बझाङमा राहत वितरणमा अनियमितता

बझाङ — बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले विस्थापित पीडितका लागि सरकारद्वारा वितरित राहतमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको राहत पाउनेहरूको सूचीमा पीडितहरूभन्दा गैरपीडितहरूको नाम धेरै भेटिएको छ ।

‘हाम्रो वडामा कहाँ कति क्षति भयो भनेर म आफैं सबै घरमा पुगेको छु,’ साविक पौवागढी गाविसका उपाध्यक्षसमेत रहेका खप्तड छान्ना गाउँपालिका–१ का हर्कबहादुर खातीले भने, ‘यहाँ सात घर मात्रै क्षति भएका छन् तर १९ घर पूर्ण क्षति भनेर राहत बाँडिएको छ । क्षति नभएकाहरूलाई किन राहत दिनुपरेको हो रु’ खप्तड छान्ना–४ मा पनि दुईवटा मात्रै घर पूर्ण क्षति भएकामा ५ परिवारको घर पूर्ण क्षति भएको भनेर राहत वितरण गरिएको छ ।

कतिसम्म भने गाउँपालिका अध्यक्ष बर्कबहादुर रोकायाले पनि घर पूर्ण क्षति भएको भनेर छोरा करुणकुमार रोकायाको नाममा राहत बुझेका छन् । ‘अध्यक्षको घर पूर्ण क्षति भएको छैन । त्यहीं नजिकै उहाँको अर्को घर पनि छ तर आफैंले पूर्ण क्षति भएको भनेर राहत लिनुभएछ,’ सोही वडाका कलक खत्रीले भने, ‘कुनै पनि क्षति नभएकाहरूको लाखौंको क्षति भयो भनेर सिफारिस गरेर राहत लिएका छन्, वास्तविक पीडितहरूले भने केही पाएका छैनन् ।’ यस्तै जयपृथ्वी नगरपालिका–१ मा पनि राहत वितरणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । यहाँका वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् तर क्षति नै नभएकाहरूले जिल्ला प्रशासनबाट राहत बुझेको सूचीमा भेटिएको छ । स्थानीयका अनुसार उक्त वडामा ५ घर भत्किएका थिए, राहत लिनेमा १७ परिवार पुगेका छन् ।

‘घर भत्किएको एक महिना हुन लाग्यो हामी गोठमा बसेका छौं,’ जयपृथ्वी–१ पिमी गाउँकी लक्ष्मीदेवी सिंहले भनिन्, ‘राहत माग्न जाँदा तपाईंको प्रक्रिया पुगेन भनेर फर्काइदिए । अहिले लिस्ट हेर्दा केही नभएकाहरूलाई पैसा दिएछन । राहत माग्नलाई पनि ज्याक लाउनुपर्ने रु हाम्रोबारे बोलिदिने कोही भएन ।’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले मंगलबारसम्म पूर्णरूपमा घर क्षति भएका र मानवीय क्षति भएका १ सय ९५ परिवारलाई ७२ लाख ७० हजार रकम वितरण गरिसकेको छ । रकम वितरण गरिएकाहरूमा आधाभन्दा बढी नक्कली पीडितहरू रहेको स्थानीयले बताएका छन । नक्कली पीडितहरूमा जनप्रतिनिधिका आफन्त, पालिकाका कर्मचारी र पहुँचवाला छन् ।

‘मेरो गाउँमा सानो टिनको टहरो, कुखुराको खोर बगाएकाहरूको घर पूर्ण क्षति भएको भनेर राहत बुझेको पाइयो । घर भत्किएका, लाखौंको सामानसहित पसल बगाएकाहरूको लिस्टमा नामै छैन,’ खप्तड छान्ना–१ खातिगाउँका सुरेन्द्र खातीले भने । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पीडितहरूलाई प्रारम्भिक राहत मात्रै उपलब्ध गराएको छ । मापदण्डअनुसार बाढीपहिरोबाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएकाहरूलाई २०७२ का भूकम्पपीडित सरह घर बनाउन प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । पूर्णरूपमा घर क्षति भएकाहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि थप एक लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । अहिले पूर्ण क्षति भनेर राहत पाएकाहरूको सूचीमा भएकाहरूले नै घर बनाउन पनि पैसा पाउने शंका बढेको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले राहत वितरणको आधार वडा कार्यालयको सिफारिस, प्रहरीको घटनास्थल मुचुल्का, क्षति भएको घरको फोटो, लालपुर्जा र पीडितको निवेदन भएको प्रस्ट्याए । मुचुल्का र सिफारिस नै गलत आएको खुलेपछि बुधबारबाट वितरण रोकिएको उनले बताए ।

‘पहिले नै भत्किएका घरको फोटो देखाएर पनि राहत लिने कोसिस गरेको भेटियो,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि पीडित होइन भन्ने अवस्था हुँदैन । सिफारिस र मुचुल्का गर्ने क्रममै बदमासी भएको छ ।’ गलत व्यक्तिले राहत लिएको बारे छानबिन गरेर कारबाही गरिने उनले बताए ।