अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपाल कहाँ छ ?

काठमाण्डौं ७ फागुन / गत नोभेम्बरमा बेलायतको ग्लास्गोमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुनुअघि जी ट्वान्टी समूहका देशहरूले एउटा अर्को बैठक रोममा गरेका थिए । विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देशसमेत रहेको उक्त समूहको बैठकको अन्त्यमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा ऊर्जा सुरक्षाको विषयलाई उल्लेख्य ठाउँ दिइएको थियो ।

‘महामारीबाट निस्कँदै गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नाका साथै हामी हाम्रो ऊर्जा सुरक्षा कायम राख्‍न कटिबद्ध छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको थियो । घोषणापत्रमा ‘सबैभन्दा जोखिममा पर्ने परिवार र व्यवसायलगायतले खरिद गर्न सक्ने सुनिश्चितता रहेको न्यायपूर्ण र व्यवस्थित ऊर्जा प्रणालीको संक्रमणको ग्यारेन्टी गर्दै ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिनेछ’ पनि उल्लेख छ ।

जी ट्वान्टीले ऊर्जा सुरक्षाको त्यस्तो घोषणा किन गर्‍यो भन्ने कुरा ग्लास्गो जलवायु परिवर्तन बैठक सम्पन्न भएको दुई महिना पनि नबित्दै प्रस्ट हुँदै गएको छ । त्यसो त जलवायु परिवर्तनबारेको उक्त चर्चित बैठकले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्रीमा सीमित राख्‍न जैविक इन्धनको प्रयोगमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास एवं खपत प्रचुर मात्रामा बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो परिवर्तन पूरा हुनुअघि विश्व पहिले ऊर्जाको संक्रमणकालबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो संक्रमण निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्यस्तो अप्ठ्यारो संक्रमणले जलवायु परिवर्तनको संकटलाई सुल्झाउन सहयोग गर्नेछ वा त्यसलाई झन् गम्भीर बनाइदिनेछ भन्ने प्रश्न हो ।

ऊर्जाको संकट
विश्वका विभिन्न ठाउँमा ऊर्जाको संकट बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित युरोप र एसियाका कतिपय देश छन् । कोभिड महामारी, एकाएक बढेको माग, भूराजनीतिजस्ता कारणले मुख्यतः प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा कमी हुन थालेपछि घर तताउने र बिजुली उत्पादनमा बढी प्रयोग हुने सो ऊर्जा निकै महँगो हुन गई सरकारहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसमा जनतालाई तत्कालका लागि राहत मात्र नभई कतिपय सरकार ग्यासको उत्पादन बढाउने, नयाँ ग्यासको भण्डार खोज्ने र सो ऊर्जाको सम्पूर्ण पूर्वाधारलाई विस्तार गर्ने पक्षमा छन् । कतिपयले कामसमेत थालिसकेका छन् । विज्ञहरू त्यसलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा प्रतिगमनको रूपमा लिन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कार्बन उत्सर्जन गरी पृथ्वीको तापक्रम बढाउने जैविक इन्धन तीव्र गतिमा घटाउँदै लग्नुपर्नेमा त्यस्तो जैविक इन्धनमा लगानी बढ्नु चिन्ताको विषय हो । किनभने त्यसले सो ऊर्जालाई बजारबाट हटाउनुको सट्टा उल्टै त्यसको जीवनकाल लम्ब्याइदिनेछ । जसको अर्थ कार्बन उत्सर्जन कटौती चाहिएको गतिमा गर्न नसकी पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्रीमा सीमित राख्‍ने लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन हुन सक्छ ।’

सरकार र कतिपय ऊर्जाविज्ञको तर्क के छ भने जैविक इन्धनको बाहुल्य रहेको ऊर्जा प्रणालीलाई नवीकरणीय तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जा प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्न संक्रमणकालीन ऊर्जामा भर नपरी हुँदैन । किनभने नवीकरणीय ऊर्जा चाहिँदो मात्रामा उत्पादन हुन धेरै समय लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी थपिइरहे पनि बढ्दो मागको तुलनामा त्यो निकै कम छ र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्‍न सन् २०३० सम्म त्यस्तो लगानी तीन गुणा बढ्नुपर्नेछ ।

