बयलपाटा अस्पतालाई अनुदान दिन नीतिगत बाटो खोज्दै प्रदेश सरकार

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला अछामको बयलपाटामा रहेको न्याय हेल्थ अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । विशेषज्ञ सेवासहितको निःशुल्क नमुना उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालको बजेट कटौती गरेपछि यहाँका अछाम, बाजुरा, डोटी र कालीकोटलगायतका नागरिकको स्वास्थ्य उपचार प्रभावित भएको हो ।

पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस पटक भने कानुनी अड्चनका कारण बजेट दिन समस्या भइरहेको जनाएको छ। सरकारले यसअघि ७ करोड, ८ करोड र ९ करोड गर्दै प्रत्येक वर्ष रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर यस वर्ष कानुनी समस्याका कारण अनुदान दिन समस्या भइरहेको सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले बताउनुभयो । यद्यपि नीतिगत सुधार गरेर बयलपाटा अस्पतालमा देखिएको समस्या अब सँधैका लागि अन्त्य हुने गरी पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । तर, नौ महिना अघिदेखि उहाँले दिँदै आएको आश्वासन अझै पूरा हुन सकेको छैन । 

कानुनी समस्याका कारण अनुदान दिन समस्या भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । बलयपाटाबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अनुदान माग गरिएको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले त्यसरी रकम दिन नसकिने बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्थाले चलाइरहेको अस्पतालमा प्रदेश सरकारले तलब उपलब्ध गराउन अनुदान दिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । "कर्मचारीलाई तलब पुगेन भनेर उहाँहरूले बजेट माग गरिरहनुभएको छ । सरकारले गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउन अनुदान दिन सक्छ ? त्यो सक्दैन," उहाँले भन्नुभयो, "त्यही कानुनी समस्याका कारण सरकारले अहिले अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिरहेको हो ।"

प्रदेश सरकारले पूँजिगत खर्चमा ५० लाख विनियोजन गरेको भन्दै उहाँले उपकरण खरिद गर्न वा अन्य प्रयोजनको लागि रकम थप गर्न सकिने तर कर्मचारीलाई तबल खुवाउन अनुदान दिन नसकिने बताउनुभयो । यस विषयमा नीतिगत समस्या रहेको भन्दै उहाँले नीतिगत जटिलता हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । "हामी छलफलमा छौँ। बयलपाटा अस्पताल बन्दै हुने गरी समस्या आउन दिन्नौँ," उहाँले भन्नुभयो, "कानुनी समस्या नआउने गरी कसरी बजेट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको पहिचान गर्न लागिरहेका छौँ ।"

प्रत्येक वर्ष करिब २२ करोड खर्च हुने अस्पतालमा केही वर्ष यता दातृ निकायले १३ करोड मात्रै व्यवस्था गर्दै आएको छ । एक करोड साफेवगर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको भन्दै अन्य अपुग रकम प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बयलपाटा अस्पतालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन् । 

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक हिम विश्वकर्माले तत्काल जनशक्तिलाई तलब उपलब्ध गराउन नसके अस्पतालमा उनीहरूलाई टिकाउनै कठिन हुने अवस्था सृजना भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च दिने बताएको भन्दै उहाँले अस्पतालमा अहिले पुँजीगत रकमको आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘पुँजीगत शीर्षकमा ५० लाख बजेट दिने भनेको छ । "तर, हामीलाई त्यो शीर्षकमा रकम चाहिएको छैन," उहाँले भन्नुभयो, "दक्ष चिकित्सक र जनशक्तिलाई तलब उपलब्ध गराउन बजेट चाहिएको छ । कर्मचारी जनशक्तिलाई बलयपाटामै टिकाउन भए पनि सरकारले रकम दिनुपर्छ ।"

उहाँले प्रदेश सरकारसँग वार्ता र संवाद चलिरहेको भन्दै चालु खर्चमै बजेट दिन सरकार तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । "वार्ता चलिरहेको छ । मध्यमार्गी बाटो पहिचान भइरहेको छ । चालु खर्चमा बजेट दिन सरकार तयार हुनेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ," उहाँले भन्नुभयो, "मानव संसाधन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्ने विषयमा लिखित सहमति गर्न पाए हुने थियो ।" 

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक हिम विश्वकर्माका अनुसार बलयालपाटा अस्पतालमा १०४ जना जनशक्ति छन् । समयअनुसार अस्पतालको स्तरोन्नति र थप सेवा विस्तार गर्न नसके पनि भएको सेवा सुचारु राख्न समस्या भैइरहेको हो । यस्तै, केही समयअघि पनि बयलपाटा अस्पतालमा बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद र संघीय सांसदले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँहरुले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो । 

यो पनि 

बयालपाटा अस्पताल र प्रदेश सरकारबीच ‘माथापच्छी’