थितीको सुरुवात हुने कहिले?

 नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । नेपाल सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौम राष्ट्र हो । यहाँको   शासकीय व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित छ । अझ भनौँ नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र   भविष्यको फैसला आफै निर्धारण गर्ने गरी संविधान सभाबाट निर्मित लोकतान्त्रिक संविधानका माध्यमबाट शासित राज्य हो । 
 सुन्दा अति सुन्दर लाग्छ । नेपाल बढी लोकतान्त्रिक, सुसँस्कृत र सभ्य मुलुक होला । यो देशका नागरिक विश्वका सबै भन्दा बढी खुशी   होलान । नेपाली समाज संसारकै सबै भन्दा बढी सुखी होला । यहाँ विधी विधान प्रधान होला । कानूनी मर्मको पुर्ण परिपालना हुन्छ   होला । व्यवस्थामा बदलाव छ । अवस्था पक्कै पनि बदलियो होला । संविधानले अझ स्थिर सरकार मागेको छ ।लोकतान्त्रिक समाजवादन्मुख अर्थ व्यवस्था मागेको छ ।
नेपालको संविधानमा स्वच्छ र निश्पक्ष आवधिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । लोकप्रिय मौलिकहकरुको प्रबन्ध छ । संघीय शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट जनतालाई सार्वभौम बनाइएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ । राज्यको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था छ । यी तमाम व्यवस्थाले सानो अनि सुन्दर संसारको परिकल्पना हुन्छ ।नेपाललाई आम विश्व माझ प्रजातान्त्रिक नमुनाका रुपमा प्रस्तुत गराउन खोजिएको छ । नेपाल त्यही दिशामा अगाढी बढेको छ ।
के साँचो होइन र; तमाम नेपालीहरुको बलिदानीको प्रतिफल प्रजातन्त्रको प्राप्ति भएको ?२०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनले २०० बर्ष पुरानो ईतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई विदाई गरेको ?अनि जनआन्दोलनको म्याण्डेट अनुरुप नै शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन आएको ?अझ सुन्दर सपना सजाउँदै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको ?
हो बाहिरी पर्दामा देखिने चित्रले यिनै कुरालाई समाहित गरिरहेको छ । तर पर्दाका पात्रहरु, नायकहरु, खलनायकहरु, प्रोड्युसर र निर्देशकहरुको चरित्रले यथार्थ फरक छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक त हो तर संघीयता निल्नु न ओकेल्नुको अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक खर्चले थेगी सक्नु छैन । चालु खर्चलाई मात्र समेत धान्ने गरी राजश्व उठ्ने अवस्था छैन । पूँजीगत खर्चका लागि परनिर्भर हुनु छ । आ.ब. २०७७÷७८ को आर्थिक सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने २०७७ फागुन मसान्त सम्ममा ५ खर्व १ अर्ब ९७ करोड रुपैया मात्र राजश्व संकलन भएको देखिन्छ । जबकी सोही अवधीमा सार्वजनिक खर्च ५ खर्व ७१ अर्ब ७७ करोड भएको देखिन्छ । यस अवस्थालाई आँकलन गर्दा प्रत्येक बर्ष राज्यकोष करीब ७० अर्ब घाटामा देखिन्छ ।
संघीयताले स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दछ । विकासमा सन्तुलनलाई प्रोत्साहित गर्दछ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनमा जोड दिन्छ । जनकेन्द्रित एवम नागरिक संलग्नतामा आधारित विकासलाई आत्मसाथ गर्दछ । विकासमा स्थानीयको स्वामित्व प्रवद्र्धन गर्दछ । समानुपातिक समावेशीता, समावेशीकरणको सापेक्षिक उपयोग हुन्छ । स्थानीय उत्पादन एवम उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउँछ । गरिबी निवारण लगायत तमाम समस्याको समाधान गर्दछ ।
तर ठिक विपरीत नेपालको संघीयतामा नेतृत्व गरी खाने होइन ठगी खाने भयो । स्रोत साधनामा हुने खानेले रजाई गरे । समावेशीकरणका नाममा छलछाम भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको३१औँ बार्षिक प्रतिवेदनमाउजुरीको मात्रा बर्षेनी बढ्दो दरमा देखिन्छन् ।आ.ब. २०७७÷०७८ अवधीमा स्थानीय तहका विरुद्ध मात्रै ४७.७२ प्रतिशत भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको ५७औँ बार्षिक प्रतिवेदनलेकुल कायम रहेको करीब १ खर्व ३३ अर्व बेरुजु मध्ये स्थानीय तहको मात्रै करीब ३८ अर्ब १३ करोड बेरुजु रहेको देखाएको छ । एवम प्रकारले प्रदेश र संघको अवस्था पनि नाजुक नै छ ।
विकास योजनाको कार्यान्वयन गुणस्तर नहेरी कमिशनका आधारमा योजना पास हुनु । कार्यकर्ता पाल्ने नियतले रकम विनियोजन गर्नु । नक्कली विलविजक प्रयोग गरी भुक्तानी लिनु ।प्राविधिक दक्षताको दुरुपयोग गर्नु । पटक पटक उही काम देखाई रकम असुली गर्नु । काममा दोहोरोपना हुनु लगायतका फजुल खर्चको कारण यति धेरै उजुरीहरु अख्तियारमा देखिएका छन । विकासमा राजनीतिकरण हुने गरेको छ । स्थानीयहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिएको छैन । लक्षित वर्गले लाभ पाउन सकेका छैनन । यसले गर्दा चरम असन्तुष्टि भई बेला बेलामा विरोधका स्वरहरु सुनिने गरेका छन । 
