नारायणहिटी ठेक्का छानबिन प्रतिवेदन : को-को देखिए दोषी ?

काठमाडौं / नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलले सोमबार मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पनि दोषी भेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्टसँग भएको सम्झौतामै प्रश्न उठाइएको छ ।

ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालयसँग सहमति नलिएको र बतास परिवारकै शेयर भएको तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको भन्दै समितिले भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’ सम्झौताभन्दा १४ रोपनी बढी जमिनमा संरचना निर्माण गरेको पाइएको समितिले बताएको छ ।

पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।’

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै सम्झौताविपरीत बी.म्यानेजमेन्ट प्रा.लिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेको नपाइएको पनि समितिको ठहर छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।’

त्यस्तै समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रा। लि। सँग सम्झौता गरेको देखिएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।