चुनावको तयारीमा जुट्यो आयोग

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगसँग समय मागेको छ । निर्वाचन आयोग पदाधिकारीहरूसँगको सोमबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन र अन्य दलसँग छलफल गरेर मिति टुंगो गर्ने बताएका हुन् ।२०७४ वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन भएको ५ दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने कानुनी प्रावधान छ । जसअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार आउँदो चैत ५ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । वैशाख ३१ मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । त्यसैले चुनावको तयारी गर्नेबारे आयोगले सरकारसँग छलफल थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित ५ मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीबीच सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलले मिति भने टुंगो गर्न सकेन । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानुनी व्यवस्था के छ भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो,’ आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानुन बनाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उनले बताए ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा अलग मितिसमेत तोक्न सकिनेछ । निर्वाचनको मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन तयाबीका लागि करिब चार महिना समय लाग्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले तयारीको समय राखेर मिति घोषणा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । चैत ५ अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो भने मंसिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सरकारसँग राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सभाका २० जनाको कार्यकाल आगामी फागुन २१ मा सकिँदै छ । तीमध्ये एक जना मनोनीत हुन् । बाँकी १९ पदमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ अनुसार रिक्त हुन आउने सदस्यको पदको निर्वाचन रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि नै मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार फागुन २१ बाट एमालेका ८, कांग्रेसका ३, एकीकृत समाजवादीका ४, माओवादीका ४ जनाको अवधि सकिँदै छ । मनोनीतबाहेक १९ जनाको निर्वाचन हुनेछ ।

आयोगले माघको पहिलो साताभित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव सरकारसँग राखेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा समेत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका १८ पद रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

‘हामीले जानकारीसहित प्रस्ताव गर्‍यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं भन्नुभएको छ,’ थपलियाले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन मिति सरकारले चाँडै तोक्ने जानकारी दिएको पनि उनले बताए । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो पटक स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा भएको थियो । ‘संविधानअनुसार वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ । हामीले सबै स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा एकै दिन गर्न प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसो गर्दा कम खर्चिलो र सहज हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरासमेत राखेका छौं ।’ तीनै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्ने वा फरक समयमा गर्ने भन्नेमा पनि दलहरूको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । माओवादी केन्द्रले संघ, प्रदेश, स्थानीय निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल सुरु गरेको छ ।

दलहरूबीच निर्वाचनको मिति तय गर्न सहमति नभए पनि आयोगले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । ‘अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले त्यसलाई अद्यावधिक गरिरहेका छन् । अब छठ सकिएलगत्तै हरेक स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भयो । सरकारले आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदियो भने हामी काम अघि बढाउँछौं,’ थपलियाले भने । निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने विषय र अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि आयोगले गरेको तयारीका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।

छलफलमा आयोगका आयुक्तहरू ईश्वरी पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा थिए भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए ।