुलेक जोड्ने सडकलाई तीव्रता दिन भारतीय पक्षले दुई वर्षअघिदेखि तम्बाकु, घाटीबगडलगायत नेपाली भूभाग हुँदै डोजर ओहोरदोहोर र महाकालीमा काठेपुल बनाएर मजदुरलाई आवतजावत गराउँदै आएको थियो । यसमा नेपाली पक्षको अनुमति लिइएको थिएन । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत गतिविधि गरिरहेको यो क्षेत्र सदरमुकामबाट ५० किलोमिटर दूरीमा छ ।

व्यास क्षेत्रमा नेपालतिर वर्षका ६ महिना मानवविहीन हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै छाङरुभन्दा तल्लो क्षेत्रमा भारतले यस्ता गतिविधि गर्दै आएको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नरेन्द्रराज अवस्थीले बताए ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले व्यास क्षेत्रमा नेपाली पक्षको उपस्थिति नहुँदा भारतले यस्ता गतिविधि गरिरहेको भनेर जानकारी केन्द्रमा दिँदै आएको बताए ।

सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति गराउन भाडाकै घर प्रयोग गरेर भए पनि सशस्त्र प्रहरी तत्काल पुर्‍याउन अतिआवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीयस्तरमा तयारी गर्न सकिन्छ भनेर माथिल्लोस्तरमा प्रक्रिया बढाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।’