सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

काठमाडौं, असार २८ 

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट विघटन गरेको संसद् फेरि ब्युँताइदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न  परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले  ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताएका छन् । ‘पूर्ण पाठ दिन हामीले एक हप्ताका लागि समय लिएका थियौं । फैसला लेखनका लागि प्रधानन्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।  त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।