सुदूरपश्चिम  प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक  छलफल  

धनगढी,२१ भदौ । सुदूरपश्चिम  प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक  छलफल  तथा परामर्श भएको छ ।

सन २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाउन लागेको हो । बिहिबार धनगढीमा बालबालिका साझा फोरम बालबालिका शान्ति क्षेत्रको आयोजना तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखाकी प्रमुख जयन्ती गिरीले अझै पनि बालविवाह भइरहेको तर, त्यसको उजुरी न्युन पर्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन –‘अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आउने अधिकाँस किशोरीहरु कम उमेर समुहका छन् । यसले प्रस्ट देखाउँछ अझै बालविवाह भइरहन्छन् । तर, प्रहरीमा उजुरी एकदम न्यून छ ।’

उनले बालविवाहमा कमी ल्याउन मन्त्रालयले सचेतनासंगै विद्यालय, मन्दिर लगायतमा कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताइन् । उनले मन्त्रालयले रणनीतिक योजनालाई यथाशिघ्र पारित गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइन् । उनले रणनीतिक योजनाबारे यथाशिघ्र सम्बन्धित सबैलाई अभिमुखिकरण गरिने, सरोकारवाला निकायहरुमा बालअधिकार, बाल संरक्षण र लैङ्गिक सवालहरुबारे ज्ञान दक्षतासहितको जनशक्ति निर्माणमा विशेष जोड दिने लगायतका गतिविधि अघि बढाइने बताइन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र (सिजप) का हेमराज जोशीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ३४ दशमलब चार प्रतिशत व्यक्तिहरुको पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा हुने गरेको बताए । उनले भने ‘१५ देखि १७ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुने २२ दशमलब तीन प्रतिशत, १० वर्ष मुनिको उमेरमा पहिलो विवाह भएकाहरु शून्य दशमलब तीन प्रतिशत र १० देखि १४ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुने दर सात प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।’

अशिक्षा, गरिवी, रुढीवादी सोच, मानिसको चेतनामा सुधार नहुनु लगायतका कारणले अझै पनि समाज र समुुदायमा बालविवाह बढ्दै गएको सहभागिहरुको भनाई छ । 

नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वोक्षण २०७६ अनुसार २० देखि २४ उमेर समुहका विवाहित व्यक्तिहरुमध्ये १५ वर्ष मुनिका पाँच दशमलब दुई प्रतिशत र १८ वर्ष मुनिका २२ दशमलब सात प्रतिशतको विवहा भएको देखिएको उनले बताए । उनले भने –‘कम आयस्रोत भएका परिवारका बालिकाहरु बालविवाहको बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ । यस्तै आर्थिक अवस्था सवल भएका भन्दा कमजोर भएका महिलाहरुको सालाखाला दुई वर्ष कम उमेरमै विवाह भएको देखिएको छ ।’ उनले सिमान्तकृत समुह दलित, जनजाती र मुस्लिम समुदायमा अन्य समुदायको तुलनामा बालविवाहको उच्च दर रहेको बताए ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउदले प्रदेशमा रूढीवादि समस्या, व्यवहारिक जटिलता लगायत विभिन्न समस्याका कारण बालविवाह, छाउपडी लगायत विभिन्न कुपर्थाहरु अझै रहेको बताए ।

उनले सरकारका प्रयासका कारण कुपर्थाहरुमा विस्तारै सुधार हुँदै गएको बताउँदै ‘विगतमा महिनावारी नहुँदै विवाह गरिनुपर्छ भन्न धारणा थियो जुन अहिले भएको पाइदैन । बालविवाह सचेतना बढेसंगै न्यूनिकरण हुने छन् । यसका लागि सरकारले योजनाबद्ध दंगले काम गरिरहेको छ ।’

https://www.facebook.com/khaptadonline/videos/1065531981110528