कैलालीमा कसको बन्दै छ जिल्ला समन्वय समिति ?

धनगढी, १८ जेठ । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। उक्त समिति गठन गर्नका लागि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। कैलालीको हकमा १३ पालिका भएकाले २६ जनाले मतदाता गर्न पाउने छन्। जसमा एक जना स्वतन्त्र रुपमा विजयी भएका जनप्रतिनिधि छन्। एक जना सत्ता गठबन्धनकाविरुद्ध चुनाव लडेका कांग्रेसका नेताले पनि पालिका अध्यक्ष छन्।

यी  दुई पालिका प्रमुख र अध्यक्षको मत जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न निर्णायक हुने देखिएको छ। अहिले यस विषयमा छलफल भइरहेको नेपाली कांग्रेसका कैलाली जिल्ला सचिव नृप सुनारले बताए। ‘हामी छलफलमा जुटेका छौं। गठबन्धनबीच नै हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। अहिले हामीसँग १३ मत छन्,’ उनले भने।

जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक बन्नका लागि १४ मत आवश्यक पर्छ। तर सत्ता गठबन्धनसँग १३ मत मात्रै छ। कांग्रेससँग ८, माओवादीसँग ४ र एकीकृत समाजवादीसँग एक मत गरेर जम्म १३ मत हुन्छ। यसमा पनि एक जना कारबाहीमा परेका छन्। गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिएको भन्दै काँग्रेस नेता तथा कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीलाई कारबाही गरिएको थियो। उक्त कारबाही फुकुवा नभए गठबन्धनसँग पनि १२ मत मात्रै हुन्छ। त्यसकारण पनि सत्ता गठबन्धनलाई जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सजिलो  छैन।   

कैलालीका चार स्थानीय तह जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ मत छ। एमालेसँग भने ५ मत मात्रै छ। एमाले र नागरिक उन्मुक्ति मिल्दा पनि १२ मत मात्रै हुन्छ। त्यसकारण यसले पनि समन्वय समिति गठन गर्न सम्भव छैन। ८ मत रहेको कांग्रेस र ७ मत रहेको नागरिक उन्मुक्तिले प्रमुख आफुले पाउने पर्ने दाबी गरिरहेका छन्। 

नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारुले भने, कांग्रेसले जनमतको विश्वास नगरेको आरोप लगाए। ‘हामीले ४ पालिका जितेका छौं। जिससको प्रमुख पनि हामीलाई दिन्न भने कांग्रेससँग सहमति हुँदैन। अन्य पार्टीसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने। 

सत्ता गठबन्धनलाई जिल्ला समन्वय समिति बनाउनका लागि स्वतन्त्र रुपमा विजयी भएका धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालको मत आवश्यक देखिएको छ।