सुदूरपश्चिममा १८ सांसद रहेको माधव समूह नयाँ दल दर्ता पछि २ जनामा खुम्चियो, अरू को–को ले छोडे साथ ?

धनगढी - 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि सुदूरपश्चिममा बलियो बनेका माधव नेपाल नयाँ दल दर्ता पछि फेरी अल्पमतमा देखिएका छन् । नेकपा एमाले समाजवादी गठन पछि सुदूरपश्चिमबाट उक्त दलको केन्द्रीय सदस्यमा ७ जनाको नाम समावेश छ । जसमा प्रदेश तर्फका २ जना सांसद मात्रै समावेश छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको नाम केन्द्रीय सदस्यमा राखिएको छ । दुवै जनाले उक्त पदलाई नकारेका भने छैनन् । 

अन्य ५ जना मध्य २ सङ्घीय सांसद प्रेम आले र निरादेवी जैरु नेपालको नयाँ दलमा केन्द्रीय सदस्य छन् । सांसदबाहेक मदन कुमारी शाह (गरिमा), भानुभक्त जैसी र उर्वादत्त पन्त नेकपा एमाले समाजवादीको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेका छन् । त्यस मध्यका भानुभक्त जोशीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै आफू नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टीमा नरहेको बताएका छन् । उनले नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा नाम आफ्नो नाम राखिएकोमा सहमति नरहेको दाबी गरेका छन् । 

उनी पुर्वमन्त्री समेत हुन । उनले लेखेका छन्, ‘म निरन्तर पार्टीको एकताको पक्षमा लागि रहेको थिए र अहिले पनि लागि नै रहेको छु । मेरो सहमति नलिई मेरो नाम नेकपा एमाले(समाजवादी) पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा राखिएकोमा मेरो सहमति नभएको जानकारी गराउँछु । मेरो जिल्ला, प्रदेश र अन्य शुभेच्छुक साथीहरूको सल्लाहअनुसार नै अगाडि बढ्ने छु ।’

नेपाल पक्षमै रहेका अरू तीन जना मन्त्री भने विभाजनको विपक्षमा उभिएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का तत्काल एमालेमै रहने भएका हुन् । ‘मूल्य मान्यताको राजनीति गरेर अहिलेको प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो भने पार्टीहरु विभाजित हुनुहुँदैन । अमुक व्यक्ति र शक्तिको स्वार्थमा पार्टी विभाजन गर्दै गए हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘हिजो कमरेड केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा पनि प्रणाली कमजोर हुन्छ भनेरै हामीले विरोध गरेका थियौँ । अहिले २० प्रतिशतमा झरेर पार्टी विभाजन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन । एमालेमा वरिष्ठ नेता नेपालसहितको एकता हुुनुुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’ 

राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनभित्र पार्टी छान्नुुपर्ने सुुविधा दिएकाले यो संख्या नै अन्तिम भन्न नसकिने नेताहरु बताउँछन् । केन्द्रमा नवौँ महाधिवेशनदेखि साथ दिँदै आएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले साथ छोडेका कारण नेपालले प्रदेशसभा सदस्यको साथ नपाएको विश्लेषण हुुन थालेको छ । रावलले लिने निर्णयले यहाँको अंकगणित फेरबदल हुुने सम्भावना छ ।