‘कामका लागि दाम’

बझाङ — सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन थापाले बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट पीडितहरूलाई ‘कामका लागि दाम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बझाङमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि थापाले विपद् पीडितलाई सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसके पीडितहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न समस्या हुने बताए ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, मस्टा, खप्तडछान्ना, थलारा, केदारस्युँ, बित्थडचिर गाउँपालिकामा भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि सभामुख थापाले सबै विपद् पीडितहरूलाई राहत प्याकेजमा समेट्न नसकेको बताए । ‘घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र मृत्यु भएका पीडितलाई मात्रै सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको छ तर जिल्लामा जग्गा बगाएर सयौं परिवार सुकुम्बासी भएका छन्,’ थापाले भने, ‘उनीहरूलाई राहत प्याकेजमा समेट्न सकिएन भने धेरैले रुँदैरुँदै देश छोड्नुपर्ने अवस्था छ ।’

थापाले घर जोखिममा परेका, पशुपालन र अन्य उद्योगमा क्षति भएकाहरूलाई पनि राहत कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने बताए । सेतीनदी, डुङ्ग्रीगाड, बाहुलीगाड, जडारीगाड र कालंगागाडलगायत नदी र खोलाहरूले ५ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा कटान गरेको बताउँदै थापाले नदीले बगाएको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गालाई पुनः खेतीयोग्य बनाउनका लागि पीडितहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने बताए । ‘यो वर्ष हिउँदभरि आफ्नो जग्गामा भएको ढुंगाहरू हटाउँछन्, खेत सम्याउँछन् । यो हिउँदमा नभए पनि जेठसम्म खेती गर्न मिल्ने गरी ६० प्रतिशत जग्गा पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर किसानलाई कामको आधारमा दाम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो रकमले पीडित परिवारले यो हिउँदभरि परिवार पाल्न सकोस् ।’

यसरी बगाएको जग्गा पुनर्निर्माण गर्दा अर्को वर्षबाट आधाभन्दा बढी जग्गामा खेती हुन थाल्ने र धेरै परिवारलाई राहत हुने उनको बुझाइ छ । उनले जग्गाको पुनर्निर्माण सँगसँगै नदी नियन्त्रणका कामहरू पनि थाल्नुपर्ने बताए ।