‘अहिले देखिएको यो आधारभूत असन्तुलित ऊर्जा लगानीको स्थितिलाई ठीक नपार्ने हो भने ऊर्जा बजारमा थप उथलपुथलको चेतावनी हामीले दिइसकेका छौं,’ अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका कार्यकारी निर्देशक फेथ बाइरलले गत महिना लेखेका थिए । यस सन्दर्भमा प्राकृतिक ग्यास उपयुक्त संक्रमणकालीन ऊर्जा हुन सक्छ किनभने कोइला वा तेलजस्ता जैविक इन्धनको तुलनामा त्यसले कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने कतिपयको ठहर छ । तर, वैज्ञानिकहरू त्यस्तो ग्यास जमिनमुनिबाट निकाल्दा, भण्डारण गर्दा र खपत गर्दा मिथेन ठूलो मात्रामा निस्कने बताउँछन् । सो ग्यास पृथ्वीको तापक्रम बढाउने मामिलामा कार्बनडाइअक्साइड हरितगृह ग्यासभन्दा निकै गुणा शक्तिशाली हुन्छ ।

स्वतन्त्रता ग्यास
पश्चिमा देशहरू र रुसबीच खासगरी युक्रेनको विषयमा तनाव बढ्दै जाँदा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग अझै बढ्ने सम्भावना देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । रुसले सो ग्यास थुप्रै युरोपेली देशमा आपूर्ति गर्दै आएकामा वर्तमान तनावको स्थितिमा उसले सो इन्धनलाई औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने आशंका पनि छ । यद्यपि रुसले त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्ने गरेको छ ।

कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले सो ग्यासलाई ‘स्वतन्त्रता ग्यास’ को संज्ञासमेत दिएका छन् । यदि रुसले आपूर्तिमा रोक लगाए युरोप र अन्य ठाउँमा आफैंले आपूर्ति गर्ने तयारी अमेरिकाले गरिरहेको छ । संक्रमणकालीन ऊर्जाका रूपमा यो इन्धनको चर्चा यति भएको छ कि कतिपय देशका अधिकारीले यसलाई हरित ग्यास पनि भन्न थालेका छन् ।

कोइलाको कोकोहोलो
कुरो ग्यासको मात्र छैन । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धन कोइलाको खपत पनि बढेको बढै छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका अनुसार यस वर्ष विश्वव्यापी कोइलाको उत्पादन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हुने अनुमान छ । माग पनि अहिलेसम्मकै उच्चतम ९आठ अर्ब टनभन्दा बढी० पुग्ने र सन् २०२४ सम्म त्यही स्तरसम्म रहने अनुमान सो निकायको छ । बिजुलीको बढ्दो माग र महँगो हुँदै गएको ग्यासका कारण सन् २०२१ मा कोइला बालेर गरिएको विद्युत् उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनमा २० प्रतिशतले बढेको अनि भारत र चीनमा क्रमशः १२ र ९ प्रतिशत बढेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायको छ ।

ग्लास्गो जलवायु बैठकको निर्णयमा ‘कोइलाको प्रयोग अन्त्य गरिने’ बुँदालाई हटाउन लगाएर ‘कोइलाको प्रयोग घटाउँदै लगिने’ बुँदा हाल्न सफल भएका भारत र चीनले ऊर्जाको वर्तमान संकटमा आफूहरूसित भएको वा सजिलै आयात गर्न सकिने कोइलाको प्रयोग तत्काल ठूलो मात्रामा घटाउलान् भनी धेरैले आशा गरेका छैनन् ।

चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन र भारत विश्वको क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूला कार्बन उत्सर्जकहरू हुन् । अन्य देशहरू ९नेपालले पनि० ले पनि आ–आफ्नो कार्बन उत्सर्जन शून्य समानमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर त्यसको समयसीमा प्रायः सन् २०५० देखि २०७० सम्म भनिएको छ । जबकि जलवायु परिवर्तनको भयावह प्रभाव हामी सबैको घरदैलोमा आइपुगिसकेको छ ।