कानूनको प्रयोगको अवस्था हेर्दा झनै पट्यार लाग्दो छ । वल्र्ड जस्टीस प्रोजेक्टले सार्वजनिक गरेको रुल अफ ल इण्डेक्स, २०२१ मा नेपाल०.५२ अंक प्राप्त गर्दै१३९ मुलुक मध्ये ७० औँ स्थानमा छ । यसबाट नेपाल कानूनी शासनको हिसाबले निकै पछाडी रहेको देखाउँछ । लिखित कानूनका दस्तावेज नाममात्रका हुने । कानूनको प्रयोग स्वार्थ अनुकुल हुने कारणले गर्दा कानूनी शासनले मुर्तता पाउन सकेको देखिँदैन । अपराधीको राजनीतिक संरक्षण हुनु । पद र पहुँचको दुरुपयोग हुनु । कानून कार्यान्वयन संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसक्नु । ठूला अपराधका आरोपितले उन्मुक्ति पाउनु । न्यायमा सहज पहुँच नहुनु । न्यायालय पावर र पैसामा विक्री हुनु । स्वार्थअनुरुप कानूनको व्याख्या हुनु जस्ता वेथितिले कानूनी शासनको उपहास भैरहेको छ ।
पछिल्लो केही महिनामा यो मुलुकको न्यायालय सबै भन्दा बढी दुषित देखियो । न्यायाधिशहरु नै आन्दोलनकारीको रुपमा प्रस्तुत भए । करिब ४० दिन सम्म न्याय सम्पादन कार्य ठप्प रह्यो । अदालतबाट न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई अन्यायको भारी नै बोकाईयो । अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुमा समयमा सुनुवाई भएन । न्याय प्राप्तिका लागि कुरेको कु¥यै हुनु प¥यो ।कानून व्यवसायीहरु न्यायलायको विकृतिमा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन । तिनैले न्यायिक शुद्धताको आन्दोलन छेडेर अदालतलाई नै बन्धक बनाएको अवस्था देखियो ।
त्यति मात्रै होइन हरेक बखत न्यायलयलाई आर्थिक प्रभावमा पारी कानूनको प्रतिकुल फैसला हुन गरेको देखियो । न्यायिक निरुपण छिटो छरितो र स्वतन्त्र हुन सकेन । उचित समयमा उचित फैसला भएनन् । यसले गर्दा न्यायपालिका माथि नै गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । 
उता संसदले निर्वाद रुपमा काम गर्न नपाएको धेरै भयो । नियम कानून बनाउने थलो संसदलाई नियमित अवरुद्ध गर्नाले व्यापक वहस संसदमा हुन सकेको छैन । देशका तमाम समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक नियम कानून पर्याप्त गृहकार्य भई निर्माण अगाढी बढेको छैन । एमालेले लगातार अवरोध खडा गरेको छ ।
मुलुकको निर्वाचन प्रणाली पनि त्यस्तै छ । निर्वाचन दिन प्रतिदिन खर्चिलो हुँदै छ । धनवाद र डनवादको अगाढी निष्ठाको राजनीति टिक्न सक्दैन । राजनीति पैसा र पावरको वरिपरी घुमेको छ । व्यवस्थाले परिकल्पना गरे अनुरुप प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । मतदाताहरुलाई प्रलोभनमा पारी मताधिकारको दुरुपयोग भएको छ । मतदाताको शैक्षिकस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । यसबाट परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीले सही स्वरुप ग्रहण गर्न सकेको छैन । 
मुलुकको प्रशासनिक संरचना पनि अस्थिर छ । निजामती प्रशासनको मुल कानून संघीय निजामती सेवा ऐन बनिसकेको छैन । त्यही ऐनका आधारमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय ऐन बन्नु पर्ने हो । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक संयन्त्र संचालनको स्पष्ट कानूनी आधार नहुँदा व्यवस्थाले कति फलिफाप हुन्छ होला ? सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ । चाहिएको ठाउँमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध छैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित छैन । यही कानूनको अभावले कर्मचारी समायोजनको सवाल पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनेको छ । अदालतबाट भएका फैसला र पटक पटक दायर हुने गरेका मुद्दाहरुले प्रशासनिक संघीयता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । 
“नेपालको कानून दैवले जानून” सबै भन्दा बढी सुनिने वाक्यंश हो यो ।मुलुकको कुनै क्षेत्र त्यस्तो छैन जहाँ थिती बसेको होस । न यहाँ स्थिर सरकार निर्माण हुन सक्यो । न समाजवादन्मुख अर्थतन्त्रको जग । व्यवस्था बदलियो अवस्था इन्तु न चिन्तु भयो । यसर्थ विधि विधानले काम हुने कहिले ? व्यवस्थाले सार्थकता पाउने कहिले ? मुलुकले भिजनरी र मिसनरी नेतृत्व प्राप्त गर्ने कहिले ? सम्पुर्ण वेथितिको अन्त्य कहिले ? सबै कुराबाट देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने कहिले ? र थितिको सुरुवात हुने कहिले

    लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट
मरगढी १, मालम डडेल्धुरा