इन्धनको मूल्य बढ्दा मारमा जनता

धनगढी,२१ फागुन  / पछिल्लो दुई महिनामा चारपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर उपभोक्ताको ढाड सेकिँदा अर्थ मन्त्रालय भने खुसी छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई भार परेको छ। तर प्रतिशतका आधारमा राजस्व वृद्धि हुने भएकाले सरकारलाई फाइदा भएको छ।

डिजेल र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा पाँच रुपैयाँ बढ्दा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउने राजस्व एक दिनमै आधा करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। नेपाल आयल निगमले बिहीबार पेट्रोल, डिजेल, मटीतेलको मूल्य लिटरमा पाँच रुपैयाँ बढायो। पाँच रुपैयाँ मूल्य बढ्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत मात्र सरकारले लिटरमा थप ६५ पैसाका दरले राजस्व संकलन गर्छ। निगमले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरे पनि सरकारले भने इन्धनलाई कर संकलन गर्ने माध्यम बनाएको छ।  

मुलुकभर दैनिक करिब २५ लाख लिटर पेट्रोल र ६० लाख लिटर डिजेल खपत हुन्छ। पेट्रोल र डिजेलमा लिटरमा पाँच रुपैयाँ बढाइएको छ। यस्तो अवस्थामा दिनमा २५ लाख लिटर पेट्रोल बिक्री हुँदा थप १६ लाख २५ हजार र दिनमा ६० लाख लिटर डिजेल बिक्री हुँदा थप ३९ लाख रुपैयाँ कर संकलन हुन्छ। यसरी लिटरमा पाँच रुपैयाँ मूल्य बढ्दा सरकारले दैनिक ५५ लाख २५ हजार थप राजस्व संकलन गर्छ। सरकारले पेट्रोलमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, पूर्वाधार करसहित कुल सरकारी राजस्व प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ १६ पैसा लिने गरेको छ। उच्च करका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भएको छ। बिहीबार लिटरमा पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा पनि पेट्रोलमा निगमलाई लिटरमै १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा छ।

त्यसैगरी ९४ रुपैयाँ १२ पैसामा किनेको डिजेल एक सय ३३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि निगमलाई लिटरमा ११ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटा छ। डिजेलमा ४२ रुपैयाँ १६ पैसा कर लगाइएको छ। कुल राजस्वमा इन्धनको करिब १० प्रतिशत योगदान छ। निगमले बिहीबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि पेट्रोल लिटरको एक सय ५० रुपैयाँ र डिजेल लिटरको एक सय ३३ रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले मूल्य बढाए पनि १५ दिनमा उसको घाटा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

लुगाधुने भत्ता कटौती

आयल निगम घाटामा गएसँगै कर्मचारीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती भएको छ। निगमले लुगा धुने भत्ता शीर्षकको रकम कटौती गरेको छ। इन्डियन आयल निगम (आइओसी) बाट आएको मूल्यअनुसार निगमलाई १५ दिनमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने भएपछि निगमले कर्मचारीको लुगा धुने भत्ता कटौती गरेको हो।

निगमले हरेक कर्मचारीलाई लुगाधुने भत्ताबापत प्रतिदिन १५ रुपैयाँ दिँदै आएको थियो। निगममा करिब सात सय ५० कर्मचारी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएपछि निगम घाटामा गएको छ। पेट्रोल, डिजेलको मूल्य लिटरमा पाँच रुपैयाँ बढाएको निगमले कर्मचारीको पनि उत्तरदायित्व देखाउन लुगा धुने भत्तामा कटौती गरेको हो। निगमका कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा अन्य भत्ता पनि लिने गरेका छन्। यातायात भत्ता, जोखिम भत्ता, घर रङरोगन भत्ता, खाजा भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, पोसाक भत्ता कर्मचारीले पाउँछन्।

निगमले पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई दिँदै आएको कमिसन पनि कटौती गरेको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालकले मूल्यका आधारमा प्रतिशतमा कमिसन पाउँदै आएका थिए। निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीलाई कमिसनबापत प्रतिलिटर पेट्रोलमा बिक्री मूल्यको ३.३९ प्रतिशत, डिजेलमा बिक्री मूल्यको ३.१२ प्रतिशत रकम कमिसन दिँदै आएको थियो। यसका अतिरिक्त स्रिंकेज तथा वर्किङ लसबापत पेट्रोलमा ०.८८ प्रतिशत र डिजेलमा ०.६० प्रतिशत कमिसन दिँदै आएको थियो। मूल्यवृद्धि भएको आधारमा अहिलेसम्म पाउँदै आएको भन्दा धेरै नपाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।  

गत वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेल बिक्री गर्ने पम्पले प्रतिशतका आधारमा कमिसन पाउने व्यवस्था लागू भएको हो। जसका कारण पेट्रोल डिजेलको मूल्य बढ्दा व्यवसायीको कमिसन बढ्ने र मूल्य घट्दा कमिसन पनि घट्ने गरेको थियो। कमिसन रोकेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। निगमले ठूलो घाटा बेहोरेको भन्दै पेट्रोल पम्पले प्रतिशतका आधारमा पाउने कमिसन रकम वृद्धि नहुने निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएर व्यवसायीले शुक्रबार निगमको इन्धन डिपोबाट तेल उठाएनन्।