ऊर्जा राजनीति
धनी एवं विकसित देशले अहिले पनि तिनका तेल र ग्यास उद्योगलाई अर्बौं डलरको छुट दिने गरेका तथ्यलाई चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका देशहरू बारम्बार औंल्याउने गर्छन् । चीन र भारतले त उनीहरू निकै आश्रित कोइलालाई मात्र विकसित देशहरूले तारो बनाउने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यस्तोमा कोइलाका प्रमुख उपभोक्ता मुलुकहरूले धनी देशहरूले ग्यास र तेलको खपत जारी राख्छन् भने हामी कोइलाको प्रयोग किन घटाउने तर्क गर्न सक्छन् । विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रबीचको यो टकराव लम्बिँदै गए त्यसले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई झनै गम्भीर बनाउने निश्चित छ ।

यी सब कुराले नेपालका लागि के अर्थ राख्छ र ?
बाढीपहिरो, सुक्खा, डढेलोजस्ता विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका विभिन्न प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालिसकेको छ । यो संकटको मुख्य कारण पृथ्वीको तापक्रम बढाएर जलवायु परिवर्तन गराउने कार्बनडाइअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हो । कोभिड महामारीले जलवायु परिवर्तनसित लड्ने एजेन्डालाई दुई वर्षदेखि लगभग रोक लगाइदिएपछि झनै गहिरिएको यो संकट टार्ने समय घर्कंदै गएको छ । सन् २०३० सम्मको यो दशक सो कामका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्रीमा सीमित राख्‍ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नॅपर्ने छ । जबकि देशहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बुझाएका योजनाको समीक्षा गरेको राष्ट्रसंघले कार्बन उत्सर्जन यो दशकको अन्त्यसम्ममा उल्टै बढ्न गई औद्योगिक युग सुरु हुनुभन्दा अघिको तुलनामा झन्डै तीन डिग्री सेल्सियस बढ्न सक्ने जनाएको छ । हाल पृथ्वीको औसत तापक्रम १।१ डिग्रीले बढिसकेको छ । त्यसो त कोभिड महामारीले बिगारेको अर्थतन्त्र ब्युँताउन देशहरूले खर्चेका ठूल्ठूला धनराशि जलवायु परिवर्तनसित लड्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।कतिपय अध्ययनले बरु ती धनराशि कार्बन उत्सर्जन बढाउने क्षेत्रमा बढी खर्चिएको देखाएका छन् । यस्तोमा विश्वका विभिन्न भागमा ऊर्जा संकट देखिनुले स्थिति थप जटिल बन्न पुगेको छ ।

यो संकटले जैविक इन्धनको प्रयोगलाई छिटोछिटो घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जालाई भित्र्याउने माहोल बनाउँछ वा त्यसको ठीक उल्टो परिस्थितिको सिर्जना गराउँछ, मुख्य प्रश्न यही हो ।

यदि पहिलो परिणाम आउँछ भने जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा त्यो निकै सहयोगी हुने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । किनभने त्यसले कार्बन उत्सर्जन उल्लेख्य रूपमा घटाएर पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्‍न सक्छ । तर कार्बन उत्सर्जन बढेर पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम नरोकिए स्थिति भयावह हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

बीबीसीका लागि मैले हालै गरेको एक अनुसन्धानले गरिब देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट हुने क्षतिलाई न्यून पार्न जेजस्ता कार्यक्रम ल्याए, तीमध्ये धेरै काम नलाग्ने भइसकेको देखिएको छ । प्रायः ती कार्यक्रम केही वर्षअघि बनाइएका थिए जबकि जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तीव्र रूपमा बढ्दै गएर तिनलाई काम नलाग्ने बनाउन थालिसके । उदाहरणका लागि क्यारेबियन क्षेत्रमा गरिब साना टापु देशहरूले पहिले आउने गरेको क्याटेगोरी दुई वा तीन स्तरको समुद्री आँधीका लागि आफूलाई तयार पार्न खोज्दै गर्दा अचेल ती देश क्याटेगोरी चार वा पाँच स्तरको समुद्री आँधीबाट प्रताडित हुन पुगेका छन् । यो मात्र १।१ डिग्री तापक्रम बढ्दाको कुरा हो । दुई, तीन डिग्रीको वृद्धि हुँदा के हुन्छ होला र ?

 ( सिंह बीबीसी विश्वसेवाका वातावरण संवाददाता हुन् )