समन्वय समिति डोटीका पदाधिकारीहरुको सरकारी सामाग्री कव्जा गर्ने तयारी

डोटी,२७ माघ  / पाँच बर्षसम्म आर्कषक सेवासुविधा र पारिश्रमिक पाएर रजगज गरेका जनप्रतिनिधी कतिसम्म लोभी देखिएका छन्, बुधबार गरिएको एक निर्णयवाट छताछुल्ल भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति डोटीका पदाधिकारीहरुले सुविधाका रुपमा पाएको ल्यापटप र ट्याब फिर्ता नगर्ने भएका छन् । सरकारी सामाग्री जनप्रतिनिधीहरुले कार्यकाल सकिय लगत्तै कार्यालयमै फिर्ता गरी दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर ल्यापटप फिर्ता नदिइ आफुसंगै घर लग्ने योजनासाथ कार्यालयमा नबुझाउने र मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बुधबार सिलगढीमा आयोजीत पाँचौ जिल्ला सभा तथा बार्षिक समिक्षा वैठकबाट समन्वय समितिमा नबुझाउने निर्णय गराइएको हो । जसमा डोटीका स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुख, राजनैतिक दलका प्रतिनिधीहरुले समेत सहमती जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति संयोजक राम बहादुर ऐरले फिर्ता दिने सर्तमा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले ल्यापपट र ट्याब बुझेका भएपनि ति सबै टुटफुट भइ काम नलाग्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय गर्नु परेको बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्ट त्यसरी सरकारी सम्पती बुझाउदैनौ भनेर निर्णय गर्नु नियम विपरित रहेको बताउछन् । ‘जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा कार्यालयमा फिर्ता गरी दाखिला गर्नुपर्छ’, विष्टले भने, ‘टुटफुट छ वा चालु अवस्थामा छ भन्ने कुरा कार्यालयमा नबुझाई कहाँ थाहा पाइन्छ रु वरु अवस्था हेरेर कार्यालयले लिलामी प्रकृयामा लग्न सक्छ ।’ सो बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्ट समेत उपस्थिती छन् । तर उनले कार्यक्रम संचालन हुने क्रममै उपस्थिती उठाइएकाले आफ्नो हस्ताक्षर भएपनि निर्णय गर्नुपूर्व आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर कार्यालयमा फर्किसकेको बताए । उनले तत्कालै सो निर्णयवारे जिल्ला समन्वय अधिकारीसंग सोधपुछ गरिने बताएका छन् ।