भूकम्पको क्षतिबारे कार्ययोजना बन्दै
बझाङ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न बझाङ आइपुग्नुभएको छ । उहाँले केदारस्यु गाउँपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसँग राहत तथा पुनस्र्थापनाका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । त्यस्तै थलारा गाउँपालिका–३, कुच गाउँका भूकम्प प्रभावितहरूको अवस्था तथा भूकम्पले भत्किएका घरको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । भूकम्प प्रभावित स्थानीयलाई कम्मल, त्रिपाल र खाद्यलगायतका सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो ।
भूकम्प प्रभावितहरूका लागि राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन र स्थानीय निकायलाई केही सामान उपलब्ध गराइसकेको जानकारी पनि दिनुभयो । घाइतेहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने जानकारी दिनुभयो । पूर्ण रूपले भत्किएका घर तथा सरकारी कार्यालयको दिगो व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक टोली घटनास्थल पठाई लागत सङ्कलन गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । भूकम्पले भत्किएका घरको पुनर्निर्माण तत्काल गरिने भएको छ ।
दुर्गाथली गाउँपालिका–२, जुजीमा रहेको महालिङ्क आधारभूत विद्यालयको भवनको समेत मुख्यमन्त्री शाहले निरीक्षण गर्नुभएको छ । त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उहाँ पुग्नुभएको छ । स्थानीयलाई उपलब्ध राहतका सम्बन्धमा पनि उहाँले जानकारी लिनुभएको छ । उहाँले भूकम्प प्रभावितहरूलाई राहतका आधारभूत कुराबाट वञ्चित नगर्न र मैले केही पाइन भन्ने अवस्था आउन नदिन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । भूकम्पको केन्द्र तल्कोट र जयपृथ्वी नगरपालिकाको चैनपुर क्षेत्रको पनि स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भूकम्प प्राकृतिक विपत् भएकाले यसबाट जोगिन घर तथा भवन निर्माणदेखि सुरक्षित हुने उपायहरू अपनाउन र धैर्य गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प पीडितहरूको साथमा प्रदेश सरकार छ, नआत्तिनु होला ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउनलगायत बझाङ आउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकले घाइतेको उपचार, राहतको उचित वितरण तथा व्यवस्थापन, घर तथा भवन निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनपछि स्थानीय प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सरकारकोसहयोगमा राहत वितरणमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।